नेपालीहरुको मलेसियासंगको सम्बन्ध धेरै पुरानो छ। ब्रिटिश सेनाको २८ औं ब्रिगेड अन्तरगत दोस्रो बिश्व युद्धकको बखत सन् १९४१ मा मलेसियामा जापानीहरुले गरेको कब्जाका बिरुद्ध लड्न गोर्खाली सेनाको तीन बटालियन ‘जित्राको लडाँइ’ मा पहिलोपटक मलेसिया पुगेर संलग्न भएका थिए।

त्यसबेला उत्तरी मलेसियाको पिनाङ तथा जोहोरबारु र सिंगापुरमा गोर्खाली सेना पुगेको पाइन्छ। केही नेपालीहरु करिव दुई हजार जति अहिले मलेसियाको नागरिकता लिई गोर्खा काम्पुङ (क्वालालम्पुरबाट गाडीमा एक घण्टा टाढा) मा बसोबास गरिरहेका छन्।

बर्तमान सन्दर्भमा बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा सन् २००२ देखि नेपालीहरु मलेसिया जाने क्रम सुरु भएको हो। सन् २००४ मा नेपालले क्वालालम्पुरमा र मलेसियाले काठमाडौंमा राजदूतस्तरमा काम गर्ने गरी राजदूताबासहरु स्थापना गरेका थिए।

त्यसपछि सन् २०१३ सम्म आइपुग्दा करिव ६ लाख नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारीमा त्यहाँ पुगेका थिए। हाल अहिले कोरोना र नेपालले केही समय त्यहाँ जान रोकेको हुँदा करिब ४ लाख नेपाली कामदारहरु भएको अनुमान छ।

यस हिसावले मलेसियाका लागि नेपालीहरुले पुस्तौं पुस्तादेखि रगत, पसिना बगाउँदै आएका छन्। त्यो मुलुकलाई स्वतन्त्र राख्न होस् वा त्यसको आर्थिक समृद्धिका लागि होस् पौने शताब्दीदेखि नेपालीहरुले योगदान पुर्याउँदै आएका छन्।

तर, यो कुराप्रति सरोकारवालाहरुको गम्भीरता कममात्र पाइन्छ। योगदानको उचित मूल्यांकन हुन नसक्दा मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारहरु एकपछि अर्को गर्दै समस्यामा पर्ने र त्यसैले थिचिएर पीडित भई नेपाल फर्किनुपर्ने वाध्यतामा छन्।

मलेसियाप्रति नेपाली युवाको आकर्षणः

काठमाडौंबाट ४ घण्टा १५ मिनेटको सिधा हवाई उडानबाट पुग्न सकिन्छ। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा भन्दा केही बढी गर्मी हुने र तराईको जत्तिकै गर्मी हुने मुलुक भएकोले पनि हावापानी सहज छ। यसका साथै रहन–सहन र खानपिन पनि बढी मात्रामा मिल्दोजुल्दो छ।

मलेसियाले धेरै आश्वासन दिएको भएता पनि कार्यान्वयन गर्दा आफूलाई हित हुने बुँदाहरुमा मात्र ध्यान दिने (Selective) र नेपाली कामदारहरुलाई हित हुने बुँदाहरु सम्झौतामा उल्लेख भएतापनि कार्यान्वयन नगर्ने गरेको देखिएको छ।

तर अरव देशको तुलनामा मासिक तलव धेरै कम छ। अहिले महिनाको न्युनतम तलब १५ सय रिङगिट पुराउने कुरा प्रकाशमा आएको छ। अरु सुविधाहरु जस्तैः जीवन बिमा र शून्य लागतमा त्यहाँ पठाइने कुरा पनि बाहिर आएको छ। यसले गर्दा युवाहरु मलेसियामा काम गर्न जान आकर्षित हुनु स्वभाविकै हो।

कामदारका समस्याः

– मलेसियामा कामदारको ब्यक्तिगत सुरक्षामा निकै नै कमी पाइन्छ। त्यसमा सुधार भएको छैन। धेरै कम्पनीहरुले कामदारहरुलाई भौतिक र मानसिक यातना दिने गरेको पाइन्छ।

– मलेसिया पुगेपछि पहिला भनेकोभन्दा कम तलव दिने र दिनको ८ घण्टा काम गर्नुपर्ने भनेकोमा १२ घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। सुरक्षा गार्ड सबैले दिनको १२ घण्टा अनिवार्य रुपले काम गर्नुपर्छ, तर उनीहरुको तलब मासिक २१ सय रिङगिट जतिमात्र हुन आउँछ।

-धेरै कम्पनीहरुमा बिमाको राम्रो ब्यवस्था अझैसम्म हुन सकेको छैन।

– स्वास्थ्यसम्बन्धी कामदारलाई दिने सेवाको राम्रो प्रबन्ध छैन।

-मृत्यु भएमा वा घाईते भएमा क्षतिपुर्ति लिन एक बर्षदेखि तीन बर्षसम्म लाग्छ।

– मलेसियामा धेरै बर्षदेखि स्थाई भिसा लिई बसेका ४०/५० जना जति नेपालीहरुले मलेसियन र नेपाली कम्पनीहरुको प्रतिनिधि वा एजेन्ट बनी त्यहाँ गएका कामदारहरुलाई ठग्ने काम निरन्तर जारी छ।

– मलेसियन प्रहरीले पासपोर्ट कम्पनीमा छोडी हिड्ने कामदारहरुलाई धरपकड गरी डिटेन्सन केन्द्र वा जेलमा राख्ने गरेको छ।

गृहमन्त्रीको नेपाल भ्रमणः

हालसालै मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नसुसन ईस्माईलले माघ १९ देखि २१ गतेसम्म नेपालको ३ दिने भ्रमण गर्नुभएको थियो।

यसभन्दा अघि सन् २०१४ अप्रिलमा मलेसियाका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री डा. अहमद जाहिद हमिदिले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो (जो भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको पाइएकोले जेल सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था भएको थियो र पछि सेप्टेम्बर २०२२ मा अदालतले सफाई दिएको थियो)।

उहाँलाई लागेको ४७ आरोपहरु मध्ये नेपाली कामदारको भिसा रकम बढाई पैसा हिनामिना गरेको भन्ने पनि थियो।

त्यसैगरी बिगतमा नेपालमा मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्रीले सेप्टेम्बर २०१४ र डा. महोम्मद महाथिर दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि उहाँका मानव संसाधन मन्त्री कुलसेगरनले अक्टोबर २०१८ मा नेपाल भ्रमण गर्नु भई पहिलो श्रम सम्झौतामा काठमाडौंमा नेपालका श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टसँग हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो।

अब दुबै पक्षहरुले अधिकृत स्तरमा छलफल गरी साविकको सम्झौतालाई संशोधन तथा परिमार्जन गरी यसै बर्षको अक्टोबरसम्म नयाँ सम्झौता गर्ने कुरा गृहमन्त्री ईस्माईलले काठमाडौंमा बताउनु भएको थियो।

मलेसिया सरकारको संगठनात्मक ढाँचामा गृहमन्त्रीको अन्य कामको अतिरिक्त बैदेशिक कामदारहरुको समस्या र त्यसको समाधान गर्ने कार्यक्षेत्र पनि पर्दछ। तर, कामदारको बिषयमा मानव संसाधन मन्त्री साधारणतया संलग्न हुने भएता पनि गृहमन्त्री शक्तिशाली हुने भएकोले अन्तिम निर्णय गृहमन्त्रीले नै गर्ने गरेका छन्।

सन् २०१८ मा भएको श्रम सम्झौता अन्तरगत मलेसियाले धेरै आश्वासन दिएको भएता पनि कार्यान्वयन गर्दा आफूलाई हित हुने बुँदाहरुमा मात्र ध्यान दिने (Selective) र नेपाली कामदारहरुलाई हित हुने बुँदाहरु सम्झौतामा उल्लेख भएतापनि कार्यान्वयन नगर्ने गरेको देखिएको छ।

अरव देशमा गएका हाम्रा चेलीबेटीहरु यौन शोषण र दुर्व्यवहार परेका प्रशस्त घटनाहरुको अनुभवको आधारमा पनि मलेसियामा महिलाहरुलाई घरेलु कामदारमा पठाउनु राष्ट्रको इज्जतमा समेत धब्बा लाग्न सक्ने देखिन्छ। यौन शोषणमा परी थुप्रै कानुनी समस्याहरु पनि आउन सक्ने भएकोले महिला घरेलु कामदार त्यस देशमा नपठाउनु नै उपयुक्त हुन्छ।

अब परिमार्जन गरी हुने सम्झौतामा नेपालबाट घरेलु कामदार खासगरी महिलाहरुलाई मलेसिया लैजाने कुरा प्रकाशमा आएको छ। तर यस लेखकको अनुभवमा मलेसियामा नेपाली महिलाहरुलाई घरेलु कामदारमा पठाउनु उपयुक्त छैन।

किनभने अरव देशमा गएका हाम्रा चेलीबेटीहरु यौन शोषण र दुव्र्यवहारमा परेका प्रशस्त घटनाहरुको अनुभवको आधारमा पनि मलेसियामा महिलाहरुलाई घरेलु कामदारमा पठाउनु राष्ट्रको इज्जतमा समेत धब्बा लाग्न सक्ने देखिन्छ। यौन शोषणमा परी थुप्रै कानुनी समस्याहरु पनि आउन सक्ने भएकोले महिला घरेलु कामदार त्यस देशमा नपठाउनु नै उपयुक्त हुन्छ।

कुटनैतिक असन्तुलनः

मलेसियाले काठमाडौंमा राजदूताबास खोलेपछि दुई जना राजदूतहरु पठाएता पनि सन् २००७ देखि राजदूत नपठाई १६ बर्षसम्म प्रथम सचिवबाट मात्र काम चलाई आउनुलाई नेपाललाई राजनैतिक सम्बन्धको हिसाबले अवमुल्यन गरेको आभास पाइन्छ। यस कार्यबाट मलेसियाको हेपाहा प्रवृत्ति पनि उजागर गरेको छ।

नेपालको बैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्था (SOCSO) बीच सन् २०२१ मा सहकार्य गर्न सम्झौता भएपनि सबै कामदारहरुको बिमा नभइसकेकोले यसमा नेपालले कार्यान्वयन पक्षमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

दुबै मुलुकका बैदेशिक रोजगारमा संलग्न कम्पनीहरु, दलाल र बिचौलियाले गर्दा ‘शून्य लागत’ मा कामदार पठाउने कार्य सहज देखिएको छै ।

त्यसले गर्दा कामदारहरुले नेपालमा अधिकतम रु.३ लाख सम्म तिरेको पाइएकोले दुबै देशका नियमनकारी संस्थाहरुको काम-कारबाही प्रभावकारी नभएको पाइन्छ।

निष्कर्षमा नेपाल सरकारले आफ्ना कामदारहरुको सुरक्षा मलेसियामा सुनिश्चित गर्न आगामी अक्टोबरमा गर्ने भनिएको श्रम सम्झौता गर्दा माथिका कुराहरुलाई बिशेष ध्यान तथा पहल गर्नुपर्ने टड्कारो रुपमा देखिन्छ।