विक्रम सम्मत १६१६ देखि गोरखामा द्रव्य शाहको पालादेखि सुरु भएको राजाको शासन अन्त्यमा पृथ्वी नारायण शाह गोरखाको अन्तिम राजाको शासन चल्यो।

पछि शासनकै क्रममा चतुर र साहसी राजा पृथ्वी नारायण शाहले सारा भुरे टाकुरे राज्यहरुलाई बिस्तारै बिस्तारै कब्जा गरी आखिर धेरै जनसंख्या भएको काठमाडौंलाई राजधानी बनाई अन्त्यमा आफ्नो भारदारी सभाबाट दश सुत्रीय बडापत्र तयार गरी नेपाल अधिराज्यको एकीकरण गरी नेपालमा शाह वंशको शासनको सुत्रपात गरेको कुरा इतिहासले बोलेको कुरा स्पष्ट छ।

पृथ्वी नारायण शाहको नेपाल एकीकरण पश्चात शाह बंशको शासन चलिरहेकै बेला राजाहरु एकदम कमजोर मनस्थितिका भएकाले राजाहरुको शासन जसो तसो चलेको थियो।

यही कमजोरी शासन ब्यबस्थाको फायदा उठाई बिं.सं. १९०३ बाट जंगबहादुर राणाले राणा शासनको शासन व्यवस्थाको प्रारम्भ गरे। जम्मा नौ राणा शासकहरुको १०४ वर्षको लामो राणा शासन नेपालमा अकस्मात भित्रिन पुग्यो।

आखिर राजा सधैं कमजोर हुँदैनन् र ब्यबस्था पनि सधैं एकनास हुँदैन भन्ने कुरा राजा त्रिभुवनको नेतृत्वमा २००७ सालमा आएको प्रजातन्त्रबाट प्रष्ट हुन्छ। जे होस् प्रजातन्त्र ल्याउन श्री ५ त्रिभुवनको अथक परिश्रम रहेको निर्विबाद छ। पछि राजा त्रिभुवनको काल पश्चात देशमा उनका छोरा श्री ५ महेन्द्र राजा भए।

उनी देशको परिस्थिति सबै बुझेका सच्चा राजा थिए। उनको शासन अबधि भर देशले धेरै बिकास गर्न सफल भयो। यो कुरा उनको शासन अबधिभर भएको विकास र योगदानहरुबाट छर्लंग हुन्छ।

नेपालको बृहतर विकासको लागि यदि कसैको ठुलो हात छ भने एकीकरणको लागि श्री ५ बडा माहाराजधीराज पृथ्वी नारायण शाह नै हुन् भने वृहत्तर बिकासको लागि राजा श्री ५ महेन्द्र नै हुन्। त्यस पछिका राजा वीरेन्द्र पनि ज्यादै पढेलेखेका र ज्यादै व्यक्तित्व भएका राजा थिए।

उनको शासन समयमा पनि देशले काँचुली फेरि नै रहेको थियो। संसारसँग राजाहरुको राम्रो सम्बन्ध थियो। कुटनीति बलियो थियो। राजा महेन्द्र र बीरेन्द्रलाई संसारले मन पराउँदा थिए। राजनीति, अर्थनीति, धर्म र समाज राम्रो थियो। लोकेन्द्र बहादुर चन्द, कीर्तिनिधि विष्ट, मरिचमान सिंह जस्ता राष्ट्रप्रेमी प्रधानमन्त्री थिए।

आज देशको कुनै पनि बिकास ठट्यौलो र हाँसोलाग्दो पारामा गुज्रिरहेको छ। सबै पढेलेखेका र बुद्धिजिबी भनाउँदा एक एक राजनीति पार्टीहरुको झ्याली पिटीपिटी भजन गाउनमा मस्त रहेका छन्। सर्वसाधारण जनतालाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको धाक देखाई भित्रभित्रै शोषण गरिरहेका छन्।

नागरिकलाई कामको लागि बिदेश जानु पर्दैन थियो। गएपनि थोरै र नगन्य जाने गदर्थे। नियम कानुन फितलो थिएन। डर र अनुशासन देशमा विद्यमान थियो। एक दुई, पन्ध्र बीस टाठाबाठा थिए होलान्। तर लाखौँ लाख बेवकुफ थिएनन्।

तर विदेशीको भरिया बनेर हिँडेका नेता, चीनको दलाली गरेका नेता र हुँदा हुँदा अमेरिका र युरोपियनहरुको खरानी घसेर हिँडेका नेताहरुले नेपालमा भित्रभित्रै राजनीति गरेर मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन गरे।

शान्त मुलुक नेपालमा अनेक ताण्डव नृत्य गरि माओवादीको जनयुद्धलाई भित्रभित्रै साथ दिएर बाहिर विरोध गरेजस्तो गरि जनतालाई दुख दिने काम भयो। र, अन्ततः नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भयो। जुन बेलादेखि राजसंस्थाको अन्त्य भयो, त्यतिबेला देखि नै मुलुकको राजनीतिमा माओवादी हावी हुन पुग्यो।

राजतन्त्रको अन्त्य पश्चात सबै दलका नेताहरुमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्ने होडबाजी चलिरहेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरुलाई देशको बिकासको चिन्ता लाग्न छोडेको छ। सबै लोभमा फसे। आफ्नो लागि अनियमित कामहरु धेरै गर्न थाले। नियम कानुन माथि घोडा चढ्न थालियो।

सम्पत्ति कमाउन हरेक कुरामा सम्झौता गर्न थाले। सिद्धान्त बेच्न थाले। राष्ट्रियताको कुरा नगरी परदेशको बलियो हाँगो समात्न पुगे र परजीबी भइ देशलाई पनि परजीबी बनाउन सफल भए। आज को कांग्रेस, को माओबादी ,को एमाले र को राजाबादी छुट्याउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ।

आज देशको कुनै पनि बिकास ठट्यौलो र हाँसोलाग्दो पारामा गुज्रिरहेको छ। सबै पढेलेखेका र बुद्धिजिबी भनाउँदा एक एक राजनीति पार्टीहरुको झ्याली पिटीपिटी भजन गाउनमा मस्त रहेका छन्। सर्वसाधारण जनतालाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको धाक देखाई भित्रभित्रै शोषण गरिरहेका छन्।

अर्थविद्हरुले जीडी, जीडीपी, उपभोग, लगानी, सरकारी खर्च र खास निर्यात र आयातको आर्थिक सूचानांक र मुद्रा स्फितिको र ब्यापार घाटाको कारण र असर देखाउँदै देशको अर्थनीतिलाई धारसाही अवश्थामा पुर्याएका छन्। उता राजनीतिज्ञ चुनाव गराई गराई आफू आफूमै राजनीतिको सेल पकाई पारिवारिक शासन गरेर बसेका छन्।

आफूले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाएका छन्। विभिन्न भातृ संगठनको नाममा गुण्डा उनीहरुकै हातमा छन्। ठेकेदारहरु आफ्नै छन्। व्यापारीहरु उनीहरुकै चेपुवामा परेका छन्। तर राहत र सुविधा पाउनेमा जनताहरु सरकारको संरचना कोठाभन्दा बाहिर नै छन्। देशमा गणतन्त्र आएको २० वर्ष भयो।

आज जनताले के पाए त भन्दा फगत अशान्ति, दुख, कष्ट, सास्ती, महंगी, करको भार, ऋणको भार। आज देशको अवश्था देखेर जिउँदै जलिरहेका छन्, झुण्डिएर मरिरहेका छन्। दुई चारजना टाठा बाठाहरु खान पाएँ भनेर उफ्रिरहेका छन्। यहाँ योग्यताको कदर छैन। इमान्दारिताको सम्मान छैन। अनुसन्धानको “अ” छैन।

हजारौं लाखौँ युवा युवती विदेश पलायन भएका छन्। के हामीले खोजेको गणतन्त्र लोकतन्त्र यही हो? के हामीले खोजेको अर्थविद् र राजनीतिज्ञ यस्तै हो त? किमार्थ होइन। राजाको शासन अन्त्य गरि लोकतन्त्रका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएका लोकतन्त्रप्रेमी भनेर कम्बल ओढेका सत्ताधारीले देशमा कुनै परिबर्तन नगरी २० वर्षसम्म राजनीतिक खिचातानी गर्नमै व्यस्त रहे।

२०४७ सालको उत्कृष्ट संबिधानलाई लछार पछार गरी २०६२/०६३ मा अन्तरिम संबिधान कायम गरी २०६५सालदेखि २०६९ सालसम्म भएको छलफलबाट अरबौं रकम फजुलमा खर्च गरी एउटा जनताको संबिधान भनेर २०७२ सालको संबिधान जारी भयो तर यो संविधानले पनि पनि देश अगाडि बढ्न सकेन।

चुनावबाट आएका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको झन्डै १६ वर्षको शासन र २०/२५ वर्षको नौला प्रधानमन्त्रीको शासन कालमा देशमा कुनै परिबर्तन हुन सकेन। देश भारतको, चीनको, अमेरिका र युरोपियन युनियनको मिसनमा संचालित हुन पुग्यो।

यी विदेशीशहरुले आ-आफ्नो स्वार्थ अनुसार देशका निर्धा जनताहरु र बौद्धिक वर्गलाई हातमा लिएर आफ्नो अनुकुल नचाइ रहेका छन्। आज देशका शासकहरू दृष्टिविहीन भएका छन्।

देशका बौद्धिक सचेतक मनगढन्ते पारामा खाली युटुवको माध्यमबाट आफूलाई जनमैत्री बनाउने काममा लाग्नु तर देशको कुनै न कुनै काममा नलाग्नुलाई यिनका पनि कतै तिर साँठगाँठ भएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ।

देश कर्ममा नलाग्ने, हातखुट्टा नचलाउने तर मुख भने चौबिसै घण्टा भाषण गर्ने, मिटिङ गर्ने, पार्टीकै बारेमा बोलीरहने व्यक्तिहरुले अब देशमा केही गर्न नसक्ने स्पष्ट छ। यदि यसैगरि देश हरेक कुराहरुको धापमा भासिँदै जाने हो भने नेपालमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनावप्रति जनतामा वितृष्णा फैलिने संभावना ज्यादा छ।

अहिलेको विकल्पमा २०४७ सालको संबिधान र संबैधानिक राजसंस्था कायम किन नगर्ने? भन्ने वहस सुनिन थालेको छ। खर्चको हिसावले सारा प्रदेश सरकार किन बन्द नगर्ने र किन संसद संख्या १०१ नबनाउने?

यदि अहिलेका राज्य संचालक नसच्चिने र जनमुखी कामलाई अगाडि नबढाउने हो भने हालको संविधानको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने मतलाई नै बल पुग्ने देखिन्छ। तसर्थ अब काम गर्ने शैली परिवर्तन नगर्ने हो भने जनताले अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प नदोज्लान् भन्न भन्न सकिँदैन।