भोजपुर । जग्गा वर्गीकरणका विषयमा चर्चा चलिरहँदा भोजपुर नगरपालिकाले भू–उपयोग नीति कार्यान्वनका विषयमा सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया सुरु गरेको छ ।

भू–उपयोग नीतिका बारेमा सरोकारवालालाई जानकारी दिने उद्देश्यले अहिले नगरपालिकाले वडास्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सुरु गरेको भोजपुर नगरपालिकाका कार्यक्रम अधिकृत सुरेन्द्र राईले बताए । भू–उपयोग ऐन, २०७६ र भू–उपयोग नियमावली, २०७९ मा भएका मापदण्ड तथा व्यवस्था र वर्गीकरणको सवालमा वडास्तरीय छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भइरहेको कार्यक्रम अधिकृत राईको भनाइ छ ।

भू–उपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ जारी भएकाले भोजपुर जिल्लामा रहेका दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकाले पनि सोहीअनुसार आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वनमा ल्याउने छन् । जग्गा वर्गीकरण गरिएका समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रसहित १० क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ ।

भौगोलिक अवस्था, भूमिको क्षमता एवं आवश्यकताका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा र त्यसको विवरण तयार पार्नुपर्ने भनेकाले सोहीअनुसार भोजपुर नगरपालिकाले पनि तयारी सुरु गरेको हो ।

सोहीअनुसार भोजपुर नगरपालिकाले पालिकाभित्रका १२ वटा वडामध्ये वडा नम्बर १ देखि ९ सम्म सार्वजनिक छलफलसहित अन्तर्क्रिया गरेको छ ।

भोजपुर नगरपालिका, भू–उपयोग परिषद्को आयोजना तथा वडाको स्थानीय व्यवस्थापनमा भू–उपयोग ऐन, २०७६ र भू–उपयोग नियमावली, २०७९ मा भएका मापदण्ड तथा व्यवस्था र वर्गीकरणको सवालमा वडास्तरीय छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सङ्घसंस्था तथा कार्यालयका कर्मचारी, बौद्धिक तथा सामाजिक व्यक्तित्वको सहभागिता हुने गरेको भोजपुर नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष नवीन प्रधानले बताए ।

प्रधानले भने, “भू–उपयोग नीतिका विषयमा चर्चा चले पनि यसको विषयमा कसैले नबुझिरहेको अवस्थामा वडास्तरीय अन्तक्र्रिया प्रभावकारी छ, यो भोजपुरका सबै पालिकाले गर्न आवश्यक देखिन्छ ।” भोजपुर नगरपालिकाले यही माघ ९ गतेभित्र वडास्तरीय अन्तर्क्रिया सकेर अन्य प्रक्रिया थाल्ने जनाएको छ ।