तेस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी बनेका माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले मधुमास पूरा गरेको छ।

०५२ सालदेखि ०६२ सालसम्म सशस्त्र द्वन्द्वमार्फत नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने भन्दै हिंसाको राजनीति गरेको माओवादीले चारवटा सरकारको नेतृत्व गर्‍याे। तर यो बीचमा देश विकासको दिशामा एक कदमपछि अघि बढेको छैन। बरु देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति र राष्ट्रिय अखण्डता धरापमा परेको छ।

यसअघि नै दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले आफ्ना कार्यकालमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको मात्रै होइन, सरकार सञ्चालन गर्नसमेत नसकेको इतिहास साक्षी छ।

यो कार्यकाललाई देश र जनताले सम्झना लायक काम गर्ने भाषण गर्दै आएका प्रचण्डको कार्यकाल सबैभन्दा छोटो कार्यकाल हुने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ।

विगतका गरेको कुकर्मले आफू कुनै पनि बेला जेल जानुपर्ने हुनसक्ने बुझेका प्रचण्ड सत्तामा नरहे आफूलाई जेल हाल्छन् भन्ने मनोदशाबाट ग्रसित देखिन्छन्। त्यही भएर उनको मुख्य उद्देश्य जोसँग जेजस्तो सम्झौता गरेर भएपनि सरकारमा बसिरहनुपर्ने बाध्यतामा देखिन्छन्।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेकै दिन एक भारतीय टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुने बताएका उनले भारत भ्रमणका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन्।

चार जात छत्तिस वर्णको साझा फूलवारीलाई यहाँका विवेक गुमाएका नेताहरुले जातीय रुपमा विभाजित गरि सधैं मिलेर बसेका नेपालीलाई पराया बनाउन खोजेका छन्। यति सानो मुलुकमा संघीयता आवश्यक रहेको भन्दै सात प्रदेशमा विभाजित गरेर मुलुकले थेग्न नसक्ने गरि आर्थिक भार बढाइएको छ।

भारतले बेवास्ता गर्दासमेत भारत जान मरिहत्ते गरेका प्रचण्ड भारतलाई खुशी बनाएर आफू सुरक्षित हुने विश्वासमा देखिन्छन्। दश दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेका प्रचण्डको गठबन्धनमा सहभागी दल र छिमेकी मुलुकलाई खुशी पार्दै कार्यकाल सकिने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

जनताले अब प्रचण्डबाट कुनै आशा र भरोसा राख्न छोडेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्ड निरीह भएका छन्। उनलाई आफ्नो सरकार टिकाउन नै हम्मेहम्मे परेको छ। सरकार गठन भएको चार महिना पूरा हुन लाग्दासमेत सरकारलाई पूर्णता दिन सकेको छैनन्।

सरकारले जनताले अनुभूति गर्ने गरि काम गर्ने बताउँदै आएका प्रचण्डले त्यसको छनक दिन सकेका छैनन्। दैनिक चार पाँचवटा कार्यक्रममा सहभागी हुनु र फोस्रा आश्वासन बाँड्नु बाहेक प्रचण्डले देश र जनताका पक्षमा कुनै उल्लेख्य काम गरेको देखिँदैन।

इच्छाशक्ति हुने हो भने प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्टैबाट देश र जनताले अनुभूति गर्ने काम गर्न सक्थे। तर उनको एकोहोरोपना, अदूरदर्शीता र मनपरी नीति नियम र अनुशासनहीनताको कारण देश बन्दी बनेको छ।

नेपालका नेताहरुका कारण मुलुकले ०४७ देखि अहिलेसम्म मुलुक विकासको गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। लोकतन्त्र गणतन्त्र आएपछि मुलुकले धेरै थान प्रधानमन्त्री पायो। तर ती प्रधानमन्त्रीबाट विकास र समृद्धिका कुरा अगाडि बढ्न सकेनन्। सत्तालाई नै सर्वोपरि ठान्ने नेताको मनोवृत्तिले देश प्रयोगशाला र अस्थिर मात्रै बन्यो।

यो बीचमा नेपालमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्रीहरुको मधुमासको समय लेखाजोखा गर्ने हो भने एक जना प्रधानमन्त्रीको पूर्ण कार्यकाल व्यतित हुने बेला भयो।

मधुमास भन्दै आफ्ना मान्छे, नातेदार र आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई ठाउँ ठाउँमा भर्ति गरी विभिन्न तरिकाबाट राष्ट्रलाई आर्थिक रुपले दोहन गरी देश कंगाल बनाउने प्रधानमन्त्रीको मधुमास र त्यसपछिका समयको के अर्थ रहन्छ ?

सिद्धान्त साटासाट गरी पार्टी चलाउने र पार्टीको अध्यक्षताको बागडोर समाती बस्ने नेताको पालैपालोको मधुमास र त्यसपछिका कार्यकालको के अर्थ रहन्छ? अलग धार बोकेका पार्टीका नेताहरु चुनाबको बेला एकले अर्काको बुई चढी चुनावमा जाने पार्टीका प्रधानमन्त्रीको मधुमासको कार्यकालको के अर्थ रहन्छ?

सधैं आफ्ना पार्टीका सदस्यालाई र देशलाई सधैं पिंजडा भित्र राखी ‘गोपी कृष्णको’ मात्र भन्न लगाई आफू पिंजडा बाहिर बसी राजगजको जीवन यापन गर्ने प्रधानमन्त्रीहरुको मधुमास कार्यकालको के महत्व हुन्छ?

आज देशको अवस्था अन्त्यन्त दयनीय अवस्थामा पुगेको छ। कृषि, उद्योगधन्धा, कलकारखाना, प्रवधि, अर्थनीति, राजनीति, स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीति, धर्मनीति, समाजनीति सबै चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेका छन्।

देश यस्तो अवस्थामा पुग्दासमेत सरकार सञ्चालकहरु देश र जनताप्रति जिम्मेवार नहुने कतै यो व्यवस्थानै गलत त होइन भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ।

अहिले राजनीतिक बजारमा व्यवस्था नै जोखिममा परेको चर्चा हुन थालेको छ। कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा खराब हुँदैन। त्यसलाई संचालन गर्ने पात्रमा भर पर्छ। आज विश्वका राजतन्त्र, गणतन्त्र र धार्मिक स्वतन्त्रता नभएका मुलुकले कत्रो विकास गरेका छन्।

हामीकहाँ सबैखाले प्रयोग भइसक्यो। राणाशासन, प्रजातन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा मुलुक झन् झन् आर्थिक र सामाजिक रुपमा जर्जर बन्न पुगेको छ।

चार जात छत्तिस वर्णको साझा फूलवारीलाई यहाँका विवेक गुमाएका नेताहरुले जातीय रुपमा विभाजित गरि सधैं मिलेर बसेका नेपालीलाई पराया बनाउन खोजेका छन्। यति सानो मुलुकमा संघीयता आवश्यक रहेको भन्दै सात प्रदेशमा विभाजित गरेर मुलुकले थेग्न नसक्ने गरि आर्थिक भार बढाइएको छ।

मुलुकमा काम गर्ने अवस्था नभएको भन्दै गाउँ नै खाली हुने गरी युवाहरु खाडीलगायतका मुलुकमा जान बाध्य छन्। देशमै केही गर्छु भन्नेलाई पनि वातावरण नबनाएपछि आफैंलाई आगो लगाएर आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएका छन्। उच्च शिक्षाका लागि शिक्षित सक्षम युवाहरु विदेश पलायन भएका छन्।

सरकार सञ्चालनमा रहेका नेताहरु आफ्नो स्वार्थपूर्ती र कामउन तिरमात्रै ध्यान केन्द्रित गर्दा आज मध्यमवर्गीय परिवार काठमाडौंमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। महंगीले जनताको ढाढ सेकेको छ।

तर सरकार काममा तेल हालेर बसेको छ। यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने फेरि जनताले विद्रोह गरेर अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प खोज्न नसक्लान् भन्न सकिँदैन।