काठमाडौं। कायम मुकाय प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका केही न्यायाधीशलाई साक्षी राखेर संवैधानिक परिषद विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको छ।

सेमिनारको निहुँ बनाएर कामु प्रधानन्यायाधीश र केही न्यायाधीशलाई साक्षी राखेर संवैधानिक परिषद विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेपछि सेमिनारमा सहभागीहरु नै छक्क परेका छन्।

नेपाल बार काउन्सिलले शुक्रबार धुलिखेलको होटल सारथीमा आयोजना गरेको सेमिनारमा सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशद्वय अनिल सिन्हा र तिलप्रसाद श्रेष्ठ सहभागी थिए। न्यायाधीश श्रेष्ठले त समिनारमा कार्यपत्र नै प्रस्तुत गरेका थिए।

अर्का न्यायाधीश सिन्हाले भने संवैधानिक परिषद विरुद्ध मुद्दा दायर भए त्यसको सुनुवाईमा आफू नबस्ने बैठकमा जानकारी गराएका थिए। ‘संवैधानिक परिषद विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने पक्षमा हुनुनुहन्छ भने म सुनुवाइमा भाग नै लिन्न, यसले न्यायलयलाई फाइदा गर्दैन। सेमिनारमा न्यायाधीश बोलाएर संवैधानिक परिषद विरुद्ध मुद्दा हाल्ने हो भने यसले थप जटिलता निम्त्याउँछ,’ सेमिनारमा न्यायाधीश सिन्हाले भनेका थिए।

बार काउन्सिलले समसामयिक कानुनी विषयमा अन्तरक्रिया गर्न आयोजना गरेको सेमिनारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती र संवैधानिक परिषद विरुद्ध मुद्दा हाल्ने विषयले बढी चर्चा पाएको थियो।

उक्त सेमिनारले प्रधानमन्त्री नियुक्ती गरेजस्तो सिधै राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती गर्ने गरी काम भइरहेको बताइएको छ। स्रोतका नेपाल बारले संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती गर्न नसकेको भन्दै परिषद विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने छ।

सो मुद्दा संवैधानिक इसजालबाट सुनुवाई हुने र इजलासले समय र व्यक्ति तोकेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न राष्ट्रिपतिलाई आदेश दिनसम्मका विषयमा छलफल भएको छ।

यो विषयले आकार प्रकार भने पाइसकेको छैन। अहिले मुद्दाको ड्राफ्ट बनाउन दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई जिम्मेवारी दिइएको स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई दिनै तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिँदा संसदको काम प्रभावित भएको थियो।

अहिले पनि संवैधानिक परिषद विरुद्धको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा राखेर फालाना व्यक्तिलाई नियुक्ती गर्नु भन्नेतिर गएको दखिन्छ। यदि यसो भयो भने अन्य कानुनी जटिलतातर्फ मुलुक धकेलिने देखिन्छ।

लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालत नेतृत्व विहीन भएको भन्दै नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ। बारकै अगुवाइमा संवैधानिक परिषद विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने र संवैधानिक इजलासबाट निर्णय गराउने तयारी शुक्रबारको सेमिनारले खाका तयार पारेको हो।

उक्त सेमिनारको उद्घाटन कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले गरेका थिए भने सेमिनारमा सर्वोच्चका तीन न्यायाधीश, वरिष्ठ कानुनविद् र सरकारी वकिलको सहभागिता थियो।बाँकी न्यायाधीशहरुको सहभागिता छैन ।