नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ संसारका विदेशीहरु निर्धक्कसँग बसी आफ्नो बन्द ब्यापार र विभिन्न पेसा गर्न सक्दछन्। विदेशबाट आई लुकिछिपी बस्न सजिलो देश मध्येको एक देश नेपालमा संसारका विभिन्न जात र वर्णका मानिसहरु निर्विवाद लुकीछिपी बसी आफ्ना सन्तानहरु पनि यहीँ जन्माई आफ्नो जातको जनसंख्या बढाई बसेका छन्। त्यसरी आएका विदेशीहरुले नेपाली वंशजको नाताले खुद नेपाली नागरिकता पाएकालाई अल्पमतमा पारी आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजिरहेका छन्।

यसरी राज्यमा अनेक प्रकारका वितण्डा अपनाई नेपालको राजनीति, अर्थनीति, समाज र संस्कृतिमा शनैः शनैः ठूलो खलल् पारी नेपाललाई स्वदेशीमय भन्दा विदेशीमय बनाउन ती जातिका मानिसहरु छद्म भेषमा दत्तचित्त भएर लागि रहेका छन्।

यसमा हाम्रो देशका शासक वर्गहरु पनि विवेक र बुद्धि हराएका प्राणी जस्तो बनी पटक-पटक यो षड्यन्त्रमा सही थाप्दै आफ्नो सत्ता टिकाइरहन यो प्रपञ्चमा संलग्न भइरहेका छन्। मूल नेपालीहरुको टाउकोमा टेकेर बेला-बेलामा आफूखुसी समयावधि बढाई (क्रस इयर टाइम) यसरी विदेशीहरुलाई मूल नेपालीसरह नागरिकता दिने कानुन ल्याउने प्रयास भएका छन्।

प्रधानमन्त्री मात्रिकाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि नै सुरु भएको यो प्रयास त्यसपछि २०३६/३७ को जनमत ताका, २०४७, २०५२, २०५४, २०६२÷६३ मा र २०७२ मा पनि गरियो। त्यसपछि फेरि हाल आएर २०७९ साल आषाढ २४ गते चुनाब अगाडि ल्याइएको नागरिकता विधेयकले झन्-झन् विदेशी लगायत विशेष गरी भारतीयहरुलाई पोस्ने काम गरेको छ।

त्यसमाथि यो विधेयक प्रक्रिया नपुर्‍याई द्रुततर गति (फास्ट ट्रयाक) मा संसदीय सुनुवाई समितिमा पेश र छलफल नै नगरी सिधै प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित गरिएको छ। आगामी निर्वाचनमा जसरी पनि जित्ने बाहेक अन्य कुनै दीर्घकालीन उद्देश्य नभएको गठबन्धनले आफ्नै एकल पाँच दलीय पार्टीहरुको बहुमतको आधारमा नागरिकता बिधेयक २०७९ पास गर्नु भनेको देशलाई दीर्घकालिन हिसाबले सरासर विदेशीको हातमा सुम्पिनु नै हो।

यसको इतिहास पल्टाउँदै जाने हो भने जंगबहादुर राणाको पालादेखि नेपालमा विदेशीहरुको आगमनको सुरुवात भएको पाइन्छ। पन्जाबकी महारानी जितेन्द्र कौर र उनको दलबदल नेपाल आई शरण लिँदा त्यो बेलाको शासकले धर्म संस्कृति अनुसार स्वीकारेका थिए। यसरी आएका शिख समुदायहरुबाट नेपालमा शिख समुदायको प्रस्फुटन भएको सुन्नमा आउँछ।

यसैगरी चन्द्र समशेर र जुद्ध समशेरको पालामा कृषि र उद्योगको सुरुवातको क्रममा त्यसमा काम गर्न भारतीय श्रमिक र कामदारहरु नेपाल प्रवेश गरी धेरै मानिसहरु नेपालको तराईमा आफ्नो बसोबास गरी बस्न थाले। अर्को नेपालमा राणाकै पालामा उखडा (जमिन खन्ने ) प्रथाले पनि धेरै भारतीयहरुलाई भित्र्यायो। तर यति हुँदा हुँदै पनि सीमा सुरक्षा भने कडा र अब्बल दर्जाको थियो। शासकको आदेश अनुसार मात्र भारतीय भित्रिन सक्तथे। नत्र गाह्रो पर्दथ्यो।

यही क्रममा नेपालमा २००७ सालको कथित प्रजातन्त्रको आगमन पश्चात भारतीयहरुको बर्चस्व र हस्तक्षेप बढ्दै गयो। भारतीय बि.जी. मुर्गेश्वरले २००९ सालमा भारतीयहरुको अधिक चाप नेपालमा भएकोले त्यसैलाई मध्यनजर राखी जन्मस्थानको आधार बनाई तिनीहरुलाई बंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने भनी ऐन बनाइयो। दूरदृष्टि भएका भारतीय विज्ञ मुर्गेश्वरले यो नागरिकता ऐन अंग्रेजीमा बनाएका थिए जसको नेपालीमा अनुवाद नेपालका तात्कालीन कानुनविद शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले गरेका थिए।

यही नागरिकता ऐन बनेका बेला यो प्रावधानलाइ हटाउनु पर्नेमा यो चतुर तरिकाले कायमै राखी यसलाई निरन्तरता दिइयो। प्रधानमन्त्री मात्रिकाप्रसाद कोइराला, बि.पी.कोइराला र टंकप्रसाद आचार्य जस्ता प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई कुनै विचार गर्न सकेनन्।

तर यो व्यवस्था र अवस्थाको अवलोकन राजा महेन्द्रले गरिरहेका थिए। पछि २०१९सालमा आएर उनै राजा महेन्द्रले अध्यादेशद्वारा यो नागरिकताको व्यवस्थामा व्यापक कटौती गरे र २०२० मा आएर चन्द्र समशेरले ल्याएको उखडा प्रथा पनि खारेज गरियो। यसरी राजा महेन्द्रले भारतीय अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गरेका थिए।

तर पछि फेरि २०३६÷३७ सालमा जनमत संग्रहको मतदाता नामाबलीमा रहेका सारा भारतीयहरुलाई प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सत्ता टिकाउनका लागि पुनः जन्मथलोको नाताले बंशजकै नाताको नागरिकता प्रदान गरी देशमा पुनः भारतीयहरुलाई थुपार्ने काम भयो। यो निरन्तरता नै नेपालको लागि घातको रुपमा प्रस्तुत भयो।

खुद नेपालीहरु बंशजको नाताले नागरिकताबाट बन्चित नरहुन भन्ने एउटा विशेष उपादेयताको काम थियो तर यसैलाई हथकण्डा बनाइ अरु धेरै भारतीयहरुले नेपालको नागरिकता पाउनु भनेको समस्टिगत रुपमा घात नै थियो। किनकि त्यहाँ भारतीयहरुको ब्यापक घुसपैठ थियो। तिनै प्रधानमन्त्री मात्रिकाप्रसाद कोइराला हुन् जसले भारतका १८ वटा सैनिक टुकडीलाई नेपालको उत्तरी सीमामा रहन दिए।

तर पछि यसैलाई राजा महेन्द्रकै निर्देशनमा प्रधानमन्त्री किर्तिनिधि बिष्टको पालामा १७ वटा भारतीय सैनिक टुकडीलाइ फिर्ता पठाइएको थियो। बास्तबमा जसले जे भनोस् राजा महेन्द्र एक अत्यन्त राष्ट्र प्रेमी र दूरदृष्टि भएका राजा थिए। यिनैको प्रयासले भारतीय प्रभाव नेपालमा अत्यन्त कम थियो। नागरिकता प्रदान गर्ने त कुरै थिएन। यो अतिक्रमणको कमीले नेपालमा भारतीय र अन्य मुलका नागरिकहरुको बसोबास अत्यन्त कम थियो।

राजा महेन्द्र पश्चात प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालामा नै बृहत्तर छलफल गरी नागरिकता दिने सम्बन्धमा कडा निर्णय लिई जानु पर्नेमा यसलाई झन् बढावा दिइयो र जनमत संग्रहको मौका पारी नेपालमा भारतीयहरुलाई नागरिकता दिने काम हचुवाको आधारमा मनपरी प्रक्रिया अपनाई नेपाली नागरिकताको खोलो बगाइयो।

हो, अझै पनि लाखौँ लाख नेपालीहरु नागरिकताबाट बन्चित रहेका छन्। ती बन्चित भएकालाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्नु राष्ट्रको प्रथम कर्तब्य हो र नेपाली नागरिकता पाउनु नेपालीहरुको अधिकार पनि हो। किनकि कुनै पनि वयस्क नेपाली राज्यविहीन भई रहन सक्तैन र हुनु पनि हुँदैन। तर त्यसो भन्दैमा नेपालीलाई दिने नाममा भारतीय मूलका मानिसहरुलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्नु भनेको नेपाली भुँइ मान्छे माथिको एउटा घात हो।

यो नागरिकता बाँड्ने घातको लहर न्यूनीकरण हुनु पर्नेमा यो झन् झन् बढिरहेको छ। नेताहरुको अकर्मण्यता र बेहोसीपनाले बेलाबेलामा सत्तामा टिकिरहन भारतीय सरकारप्रति लम्पसार पर्ने क्रम जारी छ। समय सीमालाई बढाउदै लगी कहिले २०३५ सालसम्मको बसोबास, कहिले २०४६ सम्मको, कहिले २०६३ सालसम्म र कहिले २०७२ सम्म बसोबास गरी आएका भारतीयहरुलाई बंशजकै नाताले नेपाली नागरिकता दिने खेल भइरहेको छ।

राजनैतिक मौसम र चुनाबको अंकगणित मिलाउन आफ्नो अनुकुल अनुसार नागरिकता वितरण गर्दै नेपालमा भारतीय मतदाता बढाई चुनाबमा जित हासिल गर्ने उद्देश्यले यस्तो भइरहेको छ। नेपाली नागरिकताको ब्यापार गरी नेपाली नागरिकलाई अल्पमतमा पारी भारतीयहरुको अतिक्रमण गराउनु भनेको नेपालीप्रतिको घात नभए अरु के हुन सक्तछ र? तसर्थ आप्रबासीलाइ दिने नागरिकतामा राजनैतिक र संवैधानिक ओहदामा रहन नपाउने प्राबधान बन्नै पर्दछ।

अन्यथा देश कालान्तरमा फिजीकरण हुन धेरै बेर लाग्दैन। संसदभित्र भुटानी, सिक्किमी, फिजीयन, भारतीय, तिब्बतियन र क्रिस्चियनहरुको बहुमत हुन बेर लाग्दैन। समय बित्दै गइरहेको सन्दर्भमा आज नेपालमा भुटानी शरणार्थी, तिब्बती शरणार्थी, मुसलमान मूलका रोहिंग्या शरणार्थी, क्रिश्चियन शरणार्थी र अन्य आप्रवासीहरु नेपालमा सजिलैसँग प्रवेश गरि सकेका छन्। लाखौँ लाख भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता आफ्नो हातमा पारिसकेका छन्।

तर यसको कुनै आंकडा कुनै सरकारले राख्ने हिम्मत गरेको छैन। यो स्थितिलाई मध्यनजर राखी यदि बेलैमा नागरिकता वितरण गर्ने सम्बन्धमा एक बिज्ञहरुको उच्च स्तरीय आयोगको गठन गरी गहन छलफल र दीर्घकालिन निष्कर्ष निकाली मात्र नागरिकता वितरण गरिनुपर्छ।

कडा भन्दा कडा कानुन बनाई बिदेशीहरुको अतिक्रमण हुनबाट बचाई देशमा खुद नेपालीहरु मात्र रहनुपर्नेमा भारतको सूक्ष्म ब्यबस्थापनको कुनै परवाह नै नगरी झन् भारतीयहरुको लागि सजिलो र कम्फर्टेबल सरकार बनाई सत्तामा टिकिरहने दुश्प्रवृत्तिले सिंगो नेपाल राष्ट्रलाई ठूलो घात भएको कुरा घामझैं छर्लंग छ।

राष्ट्रप्रेमी नेपाली जनताको ठूलो विरोध हुँदाहुँदै पनि झन् आगोमा घ्यु थपेजस्तो गरी झन् यो गठबन्धनको बैशाखी टेकेको कमजोर सरकारले हालै २०७९ साल आषाढ २४ गते संसदका सारा प्रक्रियालाई लत्याई सिधै संसदबाट काल्पनिक बहुमतको झुण्डले द्रुततर गति (फास्ट ट्रयाक) मा एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता दिने बिधेयक पास गरेको देख्दा र सुन्दा त सारा नेपालीहरु बज्रपातको शिकार भएका छन्।

यो बेहोसीको निर्णयले अब नेपालको भबिष्य कस्तो चंगुलमा फस्न जाने हो यो धेरै गम्भीर बिषय बनेको छ। यो सुन्दा आज नेपाली भुइँमान्छेहरु, बुद्धिमानहरु, चेतनशील बर्गहरु र नागरिकता विषयका विज्ञहरु छक्क परेका छन् र विरोधमाथि विरोधको शंखनाद गरिरहेका छन्। भारतले बेला बेलामा बजाइरहेको घण्टीलाई शंखको आवाजले मारिरहेका छन् सिर्फ राष्ट्र बचाउने काममा।

नेपाललाई विदेशी अतिक्रमणबाट बेलैमा बचाउने हो भने यस्ता प्रकारका नागरिकताको प्रावधान सबै रद्द गरी विदेशीले नेपालमा कम्तिमा पन्ध्र वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने र पन्ध्र बर्ष पूरा भएपछि अस्थायी नागरिकता प्रदान गर्ने र त्यसको तीन बर्ष पछिमात्र स्थायी नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा मात्र नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

यसबाट त्यस्ता व्यक्तिले नेपालमा नेपाल विरोधी आततायी गतिविधि गरी राष्ट्रघाती काम गरेको खण्डमा र सुराकी गरेको पाइएमा सो नागरिकता खोस्न र अवैध बनाउन सक्ने ऐन नियमले बाँधिएको खण्डमा राष्ट्रमा भबिस्यमा त्यस्ता घातक क्रियाकलाप गर्नमा पनि कमी आउनेछ। जसबाट राष्ट्रको ठूलो सुरक्षा सुनिश्चितता हुनुका साथै अबका दिनमा नागरिकताको सर्बांगिण समस्याको समाधान हुन सक्नेछ।