काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनगणनाबाट राष्ट्रिय विकास लक्ष्यको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र विद्यमान सूचकको विश्लेषणमा सघाउ पुग्ने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनगणनाबाट जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय विकास लक्ष्यको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र विद्यमान सूचकको विश्लेषणमा सघाउ पुग्ने बताए।

सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्दा तथ्यमा आधारित निर्णय गर्न थप आधारसमेत प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । उहाले जनगणनाका धेरैजसो सूचकमा ग्रामीण र सहरी क्षेत्रकाबीच असमानता देखिएको र यसलाई सम्बोधन गरी नेपालमा विद्यमान असन्तुलित बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको बताए।

जनसङ्ख्या तथ्याङ्क नेपालको तथ्याङ्क प्रणालीको एक अभिन्न अङ्ग भएको जनाउँदै उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पादन हुने सबै विषयका तथ्याङ्कको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमितरुपमा तथ्याङ्कको आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी रहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तथ्याङ्क प्रणालीको सुदृढीकरण तथा एकीकृत तथ्याङ्क पद्धतिको निर्माण गर्ने उद्देश्यले हालसालै जारी भएको तथ्याङ्क ऐन, २०७९ को कार्यान्वयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।

कार्यक्रममा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक डा. हेमराज रेग्मीले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ पुगेको जानकारी दिए । जसमा महिलाको सख्ंया १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ र पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ पुगेको छ । जनगणनाको विवरणअनुसार हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जनघनत्व क्रमशः कम हुँदै गएको पाइएको छ । सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या शहरी क्षेत्रमा बढेको रेग्मीले बताए।

काठमाडौंमा कूल २० लाख ४१ हजार पाँच सय ८७ जनसङ्ख्या रहदा मनाङमा कूल पाँच हजार छ सय ५८ जनाको अक्सर बसोबास रहेको तथ्याङ्क बिभागले जनाएको छ । नेपालमा विसं १९६८ बाट जनगणना सुरु भएको थियो । प्रत्येक १०÷१० वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय जनगणनाको बाह्रौँ शृङ्खलाअन्तर्गत गत कात्तिक–मङ्सिर महिनामा जनगणना सम्पन्न भएको थियो ।

हेर्नुहोस् भिडियो: