काठमाडौं। सर्वोच्च अदालत २०७८ फागुन १ गतेदेखि नेतृत्वविहीन छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरामाथि महाभियोग दर्ता गरिएपछि कायम मुकायमको भरमा चलिरहेको सर्वोच्च अदालतमा अबको तीन महिनामा पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्ने हो भने तेस्रो कायम मुकायमले सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नेछन्।

तर, एकजना कामुले अवकाश पाइसकेर अर्का कामु पनि बाहिरिन लाग्दा समेत प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको हलो अड्किरहेकै छ।

सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व साढे १३ महिनादेखि कामचलाउको जिम्मामा हुँदा न्यायपरिषदले पनि काम गर्न सकिरहेको छैन। यस अवधिमा सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश र देशभरका ७ उच्च अदालतबाट अधिकांश मुख्य न्यायाधीशसहित दर्जनौं न्यायाधीशहरुले अवकाश पाइसकेका छन्। अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेका छैनन्।

उच्च अदालत दिपायलबाहेक अरु ६ वटै उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश छैनन् र कामु मुख्य न्यायाधीशले नेतृत्व गरेका छन्। सबै उच्च अदालतमा गरी करिब ५० न्यायाधीश कम छन्।

जिल्ला अदालतमा करिब ४० न्यायाधीश छैनन्। प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका ५ न्यायाधीश, उच्च अदालतका ६ मुख्य न्यायाधीशसहित करिब ५० न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका करिब ४० न्यायाधीशको दरबन्दी अहिले रिक्त छ।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषदले गर्छ जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीशभन्दा तलका सबै न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस न्यायपरिषदले गर्ने हो।

बारले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश, उच्च अदालतका न्यायाधीश लगायतमा आफ्ना कानुन व्यवसायीहरुलाई नियुक्त गर्न दबाब दिइरहेको छ। बारले यसरी न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरुको सूची समेत बनाइरहेको र सो सूचीमा बारका अहिलेका अध्यक्षको नाम समेत रहेको स्रोत बताउँछ।

न्यायपरिषदका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा र अरु न्यायाधीशलाई न्यायपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

तर, नियुक्तिको सिफरिस गर्ने विषयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको गठबन्धन, विपक्षी दल, कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको स्वार्थ जुधिरहेको छ। यही स्वार्थको टकरावका कारण कुनै पनि नियुक्ति हुन सकिरहेका छैनन्।

सरकार अहिलेका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहन्छ। तर, कार्कीको नाम संवैधानिक परिषदबाट पास हुनुपर्छ। अहिलेको समीकरणमा भने संवैधानिक परिषदमा सरकारको केही जोडबल चल्दैन।

त्यसैले आफूले चाहेजस्तो सिफारिस गर्न सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्ने प्रयास थालेको छ र यसका लागि विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ।

सरकारले कार्कीलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउन कानुन संशोधन गर्नेदेखि विपक्षी दलहरुलाई फकाउनेसम्म धेरै प्रयास गरेको छ। तर, कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने कुरामा विपक्षी दल एमाले सहमत छैन।

कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीश बन्नेबित्तिकै एमाले अध्यक्ष ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको विरुद्धको मुद्दा अगाडि बढाएपछि एमाले उनीसँग असन्तुष्ट छ।

यसबाहेक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि कार्कीसँग रिसाएको छ। रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेको पद जानेगरी फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासको नेतृत्व कार्कीले नै गरेका थिए।

यही कारण रास्वपा उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने पक्षमा नजाने मानिएको छ। र, एमाले र रास्वपाले नचाहँदासम्म संवैधानिक परिषदले केही पनि गर्न सक्दैन।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन्। सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश (नभएको अवस्थामा कानुन मन्त्री) र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्।

परिषदमा अहिले प्रधानमन्त्री र कानुन मन्त्री बाहेक अरु सबै कार्कीको विपक्षमा छन्। सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता एमालेका हुन् भने उपसभामुख रास्वपाकी हुन्।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा सरकार र विपक्षी दलहरुबीच शक्ति संघर्ष चलिरहेका बेला कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने त्यही संघर्षको आगोमा आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकिरहेका छन्।

उनले आफू कामु भएको अवस्थाको दोहोरो फाइदा उठाउँदै आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने र विवादित हुने विषयमा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गरेका छैनन्। तर, सरुवा गर्नेलगायतका काम भने गरिरहेका छन्।

आफूभन्दा तलका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हो। तर, कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिको कुनै पनि सिफारिस गरेका छैनन्।

उनले आफू कामु भएको र आफूसँग पूर्ण अधिकार नभएको आधार देखाएर नियुक्तिबाट पन्छिएको स्रोत बताउँछ। तर, गएको फागुनमा उनले न्यायपरिषदको अध्यक्षको हैसियतमा परिषदको बैठक भने बोलाएका थिए।

कामु प्रधानन्यायाधीशले पूरै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा यसअघि पनि फरक फरक दृष्टान्त छन्।

खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका दामोदरप्रसार शर्माले आफूलाई अधिकार नभएको भन्दै नियुक्तिको सिफारिसजस्ता ठूला निर्णय गर्न मानेका थिएनन्। तर, चोलेन्द्रसमशेर जबरालाई महाभियोग लागेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका दिपक कार्कीले भने पूरै अधिकार प्रयोग गरेका थिए।

अर्कोतर्फ हरिकृष्ण कार्कीलाई आफू नै प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने आशा पनि छ। त्यसैले उनी पछिल्लो समय भगवानको शरणमा पुगेका छन्। उनले आफूलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइयोस् भन्ने कामनासहित पुजापाठमा सक्रिय भएको स्रोत बताउँछ।

यस्तो अवस्थामा अरु न्यायाधीश नियुक्तिको सिफरिस गर्दा त्यो विवादित बन्न सक्ने र त्यसले राजनैतिक नेतृत्व बिच्किन सक्नेतर्फ पनि उनी सजग भएका छन्।

उता कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको आफ्नै स्वार्थ छ। बारले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश, उच्च अदालतका न्यायाधीश लगायतमा आफ्ना कानुन व्यवसायीहरुलाई नियुक्त गर्न दबाब दिइरहेको छ।

बारले यसरी न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरुको सूची समेत बनाइरहेको र सो सूचीमा बारका अहिलेका अध्यक्षको नाम समेत रहेको स्रोत बताउँछ।

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतदेखि अरु तल्ला अदालतहरुमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा तल्लो अदालतमा न्यायाधीशको रुपमा कार्यरत न्यायमूर्तिबाहेक, निश्चित अवधि बरिष्ठ अधिवक्ताको रुपमा काम गरेका कानुन व्यवसायी र न्याय सेवाका माथिल्लो दर्जाका कर्मचारीदेखि कानुन विषय अध्यापन गरिरहेका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरु समेत नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यही व्यवस्थामा टेकेर बारले आफ्ना कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश बनाउन अघि सारेको छ। स्रोतका अनुसार यसरी अगाडि सारिएका कानुन व्यवसायीमध्ये कतिपयलाई भोलिका दिनमा प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रममा पर्ने गरी नियुक्त गर्न समेत दबाब दिइएको छ।