काठमाडौं। अमेरिकाको राजधानी वासिंगटन डिसीस्थित नेपाली दूतावासमा भएको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै नेपाली सेनाले आफ्ना एक जर्नेललाई आइन्दा त्यस्तो काम नगर्ने गरी सचेत गराउने निर्णय गरेको छ।

डिसी नेपालले अमेरिकास्थित दूतावासको आर्थिक अनियमिततामा नेपाली सेनाका जर्नेलको संलग्नताबारे अनुसन्धानमुलक रिपोर्ट प्रकाशित गरेपछि प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सो प्रकरणबारे छानविन गर्न कोर्ट अफ इन्क्याइरी गठन गरेका थिए।

उपरथी गोकुल भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित कोर्ट अफ इन्क्वाइरी बोर्डले केही समयअघि बुझाएको प्रतिवेदनमा अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासमा सैनिक सहचारीका रुपमा कार्यरत रहेका बेला दूतावासको आर्थिक कारोवारमा संलग्न भएको आरोप लागेका सहायक रथी मधुकरसिंह कार्कीबारे छानविन गर्दै सैनिक सहचरीले त्यस्तो काम गर्न नहुने निष्कर्ष निकाल्दै उनलाई सचेत गराउने कारवाही गर्न प्रधानसेनापति शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो।

बोर्ड भ्रष्टाचार छानविन गर्ने निकायले सो प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरे सोही वमोजिम सैनिक अधिकृत पनि कारवाहीको भागिदार हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त प्रतिवेदन जंगी अड्डाले रक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको छ।

अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासले गरेका करोडौं रकमका आर्थिक कारोबारमा नेपाली सेना संलग्न भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि रक्षा मन्त्रालयले सोको छानविन गर्न जंगी अड्डालाई निर्देशन दिएको थियो।

जर्नेल कार्कीले आफूले आदेशमात्र पालना गरेको, कुनै अनियमितता नगरेको स्पष्टीकरण बोर्डलाई दिए पनि उनलाई आदेश दिने तत्कालीन सैनिक नेतृत्व हो कि अरु नै कोही हो भन्ने खुलाएका छैनन्। बोर्डले पनि यसबारे थप खोदलेको छैन। तर, सैद्धान्तिकरुपमा स्पष्ट हुने गरी आइन्दा दूतावासका सिभिलियन आर्थिक कारोवारमा सेनाको संलग्नता हुनु नहुने किटानी प्रतिवेदन दिएको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले  रक्षा मन्त्रालयले केही विषय सोधेको र त्यसको जवाफ रक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको बताए। । उनले भने, ‘सो विषयमा रक्षा मन्त्रालयले सोधेको थियो, त्यसको जवाफ हामीले रक्षा मन्त्रालयमा पठाएका छौं। बाँकी विषय रक्षा मन्त्रालयमा बुझ्नुहोला।’

उक्त प्रतिवेदनमा सैन्य सहचारीले कुनै पनि आर्थिक गतिविधिमा संलग्न नहुने गरी सचेत गराउन सिफारिस गरेको छ। रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सेनाले बुझाएको प्रतिवेदनमा सैन्य सहचारी आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुनु गैरकानुनी भएको भन्दै अब उप्रान्त त्यस्ता काममा संलग्न नहुने गरी सचेत गराउने, आगामी दिनमा सम्बनिन्धत निकायले कारवाहीको सिफारिस गरेको खण्डमा सोही बमोजिम हुने र अहिलेको हकमा भने सचेत मात्र गराउने उल्लेख छ।

रक्षा मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाइसकेको छ। अमेरिकामा एनसेलको कर छली प्रकरणसँग जोडिएको एक आर्थिक कारोबारमा नेपाली सेनाको संलग्नता भएको रिपोर्ट केही समयअघि डिसी नेपालले प्रकाशित गरेको थियो।

पौने २८ करोडको सो ठेक्का प्रकरणमा तत्कालीन राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीसहित तत्कालीन सैनिक सहचरी नेपाली सेनाका सहायक रथी मधुकरसिंह कार्कीको संलग्नता सार्वजानिक भएको थियो।

रक्षा स्रोतका अनुसार, जर्नेल कार्कीले आफूले आदेशमात्र पालना गरेको, कुनै अनियमितता नगरेको स्पष्टीकरण बोर्डलाई दिए पनि उनलाई आदेश दिने तत्कालीन सैनिक नेतृत्व हो कि अरु नै कोही हो भन्ने खुलाएका छैनन्।

बोर्डले पनि यसबारे थप खोदलेको छैन। तर, सैद्धान्तिकरुपमा स्पष्ट हुने गरी आइन्दा दूतावासका सिभिलियन आर्थिक कारोवारमा सेनाको संलग्नता हुनु नहुने किटानी प्रतिवेदन दिएको छ।

अमेरिकामै त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतको निवासका लागि घर खरिदमा पनि सेनाको संलग्नता भएको खुलेको छ। यी आर्थिक कारोबारमा सेनाको संलग्नता मात्रै छैन दुवै कारोबारमा आर्थिक चलखेल भएको छ। दुवै आर्थिक कारोबारमा नियम र कानुन मिचिएको वा छलिएको छ र दुवैको विषयमा नियामक निकायले प्रश्न उठाइसकेका छन्।

रोचक त के भने यी दुवै घटनामा नेपाली सेनाका एउटै अधिकारीको संलग्नता पाइएको छ जसलाई नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार विदेशस्थित दूतावासका आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छैन। केही वर्षअघि नेपालको सर्वोच्च अदालतले दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई ठूलो रकम नेपाल सरकारलाई कर तिर्न आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि एनसेलको माउ कम्पनी एक्जिएटाले यो आदेश विदेशी लगानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित भएको भन्दै विश्व बैंकको मुख्यालय वाशिङटन डिसीमा मुद्दा हाल्यो।

यही मुद्दामा नेपालको तर्फबाट कानुन व्यवसायी राख्ने क्रममा २३ लाख डलरमा अनियमितता भएको थियो। करिब पौने २८ करोड नेपाली रुपैयाँ हुन आउने यो रकमको कारोबारमा नेपाली सेनाका सहायक रथी मधुकरसिंह कार्कीको हस्ताक्षरसहितको संलग्नता पाइएको थियो।

अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतावासले विदेशी वकिल राख्ने क्रममा सो सम्बन्धी मामिला हेर्ने दूतावासका सम्बन्धित अधिकारीलाई जर्वजस्ती विदामा बस्न लगाइएको थियो र, सहायक रथी कार्कीले हस्ताक्षर गरेर विदेशी वकिल राख्ने बाटो खोलिदिएका थिए।

यसरी वकिल राख्न नेपालको कानुनले निश्चित प्रक्रिया तोकेको भए पनि त्यो प्रक्रिया पूरा गरिएको थिएन। अमेरिकामा सैनिक सहचारीको रुपमा खटिएका जर्नेल कार्कीको जिम्मेवारी त्यहाँ रहेका नेपाली राजदूतले राय माग्दा राय दिने हो। यसबाहेक त्यहाँको आर्थिक कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्न भएर आर्थिक कारोबार गर्ने उनको जिम्मेवारी होइन।

तर, उनी एनसेल काण्डमा मात्र नभइ दूतावासको लागि जग्गा खरिद गर्ने काममा पनि प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबारमा संलग्न पाइएका छन्। उनी त्यहाँ गठित ‘घर खोज्ने समिति’को संयोजक बनेका छन् जबकि यो समिति नै नेपालको कानुनअनुसार अवैध हो। खासमा अमेरिकी दूतावासको लागि घर खरिदको प्रक्रिया २०७३ को पुसमै सुरु गरिएको थियो। त्यतिबेला घर खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गरिएको थियो।

यो टेन्डरमार्फत प्रतिष्पर्धाका आधारमा घर खरिद गर्ने योजना थियो। तर, २०७५ को बैशाखमा आइपुग्दा यो प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियालाई यत्तिकै बीचैमा छोडियो।

अगाडि बढिसकेको पुरानो प्रक्रियालाई बीचमै अलपत्र पारेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरियो। नयाँ सुरु गरिएको प्रक्रिया कानुन विपरित थियो। पुरानो प्रक्रिया अलपत्र पारेर २०७५ को बैशाखमा भवन खरिद गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरियो। यो नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय थियो।

मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको २ दिनमै नियमविपरित एउटा अमुक समिति गठन गरियो जसको संयोजक जर्नेल कार्कीलाई बनाइयो। सैनिक सहचरीलाई यस्तो जिम्मेवारी दिनु नै नियम विपरित हो।

बैशाखमा यसरी नियमविपरित गरिएको निर्णय र गठित समितिले नियमअनुसार गरिएको भनेर नेपालस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पेश गरेपछि २ महिनामै २०७५ को असारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भवन खरिद गर्न स्वीकृति दिएको छ।

यो विषयलाई लिएर अहिले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग स्पष्ट रुपमा ‘अनियमितताको आशंका’ भन्दै जवाफ मागेको छ।

याे पनि पढ्नुस्

अमेरिकाको एनसेल काण्डबारे थप प्रमाण, कम्पनीले मागेभन्दा पनि ५ लाख डलर बढीमा सम्झौता (कागजातसहित)

अमेरिकामा भएका आर्थिक कारोबारमा किन मुछिएको छ नेपाली सेना ?

अमेरिकामा पौने २८ करोडमा घोटाला, नेपाली सेनाको संलग्नता