वि.सं. २०६३ माघ ५ गते। सोही दिन लहानमा माओवादीहरुले स्कूले विद्यार्थी रमेश महतोलाई गोली हानी हत्या गरेका थिए। यही हत्या काण्ड नै मधेस आन्दोलनको तत्कालीन कारण बनेको थियो।

माओवादी नेता राम कार्कीको नेतृत्वमा झापादेखि चितवन जानका लागि आइरहेको माओवादीहरु चढेको दुई मिनि बस र एक जीपलाई मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता र कार्यकर्ताहरुले लहानको पश्चिम बसपार्कमा रोकेका थिए।

त्यसवेला माओवादीले प्रहरी प्रशासनलाई त टेर्दैनथे। जाबो मधेसका नेता कार्यकर्ताहरुलाई टेर्ने कुरै भएन। अभिमानले भरिएका माओवादीहरुलाई साँझ ५ बजे छोडी दिने आश्वासन दिँदादिदै पनि आन्दोलनकारीको कुरा सुनेनन्। आन्दोलनकारी र माओवादीबीच शुरुमा भनाभन भयो।

विस्तारै धकेलाधकेलीमा परिवर्तन हुँदै माओवादीका तर्फबाट शुरुमा हवाइ फायर भयो। भीड भड्कियो। आन्दोलनकारी र माओवादीबीच पेस्तोल खोसाखोस हुँदाहुँदै गोली पड्कियो। गोली लागेर स्कूले विद्यार्थी रमेश महतोको हत्या भएपछि आन्दोलनले उग्ररुप लियो। यो नै मधेस आन्दोलनको तत्कालीन कारण थियो।

मधेस आन्दोलनका धेरै कारणहरु थिए। विशेष गरेर मधेसीहरुले आत्मसम्मान र राज्यको सबै पक्षमा जनसंख्याको आधारमा सहभागिताको माग गरेका थिए। जनसंख्याको आधारमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने माग पनि उनीहरुको थियो।

अन्तरिम संविधान २०६३ संघीयताका बारेमा मौन बसेको थियो। मधेसीहरुले खस आर्यसत्ताले आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तै व्यवहार गरेको अनुभूति गरेकाले उनीहरु शुरुमा सहेर बसेका थिए। तर माओवादीले पनि मधेसीहरु प्रति हेपाहा प्रबृत्ति देखाएको झोंकमा मधेस आन्दोलन भएको थियो।

शुरुमा अन्तरिम संविधान २०६३ लाई काठमाडौंमा जलाएर गरिएको आन्दोलनलाई सरकारले नै मलजल गरेर बढाउने काम गरेको थियो। संविधान जलाउनेहरुमध्ये उपेन्द्र यादव लगायत केहीलाई सरकारले पक्राऊगरी भोलिपल्ट वा सोही दिन साँझमा छोड्ला भन्ने अनुमान गरेका थिए।

सरकारले उनीहरुलाई छोडेन र सार्वजनिक मुद्दा लगायो। सरकारले बन्दी बनाएका मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत अन्य सबैलाई रिहाई गर्न माग गर्दै माघ २ गतेबाटै मधेसभरी सदरमुकाम र मुख्य मुख्य सहरहरुमा आन्दोलन भयो।

मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेका मधेसका नेताहरु पटक पटक मन्त्री बनेपनि मधेसको पक्षमा कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेनन्। जसले मधेसीहरु नै मधेसी नेताहरुको टिकाटिप्पणी गर्न थाले। मन्त्री बन्नका लागि पार्टी फुटाउनमा मधेसीहरु नै बढी अग्रसर भएको देखियो।

राँके जुलुश, बजार बन्द, यातायात बन्दको कार्यक्रमहरु, कोणसभाहरु हुँदै गए। यसै क्रममा सबै आन्दोलन सामान्य रुपमा अघि बढी रहेकै बेला लहानमा माघ ५ गते माओवादीले फोरमको आन्दोलनको अवज्ञा गर्दै गोली चलाएर स्कूले विद्यार्थीको हत्या गरे त्यसपछि मधेसीहरुले अब पनि सहनु भनेको कायरता हो भनेर शीरमा कफन बाँधेर आन्दोलनमा आए।

पहिलो पटक २२ दिनभन्दा बढी आम हड्ताल भयो। सरकारसँग बार्ता भयो। फेरि संघीयताको लागि भनेर मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी मिलेर संयुक्त मोर्चा बनाएर दोस्रो मधेस आन्दोलन गरे।

यस पछि सरकार र मधेसी आन्दोलनकारीहरु बीच आठ बुँदे सम्झौता भयो। जसमा संघीयतालाई स्वीकार गरिएको थियो। यही सम्झौता पछि संविधानसभाको निर्वाचन भयो।

संविधानसभाको दुई पटक निर्वाचन भएर जब नेपालको संविधान २०७२ जारी गरिएको थियो, फेरि मधेस आन्दोलन शुरु भयो। संविधानमा मधेस केन्द्रित दलले स्वीकार गरेनन् र छ महिनासम्म आन्दोलन भयो।

यस पटक सरकारले आन्दोलनकारीहरुलाई पहिलेको पहिलो र दोस्रो आन्दोलनको जस्तो छुट नदिई पेल्ने रणनीति लियो। जसका कारणले आन्दोलनकारीहरुले काठमाडौंमा सप्लाई रोक्नका लागि भारतीय सीमा क्षेत्रमा नाकाबन्दी शुरु गरे।

यो आन्दोलनले सिंगो नेपाल प्रभावित भयो। आन्दोलनकारी बाहेक अन्य नेपालको सबै शक्तिले उक्त आन्दोलनको विरोध गर्न थालेकाले आन्दोलनले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेन। मधेस आन्दोलनको अवमुल्यन हुन थाल्यो।

मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेका मधेसका नेताहरु पटक पटक मन्त्री बनेपनि मधेसको पक्षमा कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेनन्। जसले मधेसीहरु नै मधेसी नेताहरुको टिकाटिप्पणी गर्न थाले। मन्त्री बन्नका लागि पार्टी फुटाउनमा मधेसीहरु नै बढी अग्रसर भएको देखियो।

मधेसका लागि भन्दा पनि पदका लागि नेता भएका रहेछन् भन्ने अनुभुति नागरिकहरुमा हुन थाल्यो। जसले मधेस आन्दोलनमा लागेका युवाहरुले मधेसमा नयाँ नेतृत्वकर्ताको खोजी गर्न थाले। यसको सोधभर्ना डा. सी.के. राउतको उपस्थितिले दियो।

मधेसी नेताहरु बदनाम भएकाले नयाँ जन्मिएको जनमत पार्टीले किसानका सवाल उठायो। भ्रष्टचारको कुरा उठायो। यसले घरघरमा जनमत पार्टीको प्रचार भयो। जसका कारण डा. सीके राउतले उपेन्द्र यादवलाई यसपालीको संसदीय निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नं. २ बाट हराए।

यसले मधेसका नागरिकहरु मधेसमा परिवर्तन चाहेका त छन् नै तर त्यो परिवर्तन पनि पुराना मधेसी नेताहरुबाट हुने छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

पहिलो पटक पाँच बर्ष नै मधेसी जनअधिकार फोरमका लालबाबु राउतले मधेसमा मूख्यमन्त्री भएर काम गर्ने अवसर पाए। दोस्रो मुख्यमन्त्रीले समेत भर्खरै मधेस प्रदेशका सबै संसदको विश्वासको मत पाएर रेकर्ड कायम गरेका छन्।

तर संघको सरकारमा मधेस केन्द्रित दलहरुको उपस्थितिलाई हेर्दा उनीहरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालसँग सन्तुष्ट नभएको देखिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले पाएको दुईवटा मन्त्रीको कोटा लिन गएको छैन भने जनमत पार्टीका एक मन्त्रीले खानेपानी मन्त्री लिन मानेकै छैनन्।

उनीहरुले थप एक मन्त्रालय मागिरहेको मिडियामा आएको छ। लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको लागि त भाग राखेको पनि देखिदैन।

यसले मधेस र मधेसी प्रति अहिलेको संघीय सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेको हो कि भन्ने आवाज विस्तारै उठन थालेको छ। मधेस आन्दोलनको लगतै पछि मधेस नेपालको राजनीतिमा निर्णायक हुने गरेको थियो।

जसका कारणले नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव हुन पाएका थिए। अझ उपराष्ट्रपनि परमानन्द झा भएका थिए। तर अब त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। सिंगो नेपालको राजनीतिमा प्रभाव पार्ने मधेसी नेताहरु अब विस्तारै मधेस प्रदेशमा खुम्चिन थालेका छन्।

मधेसी नेताहरु नै स्वार्थका लागि आफ्नो मुद्दामा अटल नभएर जताबाट स्वार्थ पूरा हुन्छ उतै लाग्ने फितलो प्रबृत्तिले नेपालमा मधेसी नेताहरुको मोजर हुन छोडेको हो कि भन्ने देखिएको छ।

त्यसैले मधेस आन्दोलनले मधेस र मधेसीका लागि धेरै अवसरहरु उपलब्ध गराएको भएपनि त्यसलाई सदुपयोग गर्दा आपसमै मारामार गरेको हो कि भन्ने देखियो। आपसमा फुट्दा के हालत हुन्छ भन्ने कुरा त यसपालीको संसदीय र प्रदेशको निर्वाचनले सवक सिकेकै हुनुपर्दछ।

अहिले पनि समय छ। मधेस आन्दोलनले दिएका अवसर र अधिकारलाई व्यवस्थित ढंगले उपयोग गर्दै थप अधिकारहरु प्राप्तिका लागि मधेसका सबै पक्षका नेताहरु एकस्थानमा उभिनै पर्दछ। यसपटकको संघीय सरकारको मन्त्रीहरुको अनुहार हेर्दा पनि त्यो खड्किएको छ।

समयमै जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सद्भावना पार्टी र मधेस केन्द्रित अन्य सानातिना पार्टीहरु र मधेसको लागि दिन रात चिन्तन गर्ने नागरिक समाज, बौद्धिक बर्ग, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, व्यापारी बर्ग, किसान, मजदुर, विद्यार्थी, मधेसी दलित, महिला, मुश्लिम थारु, ओविसी लगायतका सबै सरोकारवालाहरु एक कित्तामा उभिएर बृहत गोलमेच सम्मेलन गरेर अघि बढ्नु पर्दछ।

मधेसले उठाएको जायज मागहरुले जनजाति र मूलधारमा आउन नपाएका सम्पूर्ण नेपालीका लागि पनि हीत हुने अनुभूति गराएर सबैको समर्थन प्राप्त गरेर अघि बढ्नु पर्दछ।

त्यसको शुरुवात मधेसमा ७ लाख युवाहरु जसले संविधान अनुसार नागरिकता पाउने भएपनि कानून बनाउने कुरामा कथित राष्ट्रवादीहरुको बहूलठ्ठीपनाले गर्दा गैरनागरिक भएर बसिरहनु परेको छ।

यसलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाएर अघि बढ्न अब पनि ढीलो गर्नु हुन्न। मधेस आन्दोलनले उब्जाएका नेताहरुको सत्ता मोहले नै यो समस्या बल्झिएको हो भन्ने कुरा बुझ्न मधेस समर्थकहरुले ढीलो गर्नु हुँदैन।

मधेसी यूवाको नागरिकताको सवाल मात्र होइन अन्य नागरिकताका धरै सवालहरु छन्। त्यसवाहेक किसानको मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्योग स्थापना, सुकुम्बासी समस्या पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।

मधेस र मधेसीको हकहीतका लागि विभिन्न आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिदहरुको योगदानको सम्झना गर्दै ती सबै सहिदको सपना पूरा गर्न सबै मधेसी शक्ति एकजुट भएर अघिबढ्ने प्रेरणा माघ ५ गतेले सबैलाई दिओस्। मधेससँग सरोकार राख्नेहरुले यसलाई संवेदनशील भएर सोचिदिन हुन अनुरोध छ।