काठमाडौं । दिल्ली सरकार भर्सेज उप राज्यपाल मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीतन्त्रमाथि नियन्त्रणको मामिलामा ऐतिहासिक निर्णय दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्लीको सरकारका प्रशासनिक अधिकारीहरूमा दिल्लीको निर्वाचित सरकारको नियन्त्रण रहेको र कर्मचारीतन्त्रमाथि पनि त्यस्तै नियन्त्रण हुने स्पष्ट गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले यो पनि स्पष्ट गर्‍यो कि दिल्ली विधान सभालाई कानून व्यवस्था, पुलिस र भूमि बाहेक अन्य सबै सेवाहरूको मुद्दामा विधायी अधिकार हुनेछ।

सर्वोच्च अदालतले भन्यो, “यदि अधिकारीहरूले आफू सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर भएको महसुस गरेमा यसले जिम्मेवारीको भावनालाई कमजोर पार्छ र सरकारलाई असर गर्छ। यदि अधिकारीहरूले मन्त्रीहरूलाई रिपोर्ट गर्न छाडे र उनीहरूको निर्देशनमा बाँधिएनन् भने समुदायप्रतिको दायित्व पनि प्रभावित हुनेछ।”

सर्वोच्च अदालतले भन्यो कि उप राज्यपाल सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस र भूमिको मामिलामा बाहेक दिल्ली सरकारको निर्णयहरू पालन गर्न बाध्य छन्।

यो संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड, न्यायमूर्ति एमआर शाह, न्यायाधीश कृष्ण मुरारी, न्यायाधीश हिमा कोहली र न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा रहेका थिए ।

यसअघि सन् २०१९ मा न्यायमूर्ति अशोक भूषणको बेन्चले ‘सेवा’ विषय दिल्ली सरकारको दायराभन्दा बाहिर रहेको फैसला गरेको थियो।

सर्वोच्चको यो फैसलालाई भारतको मोदी सरकारको लागि धक्का मानिएको छ । अब दिल्लीका सबैजसो कुरामा त्यहाँको निर्वाचित केजरीवाल सरकारको नियन्त्रण हुनेछ र मोदी सरकारले नियुक्त गरेका उप राज्यपाल त्यो मान्न बाध्य हुनेछन् ।