सुर्खेत। नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडिएसँगै कर्णालीमा मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै आएको छ। अघिल्लोपटक सबैभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यहरू भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको नेकपा एमाले यो पटक कर्णालीमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन तीव्र रुपमा लागेको छ।

उत्ता माओवादी अहिले सत्ता गठबन्धन भित्रको ठूलो दल भएकाले सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने भन्दै लबिङ तीव्र बनाएको छ। माओवादी र एमालेमा संसदीय दलको नेतासमेत अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन। धेरै नेताहरूको चाहना भएका कारण दलको नेता सजिलै टुंगो लगाउन मुस्किल भएको हो।

केन्द्रले प्याकेजमै टुंग्याउने भएकाले अहिले नै मुख्यमन्त्री कसको भागमा पर्छ भन्ने आंकलन गर्न कठिन रहेको नेताहरूले बताएका छन्। यसपालि पहिलो चरणमा कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादीले नै पाउने सम्भावना बलियो रहेको माओवादी प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले बताए।

अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेशमा माओवादीको प्रभाव बलियो रहेकाले एमालेलाई नेतृत्व लिन त्यति सहज भने छैन। यद्यपि, कर्णाली सरकारको पहिलो कार्यकालमा एमाले र माओवादीबीच प्रदेशको भागबन्डा हुँदा कर्णाली माओवादीको भागमा परेको थियो।

कर्णालीमा आफूहरूले मुख्यमन्त्री पाउनैपर्ने एमालेका अरु सांसदहरूको पनि जिकीर छ। अघिल्लो कार्यकालमा एमालेकै समर्थनमा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाएकाले यसपटक सरकारको नेतृत्वका लागि स्वाभाविक रूपमा एमालेको दाबी रहने बताइएको हो।

माओवादीले अघिल्लो पटक नेतृत्व गरिसकेकाले अहिले एमालेलाई मुख्यमन्त्री छोड्नुपर्ने एमाले नेताहरूको तर्क छ। यद्यपि, केन्द्रमा नै प्रदेशहरूको नेतृत्वबारे छलफल र निर्णय हुने भएकाले सोहीअनुसार नै अघि बढ्नुको विकल्प भने नरहेको उनीहरू बताउँछन्। एमाले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री कसले लिने भन्ने विषयमा माथि नै छलफल हुने बताए।

दुवै दलहरू अहिले केन्द्रबाट आउने निर्देशन र निर्णयको पखाईमा छन्। केन्द्रीय गठबन्धनले जुन पार्टीले मुख्यमन्त्री लिने भन्ने सहमति गर्छ, त्यसैअनुसार हुने नेताहरूको भनाइ छ।  प्रदेशको नेतृत्वबारे भागबन्डा हुन बाँकी रहे पनि सरकारको नेतृत्व बारे छलफल सुरु भइसकेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको बैठक आह्वान हुनेछ भने ३० दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गरिसक्नु पर्नेछ।

बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरबदल आएसँगै त्यसको असर कर्णाली प्रदेशमा पनि परेको छ। संघीय सरकारदेखि प्रदेशसम्मका सत्ता समीकरण बदलिएका छन्। जसले गर्दा नेपाली कांग्रेस अब सरकारभन्दा बाहिर रहनेछ।

कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो दल कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने भएको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका १४ सांसद छन्। कर्णालीमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन सरकार बन्नेछ। योसँगै एमालेले नेतृत्व गर्ने कि माओवादीले भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीका १३ र एमालेका १० गरी २३ सांसद छन्। जुन सरकार गठनका लागि पर्याप्त संख्या हो। कर्णालीमा सरकार गठनका लागि २१ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय राजनीतिको समीकरण हेर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि यी दुई दलको सरकारलाई समर्थन गर्ने देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशसभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक जना सांसद छन्।

भावी मुख्यमन्त्रीका लागि एमाले र माओवादीबाट चारजनाको नाम सुनिने गरेको छ। एमालेबाट यामलाल कंडेल र विनोदकुमार शाह तथा माओवादीबाट राजकुमार शर्मा र विन्दमान विष्टमध्ये एक जना मुख्यमन्त्री बन्ने आकलन गरिएको छ।