हेटौँडा । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले दुईवटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख शर्माले बुधबार प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

गत २४ साउनमा बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिसमा आधारमा बुधबार प्रदेश प्रमुख शर्माले उक्त अध्यादेश जारी गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

१३९ वटा दफामा समेटिएको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमा प्रदेश इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी ६ वटा सेवा रहने व्यवस्था गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईंले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अधिकृत तहमा छैंठौं तहदेखि एघारौं तहसम्म रहने र प्रदेशका मन्त्रालयमा एघारौं तहका प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी सचिव रहने व्यवस्था र सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।

यस्तै, अध्यादेशले प्रदेश निजामती कर्मचारीको अवकासको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरेको छ । प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतिष्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सोलाई सय मानी महिलालाई ३९ प्रतिशत, आदिवासी जनजातीलाई ३७ प्रतिशत, दलितलाई ८ प्रतिशत, मधेसीलाई ७ प्रतिशत, अपाङ्गलाई ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत छुट्याई पद पुर्ति हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेकोे छ ।

यस्तै, संघीय निजामती सेवा, जुनसुकै प्रदेश र स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारी प्रदेश लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति प्रक्रियाद्वारा बागमती प्रदेशको कुनै निकायमा नियुक्ति वा पदस्थापना भई साविक निकायबाट रमाना लिई आएमा सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था समेत अध्यादेशले गरेको छ ।
समावेशीतामा आधारित निर्धारित पदहरुमा प्रत्यक्ष मताधिकारको आधारमा निर्वाचित हुने गरी कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।

प्रशासन सेवाको एघारौं तहको सचिव पदमा बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश प्रशासन सेवा र प्रदेश शिक्षा सेवाका एक तह मुनिका आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि र न्यूनतम योग्यता पूरा गरेका कर्मचारीहरु बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै, बुधबार नै जारी भएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९ ले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, विभागीय कारवाही, स्थानीय सेवा र सेवाका समूह तथा पदहरुमा एकरुपता तथा सुशासन कायम गर्न अध्यादेशले महत्वपूर्ण कानुनी आधार प्रदान गरेको छ ।

यस्तै, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको अधिकृत चापागाईंले जानकारी दिए ।