नेपालमा लामो निरंकुस राणा, राजा र पञ्चायतका विरुद्ध नेपाली जनताले पटक-पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासको बलमा देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो।

व्यवस्था परिवर्तनका लागि हजारौँ नागरिक सहित भए, कयौँ  घाइते,अपाङ्ग तथा वेपत्ता भए भने लाखौँ जनताले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा परिवर्तनका लागि साथ दिए।

आज परिस्थिति फरक छ जनताले चाहे झैँ शासन व्यवस्था पनि छ। तर व्यलस्था अनुरुप शासन सञ्चालन हुन नसक्दा जनतामा नैराश्यता उत्पन्न हुन थालेका पछिल्ला घटनाक्रमले देखाइरहका छन्। मुलकले लामो त्याग र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट संविधान सभामार्फत नेपालको संविधान २०७२ पायो।

संविधानले समाजमा स्थापित समान्ती निरंकुश र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गेरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पिडनको अन्त्य गर्दै सामाजिक सदभावलाई संरक्षण गरी आर्थिक समानता, समाजिक न्याय र समृद्वि सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीतामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

संविधानले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित गर्‍याे, जसको प्रयोग जनताले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा आवधिक निर्वाचनमा स्वविवेकीय बालिग मताधिकारको प्रयोगका साथै अन्य संघीय कानुन बमोजिम प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

लोकतन्त्र एउटा मानवीय सभ्यता हो जसको सामाजिक व्यवस्थाको जग मानवता, समानता, न्याय र स्वतन्त्रता जस्ता मानवतावादी मुल्य मान्यताको परिधिभित्र रहेको हुन्छ।

लोकतन्त्रलाई जनताद्वारा जनताका लगेर गरिने शासन व्यवस्थाको रुपमा लिइन्छ, जसमा कानुन बमोजिम आवधिक निर्वाचनमा नागरिकको स्वविवेकीय मताधिकारको सुनिश्चित हुन्छ।

व्यवस्था परिवर्तनको लामो समय हुँदा पनि संविधानले व्यवस्था गरेका यथेष्ट मौलिक हक र अधिकारको व्यवहारिक कार्यन्वयन हुन सकेको छैन। विगतमा जनताले देखेका र देखाइएका सुनौला सपना र योजनाको कुनै अत्तोपत्तो छैन।

शासन व्यवस्थालाई न्याय गर्ने गरी राजनीतिक दल र शासन सत्ता चलाउनेले कार्य गर्न सकेका छैनन्, बरु बेलाबेला संविधान र कानुन मिच्ने कार्य गरिरहेका छन्। समाजमा व्याप्त गरिवी, अन्याय, बेरोजगारी अझै डरलाग्दो स्थितिमा छ। यस्तो अवस्थामा न त सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिरहेको छ। नत राजनीतिक दलहरु जनताप्रति उत्तरदायी भएका छन्।

भुमण्डलीकरणको प्रभाव तथा देशभित्र रोजगारीका अवसरहरुको लगायतका कारणले आज जनसंख्याको ठूलाे निर्णायक वौद्विक तथा उर्जाशिल ठूलो हिस्सा विदेशमा छ। शिक्षा,रोजगार, कुटनीतिक सेवा, व्यापार तथा श्रम लगायतका विषयमा ठूलो संख्यामा नागरिक विदेशमा रहेका छन्। यो हाम्रो सामाजिक यथार्थ हो। यसरी विदेशियका ठूलो हिस्साका नागरिक बालिग मताधिकारको लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक अधिकारबाट बञ्चित हुँदै आइरहेका छन्।

व्यवस्था परिवर्तनको लामो समय हुँदा पनि संविधानले व्यवस्था गरेका यथेष्ट मौलिक हक र अधिकारको व्यवहारिक कार्यन्वयन हुन सकेको छैन। विगतमा जनताले देखेका र देखाइएका सुनौला सपना र योजनाको कुनै अत्तोपत्तो छैन।

उनीहरुमा एकातर्फ देशमै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार अभावका कारण पराई भूमिमा गतिशिल जीवन बिताउनुको पीडा त छुट्टै छ, अर्कोतर्फ संविधानले व्यवस्था गरेको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा दिएको अधिकारको प्रयोग गर्ने माध्यम निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउँदाको पीडा।

कुनै पनि देशको भविष्यको नीति, योजना, कार्यक्रम, नेतृत्व तथा निर्णयका लागि शासकीय प्रणालीको केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म प्रतिनिधि चयन गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधि निर्वाचनमा मताधिकार प्रकट गर्न नपाउँदा एकातर्फ संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन्। निर्वाचन विनाको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विनाको निर्वाचनको महत्व हुँदैन। निर्वाचनमा एक मत नै निर्णायक हुन्छ।

अहिले देश निर्वाचनको सम्मुखमा छ। त्यही पुराना नेता, त्यही खोक्रा भाषण र कार्यन्वयन नगर्ने जनता झुक्याउने एजेण्डाका बीचमा नागरिक अलमल्लिएका छन् भने अर्को जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा मताधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित छ।

समय, भूगोल र वर्तमान आवश्यकता बुझेर समाज र देशलाई नयाँ दिशा दिने नेतृत्व जन्मन सकेको छैन। यस्ताो परिस्थितिमा विदेशमा रहेका नागरिकको स्वविवेक प्रयोग गरी निर्वाचनमा सही नेता चुन्ने निर्णायक अवस्थाको सिर्जना हुन्थ्यो। आवधिक निर्वाचन र बालिग मताधिार कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालिको आधारभुत सर्त हो।

लोकतन्त्रमा नागरिकहरु सार्वभौम हुन्छन् र बालिग मताधिकारको माध्यामबाट आफुमा निहित रहेको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्छन्। निर्वाचनको परिणाम जनताको इच्छा वास्तविक रुपले प्रतिविम्बित गर्न तथा जनताको मतदान गर्ने अधिकारलाई मुर्त र पूर्ण रुप दिनको लागि उनीहरुलाई इच्छाअनुसारको मतदान गर्ने अवसर दिनुपर्छ। राज्यले कुनै पनि प्रकारको भेदभाव बिना सबै नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारको उपयोग गर्ने अवसर प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो।

लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचन कुनै अमुक राजनितिक दल वा व्यक्तिहरुले नेतृत्व प्राप्तिको लागि खेल्ने प्रतिस्पर्धात्मक खेल नभएर नागरिकहरुको आफूमा निहीत रहेको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गरी शासन व्यवस्थामा सामेल हुने प्रक्रिया हो। तर यसको उपयोगका लागि सरकारले उचित व्यवस्था गर्न सकेको छैन।

उसो त नेपालको संविधानको धारा ८४(५)मा १८ वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरीकलाई संघीय कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था का साथै धारा १७६(५) धारा २२५(५)को अतिरिक्त धारा २२३(५) को व्यवस्था बमोजिम नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदानमार्फत सहभागी हुन पाउने नागरिकको हकलाई संविधानले स्पष्ट रुपमा संरक्षण गरेको छ।
यसैगरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८ धारा २५ पनि मताधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ जसको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो।

यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले केही वर्ष अघि नेपाल सरकारको नाममा विदेशीयका नेपाली नागरिकलाई आगामी निर्वाचनमा मतदान प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु भनेर ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दियो।

तर सरकारले संवैधानिक अधिकार, विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यन्वयनमा आनाकानी गरिरहेको छ।

फिलिपिन्सले सन् २००३ मा The overseas Absetee Voting Act मार्फत आफ्नो देश बाहिर रहेका नागरिकको लागी मतदानको सुनिश्चितता गरेको छ। यसै गरी युरोपियन मुलुक स्पेनको संविधानको धारा ६८ (५)मा All spainards entited to the full exercise of their political rights shall be electors and may be elected .The law shall reconize and the state shall facililate the exercise of the right of vote by spaniards who are outside spanish territory भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

छिमेकी मुलुक भारतले समेत सन् २०१० मा The Representation of the people Act 2010 ले The Representation of the people Act 1950 मा संशोधन गर्दै विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेको छ। यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्।

तर सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकले सोही मुलुकबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि निर्वाचनको अनुगमण, सुरक्षा प्रबन्ध, निर्वाचन खर्च, मतदान केन्द्रको निर्धारण लगायतका समस्या देखाएर संविधानले दिएको संवैधानिक अधिकार उपयोग गराउन बाट पन्छिदै छ।

केही वर्ष अगाडि IDEA International ले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वका ११५ वटा देशले विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई पनि मतदानको अधिकार प्रदान गरेको छ। यस सन्दर्भमा विदेशी भुमिमा देश र परिवारका लागि रगत पसिना बगाइरहेका नागरिकले यसलाई कसरी लोकतन्त्र मान्ने? प्रश्न आम बृतमा उठ्न थालिसकेको छ।

उसो त भन्नलाई लोकतन्त्र भनिए पनि राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्व कसैले पनि प्रभावकारी लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई सही रुपमा आत्मसाथ गरेका छैनन्। त्यसकारण नेपालमा अझै पनि लोकतन्त्र जनमुखी तथा उन्नत हुन सकिरहेको छैन।

जनताले सबै पार्टी पाए तर लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने जनताको शासन महशुस गर्न सकेनन्। सत्तामा जो पुगे पनि जनमुखी बन्न सकेनन् यस हिसावले जनताले वास्तविक रुपमा लोकतन्त्रको अनुभूती गर्न सकेका छैनन्।

विश्व प्रतिष्ठित द इकोनोमिष्ट पत्रिकाको इन्टेलिजेन्स युनिटले गर्ने एउटा अध्ययनले बर्सेनी क्रमीक सुधार भएपनि नेपालमा लोकतन्त्रको अवस्था दक्षिण एसियाकै खतरामध्ये एक रहेको देखाएको छ।यस्ता विषयले लोकतन्त्र प्रति प्रश्न चिन्ह उब्जाएका छन्।

अब संविधानले दिएको अधिकार कार्यन्वयन गर्न तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनमुखी, उन्नत बनाउन सबै नागरिक बीच समान रुपमा आवधिक निर्वाचनमा मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था कार्यनवयका लागि लाग्न सरकार पछि हट्नु हुँदैन।

यसो हुन सके मात्र बिगतको लामो बलिदानी पूर्ण संघर्षबाट प्राप्त व्यवस्थालाई सही रुपमा कार्यनवयन गरी नीति र नेतृत्वमा सही व्यक्ति चुन्ने वातावरण बन्न सके देश विकासमा गति लिन धेरै समय लाग्ने थिएन।