काठमाडौं। निश्चित सिद्धान्तमा आधारित रहेर एउटै निर्दिष्ट उद्देश्य प्राप्तिका लागि क्रियाशील ब्यक्तिहरुको संगठित स्वरुप नै राजनीतिक दल हो।

राजनीतिक दल आफ्नै विशेषताका आधारमा विभिन्न विचार र दर्शनबाट प्रभावित तथा परिचालित भएका हुन्छन्। कतिपय संविधान प्रदत्त क्षेत्राधिकारभित्र रहेर संगठित भइ आफ्नो विचार र दर्शन अनुरुप शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रा तय गर्ने गर्दछन्।

यद्यपि कतिपयले संविधान र व्यवस्था अस्वीकार गर्दै विद्रोही राजनीतिक गतिविधि समेत अगाडि बढाउने गरेका छन्। त्यसको निक्र्योल उनीहरुले अंगीकार गरेको विचार र दर्शनको आधारमा हुने गर्दछ।

आफ्नो निर्दिष्ट उद्देश्यप्राप्तिका लागि अंगीकार गरेको विचारधारात्मक दर्शनका आधारमा तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम तय गरी सोही अनुसार राजनीतिक सक्रियता बढाउँछन्।

नेपालमा स्थापना भएका बिभिन्न दलहरुको आ-आफ्रनै मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप निर्दिष्ट उद्देश्यका लागि संघर्षरत रहेको नीतिगत रुपमा बताउँछन्। यद्यपि ब्यबहारमा त्यसको यथेष्ट अनुभूति दिलाउन कुनै पनि दलले सकेका छैनन्।

राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका परम्परागत दलहरु आजपनि शक्तिशाली छन्। उनीहरुको बर्चस्व कायमै रहेको पछिल्लो निर्वाचन परिणामले देखिन्छ। त्यसको अलावा अहिलेको निर्वाचन परिणाम पश्चात केही नयाँ दलसमेत राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका छन्।

तीमध्ये पछिल्लो समय उदाएको नयाँ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हो। नेपालको राजनीतिमा भर्खरै उदाएको राजनीतिक दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदमा ४ सिटसहित प्रतिनिधित्व गरेको छ।

प्रत्यक्षतर्फ तीन सिट जितेको नागरिक उन्मुक्तिमा स्वतन्त्रतर्फ बदिया २ बाट निर्वाचित लालवीर चौधरी प्रवेश गरेसँगै उक्त पार्टीका सांसद संख्या चार भएको हो। बर्दियाबाट निर्वाचित चौधरी उक्त पार्टीका संरक्षक डिल्ली बजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरीका आफ्नै बुबा हुन्।

सुदूरपश्चिमका थारु बाहुल्यता भएको क्षेत्रमा प्रभाव रहेको नागरिक उन्मुक्तिका चार सांसदमध्ये दुई जना एउटै परिवारका छन्। जसमा रेशमकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ उक्त पार्टीको अध्यक्ष तथा कैलाली क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद हुन् भने लालवीर चौधरी स्वतन्त्र रुपमा बर्दिया २ बाट निर्वाचित भएर हाल नागरिक उन्मुक्तिमा प्रवेश गरेका हुन्।

सुदूरपश्चिमका थारु बाहुल्य क्षेत्रमा प्रभुत्व कायम गरेको उक्त दलका संरक्षक रहेका रेशम चौधरी विगत सात वर्षदेखि डिल्लीबजार कारागारमा रहेका छन्। अघिल्लो २०७४ को निर्वाचनमा टिकापुर घटनामा दोषी भएर फरार रहेको बखत चौधरीले राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट कैलाली १ मा निर्वाचित भएका थिए।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको संख्या न्यून भएपनि नागरिक उन्मुक्तिको मुख्य माग भने अदालतले दोषी ठहर गरी कैद भुक्तान गरेका टिकापुर घटनाका उन्मुक्ति उन्मुक्ति दिनुपर्ने माग ज्वलन्त रुपमा उठाउँदै आएको छ।

गएको पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारको समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्तिले २६ गते सदनमा विश्वासको मतसमेत दिएको थियो।

तर, नागरिक उन्मुक्तिले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भइ जेलजीवन ब्यतित गरिरहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुलाई रिहा गर्ने प्रमुख मुद्दा प्रखरताका साथ उठाएको थियो।

अहिलेसम्म निरन्तर रुपमा नागरिक उन्मुक्तिको अर्जुनदृष्टि टिकापुर घटनाका दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिलाउन सरकारीस्तरमा पहल गरिरहेको हालसम्मका घटनाक्रमले दर्शाउँछ।

टिकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएर डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरी उक्त दलको निर्णयक मानिएका छन्। श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाइए पनि पार्टीको सूत्रधार उनै चौधरी मानिन्छन्।

संसदीय राजनीतिमा संसद संख्याले सरकार निर्माण र बचाउमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले सत्तासीन दलका प्रमुख नेताहरुले बारम्बार चौधरीलाई जेलमै पुगेर भेट्ने गरेको दृष्टान्त बाहिरिरहेको छ।

जेलमा रहेका चौधरीसँग सत्ता राजनीतिको मोलमोलाई गर्न नेताहरु त्यहाँ पुग्ने गरेको सञ्चासमाचार निरन्तर प्रकाशित भइरहेको छ। आफूलाई भेट्न आउने अधिकांश शीर्ष नेताहरुलाई चौधरीले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भइ जेलजीवन ब्यतित गरिरहेका थारुहट आन्दोलनका कार्यकर्ताहरुको रिहाइ गर्न माग गरेको बताइन्छ।

यता उक्त पार्टीकी अध्यक्षसमेत रहेकी रेशम चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठले समेत आफ्ना मागहरुको सम्बोधन गर्न सरकार समक्ष बारम्बार आग्रह गरिरहेकी छिन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश्सभामा निर्णायक मानिएको उक्त दलले महिना अगाडि सरकारमा एमालेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलाई विश्वासको मत नदिँदा एक महिनामै सरकार ढलेको थियो। विश्वाशको मत दिन टिकापुर घटनासँग सम्बद्ध माग सुनुवाई हुनुपर्ने नागरिक उन्मुक्तिको शर्त रहेको थियो।

सुदूरपश्चिममा एमालकोे सरकार ढलेपछि बनेको कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई समेत नागरिक उन्मुक्ति पूर्ववत अडानमा यथावत रहेको थियो। तथापि सात सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिले आइतबार कांग्रेसका मुख्यमन्त्री शाहलाई सहमत भएर विश्वासको मत दिइसकेको छ।

टिकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलालीले ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। यस्तै उच्च अदालत, दिपायलले कैलाली जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्दै रेशम चौधरीसहित आठ जनालाई जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो।

के थियो टिकापुर घटना ?

२०७२ को संविधान जारी गर्ने समयावधि नजिकिँदै गर्दा सुदूरपश्चिमका थारु बाहुल्यता भएका जिल्लाहरुमा थारुहट प्रदेश घोषणाको माग गर्दै थारु समुदायको आन्दोलन गरिरहेका थिए। सोही समयमै अन्य सुमुदायले अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागेका थिए।

दुई पक्षको झडप हुन सक्ने सम्भावित परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कैलाली लगायत सुदूरपश्चिमका थारु बाहूलय क्षेत्रका जिल्लाहरुमा सुरक्षा अवस्था निकै संवेदनशील रहेको थियो।

यहीक्रममा २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा थारुहट प्रदर्शनकारी र प्रहरीको झडपले उग्र रुप लिन पुग्यो। यही क्रममा थारुहटका आन्दोलनकारीले नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकृतसहित आठ जनाको विभत्स हत्या गरेका थिए। उक्त घटनामा प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी)लक्ष्मण न्यौपाने सहित ५ जना, शशस्त्रका दुई जना र एक बालकको मृत्यु भएको थियो।

टिकापुर घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन २२ गते रेशम चौधरी लगायत ११ जनालाई जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो।

२०७७ पुस ३ गते उच्च अदालत दिपायलले कैलाली जिल्ला अदालतले जन्म कैदको सजाय गरेको ११ जनामध्ये ७ जनाको सजाय सदर गर्दै ४ जनाको सजाय घटाएको थियो। त्यस्तै जिल्ला अदालत कैलालीले यसअघि तीन वर्ष कैद सजाय सुनाएको लक्ष्मण थारुलाई उच्च अदालतले जन्म कैदको फैसला गरेको थियो।

उच्च अदालत दिपायलको फैसला अनुसार जन्म कैदको सजाय पाउनेहरुमा रेशम चौधरी, लक्षमण थारु, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी रहेका छन्।