काठमाडौं । भारतले सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघमा मानवअधिकारसम्बन्धी स्वतन्त्र विज्ञहरूले जम्मु र कश्मीरबारे दिएको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरेको छ।

भारतले जी २० को अध्यक्षको हैसियतले आफ्नो देशको जुनसुकै भागमा बैठक आयोजना गर्नु भारतको विशेषाधिकार भएको बताएको छ।

कश्मीरको बारेमा संयुक्त राष्ट्रमा मानवअधिकार विशेषज्ञको यो रिपोर्ट जम्मू कश्मीरमा जी २० बैठक आयोजना हुनु अघि आएको हो। यो अल्पसंख्यक मुद्दाहरूमा संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रतिवेदकद्वारा तयार पारिएको एक विशेष रिपोर्ट हो।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जम्मु–कश्मीरमा ठूलो मात्रामा मानवअधिकार उल्लङ्घन भइरहेको छ र यस्तो अवस्थामा त्यहाँ बैठक आयोजना गर्नु भारतले कश्मीरी मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यक समुदायको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई दबाउन खोज्ने प्रयासलाई मान्यता दिने प्रयास हो ।”‘

‘अल्पसंख्यक मुद्दाहरूमा संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रतिवेदक’ फर्नान्ड डे वार्निसले आफ्नो रिपोर्टमा भनेका छन् कि कश्मीरमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका बाबजुद भारत सरकारले त्यहाँ मे २२-२४ मा जी-२० बैठक गर्दैछ।

यसो गरेर भारत सरकारले जम्मु कश्मीरको अवस्थालाई सामान्य देखाउन खोजिरहेको छ । प्रतिवेदनमा काश्मिरमा मानवअधिकार उल्लङ्घनमा यातना, गिरफ्तारी, अतिरिक्त न्यायिक हत्या, राजनीतिक अधिकारको इन्कार जस्ता कुराहरू समावेश छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि अगस्ट ६, २०१९ देखि दिल्लीबाट जम्मू-कश्मीरमा शासन देखिरहेको छ जबकि लोकतान्त्रिक अधिकार र चुनाव निलम्बित छ। २०२१ मा पनि संयुक्त राष्ट्र संघका मानव अधिकारका स्वतन्त्र विज्ञहरूले भारत सरकारलाई आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि भारत सरकारलाई राजनीतिक स्वतन्त्रताको अभाव र सम्पत्ति किन्नका लागि नयाँ नियमहरू र अन्य कानूनहरूले जम्मू-कश्मीरको जनसांख्यिकीमा धेरै परिवर्तन ल्याउने कुरा भनिएको थियो।