काठमाडौं। डेढ बर्षअघि नेपाली सेनामा एकछत्र शासन चलाउनेमध्येका एक सैनिक जर्नेल प्रेमबहादुर शाही पुस १९ गते अचानक थुनिए। उनी थुनामा परेपछि नेपाली सेनाभित्र निकै ठूलो हलचल मच्चिएको छ।

सेनापति प्रभुराम शर्मालाई कमजोर ठानेर हल्ला चलिरहेका बेला मेजर जनरललाई सेनापति शर्माकै आदेशले सैनिक मुख्यालयभित्रैबाट पक्राउ गरी थुनामा राखेपछि सेनाभित्र हलचल मच्चिएको हो।

विगत केही बर्षदेखि सैनिक नेतृत्वका विरुद्ध यो वा त्यो वाहनामा सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र सेटिङमा अन्तरिम आदेश ल्याउने क्रम बढिरहेको सन्दर्भमा जर्नेल शाहीको पक्राउ प्रकरणले सर्बोच्चको आदेश ल्याएपछि सेनामा के हुनसक्छ? भन्ने नयाँ परिभाषा पनि दिएको छ।

सैनिक मुख्यालयले अवकाशको पत्र दिइसकेपछि जर्नेल शाहीले सोही पत्रलाई आधार बनाएर नेपाली सेनाविरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उनको उमेरसम्बन्धी विषयमा यसअघिदेखि नै सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएकै थियो।

तर, त्यसबारे सर्बोच्चले कुनै आदेश गरेको थिएन। मुद्दामा अन्तरिम आदेश नभएको र फैशला पनि नआएपछि सैनिक मुख्यालयले आफूसँग जे रेकर्ड छ त्यही आधारमा अवकाशको पत्र दिनु स्वाभाविक थियो। तर, यो पत्र पाएपछि त्यसबारे पुरानो मुद्दा हुँदाहुँदै जर्नेल शाहीले फेरि नेपाली सेनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न पुगे।

र , सो मुद्दामा तुरन्तका तुरुन्तै अन्तरिम आदेश पनि ल्याउन सफल भए। वास्तवमा उनी अवकाशको पत्र बुझेर १५ दिनअघि बस्नु पर्ने विदा बसेका थिए। उनी विदामा बसेकाले उनको विदाइका लागि जंगी अड्डामा कार्यक्रमको तयारी पनि गरिएको थियो तर उनका लागि आयोजित विदाइ कार्यक्रममा उनी नआएपछि सो कार्यक्रम नै रद्द भएको थियो।

यो छानविन यदि निष्कर्षमा पुग्न सक्यो भने चेन अफ कमाण्ड र कमाण्ड कन्ट्रोलमा बस्नुपर्ने सेनामा सर्बोच्च अदालतबाट आदेश ल्याउँदै पदावधि थप्ने वा कोर्स गर्न विदेश जान खोज्नेजस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेमात्र होइन बन्द नै हुने छन्। जर्नेल भइसकेको व्यक्ति फेरि सेनाकै थुनुवा बन्ने प्रयास कसले गर्ला र?

यता विदाइ कार्यक्रममा नआई उता सेनाविरुद्ध मुद्दा हालेपछि जर्नेल शाहीबारे जंगी अड्डामा अनेक आशंकाहरु चलेका थिए। समाचारअनुसार, जब उनले अन्तरिम आदेश लिएर जंगी अड्डा पुगे शुरुमा उनलाई प्रवेश नै नदिने प्रयास भएको थियो तर पछि उनलाई प्रवेश दिएर केही समयपछि सैनिक प्रहरी लगाएर पक्राउ गरियो।

सेनामा मेजर जनरल पदमा पुगुन्जेलसम्म शाहीले ७ वटा प्रमोसन पाएका थिए। जनरल हुनुअघिसम्म उनले उमेरको विषयमा कतै उजुर बाजुर गरेका थिएनन्। जब सेनाको उच्च तहमा उनी पुगे त्यसपछि उनले उमेर विवाद झिके।

उनले आफैं सेनालाई बुझाएको मितिमा पछि अर्को प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिएर विवाद झिकेका थिए। यसअघिका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाका पालामा शाहीले थापाबाटै यो विषयमा आफ्नो पक्षमा आदेश गराउने प्रयास गरेका थिए।

तर, थापाले हिम्मत गरेनन्। थापाको कार्यकालमा तीन सैनिक अधिकृतहरु अत्यन्त नै शक्तिशाली थिए। तिनै तीनमध्येका एक जर्नेल शाही पनि थिए। अन्य दुईमा जर्नेल अनन्त कार्की जसको म्याद थप भएन र अवकाश भए र अर्का कर्णेल माधव थापा हुन्। थापा अझै सेनामै कार्यरत छन्।

आफू सैनिक शक्तिमा भएका बेला शाहीले तत्कालीन प्रधानन्याधीश  चोलेन्द्रसमशेर राणासँग सेटिङ मिलाएर आफ्नो उमेर १ वर्ष थप गर्ने गरी सर्बोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

अदालतको आदेश ल्याए कार्यान्वयन गरिदिने तत्कालीन सेनापतिको नरम नीतिमात्र होइन शाहीका लागि तत्कालीन प्रधानन्यायाधी़श राणाका भतिजलाई मानार्थ पदोन्नति पनि थापाले दिएका थिए। पदोन्नति लिएर राणाका भतिज रिटायर्ड हुनासाथ निर्वाचन आयोगको आयुक्त बनाइए। उनी अहिले पनि आयुक्त नै छन्।

याे पनि पढ्नुस्

सैनिक कोर्ट अफ इन्क्याइरीद्वारा जर्नेल कार्की दोषी ठहर

अमेरिकाको एनसेल काण्डबारे थप प्रमाण, कम्पनीले मागेभन्दा पनि ५ लाख डलर बढीमा सम्झौता (कागजातसहित)

सेनाका शक्तिशाली जर्नेलको तर्फबाट नेपाली सेनाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा

आयुक्त हुन प्रथम श्रेणीभन्दा तलका अधिकृत अयोग्य हुने हुँदा सेटिङमा राणा बढुवा गरिए तर शाहीको मुद्धा अघि बढ्न सकेन। किनकि राणा त्यसलगत्तै देखि सर्बोच्चमा समस्यामा पर्न थाले। उनी शक्तिहीन हुँदै गएकाले शाहीको मुद्दामा सेटिङ अनुसारको फैशला हुन सकेन। त्यो मुद्दा त्यत्तिकै अल्झिरहेको अवस्थामा अहिलेसम्म पनि सर्बोच्चमै छ।

प्रधानसेनापतिमा शर्मा आएपछि शाहीको विगतको शक्ति चलेन। तर, सेनामाथि अर्को मुद्दा आइलाग्यो जसले गर्दा शाहीलाई दोस्रोपल्ट सेनाविरुद्ध मुद्दा गर्न प्रेरित गर्‍याे। त्यो थियो जर्नेल मधुकरसिंह कार्कीको मुद्दा।

कार्कीले पनि नेपाली सेनाका विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। भ्रष्टाचारको आरोप लागेर कोर्ट अफ इन्क्याइरी बोर्डसमेत गठन भई त्यसले सचेत गराउने निर्णय गरेको भए पनि कार्कीले वार कलेज कोर्स गर्न अरु प्रतिष्पर्धी सरह विदेश जान पाउनु पर्ने माग गरेका थिए।

सेनामा कुनै काण्डमा परेपछि म्याद थप गर्न, बढुवा पाउन वा कोर्समा छनौट हुन निकै मुस्किल पर्छ, सैनिक ऐन कानूनले सजिलै अनुमति दिँदैन। त्यसमाथि पनि गलत नजिर बस्ने हुनाले प्रधानसेनापतिहरुले पनि विवादमा परिसकेका र छानविनमा सचेत लगायत कुनै न कुनै सजाय गरिसकेका व्यक्तिलाई अघि बढाउन उचित ठान्दैनन्।

प्रधानसेनपाति शर्माले अनेक राजनीतिक दवावलाई झेलेर पनि कार्कीलाई वार कलेज कोर्समा पठाएनन्, अडिएरै बसे। त्यसपछि बृत्ति विकासमा वाधा पुग्यो भनेर कार्की सर्बोच्च अदालत गए अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर कोर्समा पठाउनु भन्यो तर ढिलो भइसकेको पनि थियो र सेनापतिले पनि मुद्दा गरेर बाध्य पार्ने कार्यलाई रुचाएनन्।

अदालतबाट आदेश ल्याएर पनि कार्कीको कोर्समा छनौट हालसम्म भएको छैन। तर, आदेश ल्याउने कार्कीमाथि थप कारवाही नभएपछि सेनाविरुद्ध मुद्दा गर्न शाहीलाई हौसला मिलेको विश्लेषण सेनाभित्र गरिएको छ।

एकै महिना दुई दुईवटा अन्तरिम आदेश सर्बोच्च अदालतबाट आएपछि सैनिक नेतृत्वमाथि दवाव पर्नु स्वाभाविक थियो। यसले कमाण्ड कन्ट्रोलमा समेत असर पर्ने सम्भावना रहने भएकाले प्रधानसेनापति शर्मा कडारुपमा प्रस्तुत भएको सैनिक स्रोतले बताएको छ।

त्यसैले आदेश लिएर जर्नेल शाही हाजिर हुन त आए तर उनले गरेका आर्थिक अपचलनका फाइल त खुलेका थिएनन्। नेतृत्वलाई अदालत लगाएर चुनौती दिन थालेपछि सैनिक नेतृत्वले शाहीको जिम्मेवारी क्षेत्रमा भएका आर्थिक अपचलनका घटनामा पक्राउ गरेर नै छानविन शुरु गरेको छ।

यो छानविन यदि निष्कर्षमा पुग्न सक्यो भने चेन अफ कमाण्ड र कमाण्ड कन्ट्रोलमा बस्नुपर्ने सेनामा सर्बोच्च अदालतबाट आदेश ल्याउँदै पदावधि थप्ने वा कोर्स गर्न विदेश जान खोज्नेजस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेमात्र होइन बन्द नै हुने छन्। जर्नेल भइसकेको व्यक्ति फेरि सेनाकै थुनुवा बन्ने प्रयास कसले गर्ला र?