काठमाडौं। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्थापना भएपछि बुधबार लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बसेको छ ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजधानी स्थानान्तरणमा सहयोग पुग्नेगरी कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।

श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ, चौथो, सहायक पाँचौँ र अधिकृतसम्मलाई ६ हजार मासिक आवास सुविधा दिने निर्णय भएको प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी ३ सय ३७ कर्मचारी छन् ।