मैले लघुवित्तको विषयलाई लिएर २०८० साल बैसाख २० गते डीसी नेपाल अनलाइनमा एउटा लेख प्रकाशन गरेँ, करिव ८ सय जनाले शेयर गर्नुभयो, र दशौं हजार जनाले पढेर मन पराई दिनु भयो, र अर्को लेख लेख्न मन लाग्यो।

बंगलादेशका प्रो. डा. मोहम्मद युनुसले प्रतिपादन गर्नु भएको ग्रामीण मोडेलको लघुवित्त अहिले विश्वको हरेक मुलुकमा गरिवी उन्मुलनको प्रमुख अश्त्रको रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ।

यसले विपन्नहरुको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थानमा महत्वपूर्ण टेवा दिई रहेको सन्दर्भ विश्वमा चली रहँदा नेपालमा भने यही लघुवित्तको बारेमा अनेकन खालका टिकाटिप्पणी भई रहेको छ। हुन त यस प्रकारको टिप्पणीको घेरा लघुवित्त हुँदै नेपालका सबै सहकारीका साथै बैंक वित्तीय संस्थामा पुगेको पाइन्छ।

बंगलादेशमा रहेका गरिवहरुको मुहार फेर्ने प्रमुख सहयोगीको रुपमा लघुवित्तलाई त्यहाँको सरकार, समाज र लक्षित वर्गले लिएको पाइन्छ। तर, नेपालमा गरीवमाराको रुपमा लघुवित्तलाई आरोपित गर्ने दुस्प्रयास हुँदैछ, के हो सत्यतथ्य?

यसका दुई पाटा छन्, एउटा प्रमुख पाटो हो, लक्षित वर्ग र उनीहरुको इमान्दारिता। नेपाल र बंगलादेशमा लक्षित वर्ग करिव एउटै खालका छन्, विपन्न, महिला, बेरोजगार, आदि। तर, गुणस्तर र सोचमा फरक परेको देखिन्छ।

लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको कमजोर पक्षको सुधार कुनै “देवीदुर्गा” र “पैसाराम” ले गर्न सक्दैनन्, सुधार्ने र लाभान्वित हुने भनेको लक्षित महिला, लघुवित्त संस्था र प्रमुख नियमक निकाय नै हो।

बंगलादेशमा ग्रामीण मोडेलको लघुवित्त शुरुवात भएको करिव ४० वर्ष भयो, तथापि औषतमा महिलाहरुले ऋण माग्दा ४० हजारदेखि १ लाख टका (रुपैयाँ) देखिन्छ, तर नेपालमा लघुवित्त शुरुवात भएको करिव ३० वर्ष पुग्दा नपुग्दै शुरुमा रु. १ हजार ऋण लिन गाह्रो मान्नेले आजभोलि रु. ५ लाख देखि १० लाख कर्जा माग्ने गर्दछन्, नदिए समूह छोड्ने, बाँकी कर्जा नतिर्ने धम्की दिने गर्दछन्।

अर्को फरक के छ भने, बंगलादेशमा कुनै ब्यवसाय गर्न आवश्यक रकममध्ये ६० प्रतिशत आफ्नो आन्तरिक श्रोतबाट र करिव ४० प्रतिशतजति ऋण लिने अभ्यास छ।

तर, नेपालमा कुनै ब्यवसाय गर्न जति ऋण चाहिएको छ, त्यसको दोब्बर माग्ने गर्दछन्, आधा रकम फजुलमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको देखिन्छ। ऋण लिने सदस्य र कर्जा दिने लघुवित्तले ध्यान दिनु पर्ने प्रमुख विषय हो।

यसो भनी राख्दा नेपालमा लघुवित्तका सबै ऋणी र उद्येमी सदस्य नराम्रा, खराव छन् भनी भन्न खोजिएको कदापि होइन, ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य इमान्दार, मेहनती र प्रगति गरेका छन्। तर, केही खराव प्रवृत्तिका कारण सबैको बदनाम भई रहेको छ।

कामको गुणस्तर र लागत खर्चमा पनि भिन्नता पाइन्छ। एउटा प्रतिवेदन अनुसार श्रमिकको शुल्क नेपालको भन्दा बंगलादेशको आधा छ, तर श्रमिकको कामको गुणस्तर र उत्पादकत्व बंगलादेशको तुलनामा नेपालको आधा छ।

यसको तात्पर्य बंगलादेशको तुलनामा बस्तुको लागत नेपालमा चार गुणा महँगो छ। अनि खुल्ला बजारमा कसरी उत्पादन बिक्री हुन्छ? यो विषय निकै मननीय र सुधारणीय रहेको छ।

बंगलादेशमा लघुवित्तमा सदस्यहरुको बचत र ऋणको अनुपात १२० प्रतिशतसम्म रहेको छ भने नेपालमा एकआध बाहेक सबैको केवल २० देखि ६० प्रतिशतसम्म मात्र बचत छ। यसको तात्पर्य सदस्यहरुको औषत बचत रकम उनीहरुले लिने ऋणको आकारभन्दा बढी रहेको छ।

तर, नेपालमा बचत धेरै जम्मा गर्नु भयो भनेर नियमक निकाय नाखुस देखिन्छ भने कतिपय सदस्यहरुले बचत जम्मा नगर्ने, ऋण मात्र लिने कुरा गर्नुहुन्छ।

नेपाली बजारको ३० वर्षको अनुभव हेर्दा जो सदस्यको बचत जम्मा छैन, सोही सदस्यहरुले ऋणको किस्ता नतिर्ने, अटेरी गर्ने र अरुलाई पनि किस्ता नतिर्न दबाद दिने गर्दछन्, कर्जा मिनाहाको कुरा उठाउँछन्, मानौ त्यो ऋण सरकारी अनुदान वा कतैबाट सित्तैमा आएको हो।

अर्को पाटो हो, लघुवित्त संस्थाबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा। नेपालमा ग्रामीण मोडेलको लघुवित्त सञ्चालनका तीन चरणहरु पार हुँदैछन्, पहिलो हो, सरकारी लगानीको ग्रामीण विकास बैंक।

सरकारी अनुदानबाट पटक पटक इन्जेक्ट हुँदै आएका ती बैंक माओबादी द्वन्द्व कालमा आएर तिनका शाखा कार्यालयहरु प्रायः सबै बन्द भए, पछिल्लो चरणमा आएर पुनरजागरण भएका छन्, तथापि राष्ट्रिय स्वरुप लिन गाह्रो परिरहेको अवस्था छ।

सरकारी लगानीमा रहेका प्रायः सबै कम्पनी, बैंक वित्तीय संस्थाको अवस्था एउटै खालको छ। दोश्रो चरणमा वित्तीय मध्यस्थकर्ता ऐन, २०५६ र नियमावली २०५७ आएपछि संघ संस्था ऐन, २०३१ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका संस्था र केही सहकारी संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय मध्यस्थकर्ताको इजाजतपत्र लिएर ग्रामीण मोडेलको लघुवित्त कार्यक्रम नेपालको विभिन्न आधारक्षेत्रमा सञ्चालन गर्न थाल्नु भयो।

समाज सेवा प्रमुख उद्देश्य रहेको र त्यसैबाट अभिप्रेरित भई मुनाफाको कुनै ध्यय नभएको लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आयो, सञ्चालकहरुलाई बोनसको चाहना र लोभ पनि थिएन, र माओबादी द्वन्द्व कालमा समेत यो कार्यक्रम गाउँ ठाउँमा अभियानको रुपमा चल्न थाल्यौं। जबकी यही अवधिमा सरकारी ग्रामीण विकास बैंक प्रायः बन्द भए।

यो अभ्यासलाई लामो समयसम्म टिक्न दिइएन। र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ आयो, र सोही बमोजिम नयाँ लघुवित्त संस्था दर्ता भए र फिंगोलाई पनि बाध्य पारेर “घ” वर्गको लघुवित्त संस्थामा रुपान्तरण गर्न लगाइयो।

हो, यहीँनिर गल्ती भयो, ब्यापारिक घराना र वाणिज्य बैंकहरुले मुनाफालाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाएर लघुवित्त बजारमा लगानी गर्नुभयो। सेवामुखी फिंगोमा नाफामुखी शेयरधनी प्रवेशको ढोका खोलीदियो, उक्त ऐनले। यही अवधिमा सेवाग्राही सदस्य र लघुवित्त संस्थाहरुबीच एक आपसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो, र कर्जा अत्यधिक लिन थाल्नु भयो।

केन्द्र बैठकमा ताली पिटेकै भरमा कर्जा सहजै पाइने देखेपछि गलत मनसाय भएका केही सदस्यहरुले धेरै संस्थाको समूहमा बसी आफ्नो र अरुको नाममा कर्जा निकालेर दुरुपयोग गर्न थाल्नु भयो, यो कुरा धेरैजसो लघुवित्त संस्थाले थाहै पाएनन्, कतिपयले थाहा पाएर पनि रोक्न सक्ने अवस्था रहेन।

कर्जा मिनाहा सुनेपछि सोझा दिदी बहिनीहरु पनि लहैलहैमा लाग्न थाल्नु भयो, र मासिक रु. ५०० देखि रु. १,५०० शुल्क तिरेर संघर्ष समितिको सदस्य बन्न थाल्नु भयो, र कर्जाको किस्ता तिर्न छोड्नु भयो। त्यसरी उठाएको पैसाबाट आन्दोलनकारी अगुवा करोडपति भए, आफ्नो कर्जा तिरे, तर सोझा महिलाहरुको कर्जा भार झन बढ्यो, र केही भएको नगद पनि गुमाउनु भयो। अब भुल सुधार्ने उपाय भनेको लिएको कर्जा कुनै उपायले तिरेर मुक्ति पाउने, र ब्यवसाय गर्नकोलागि कर्जामा आफ्नो सहज पहुँच बनाउने।

किनकी कर्जा सूचना केन्द्रको कर्जा सूचना प्रभावकारी भई सकेको थिएन। हो, यहीँबाट शुरु भयो, कर्जाको भाखा नाघ्ने, किस्ता नतिर्ने, अटेरी गर्ने, र कतिपय घर छोडेर अन्यत्र जाने।

सम्पन्न र चलाक वर्गका सदस्यहरुले धेरै कर्जा लिएर विभिन्न बाहना बनाउँदै लघुवित्तको मूल्य मान्यता उल्लंघन गर्न थाल्नु भयो, जुन रोग पछि गएर अरु इमान्दार सदस्यहरुमा सर्न थाल्यो, सरुवा रोग बन्यो।

यही कुरा थाहाँ पाएपछि राजनैतिक पृष्ठभूमिका केही समूहले लघुवित्तको सबै विधि, प्रक्रिया, यसले गरेको योगदान, आदिको बारेमा थाहै नपाई एकाएक एकपक्षीय रुपमा लघुवित्त खारेजी र कर्जा मिनाहाको विषय लिएर सडक आन्दोलनमा आइपुग्नु भयो।

कर्जा मिनाहा सुनेपछि सोझा दिदी बहिनीहरु पनि लहैलहैमा लाग्न थाल्नु भयो, र मासिक रु. ५०० देखि रु. १,५०० शुल्क तिरेर संघर्ष समितिको सदस्य बन्न थाल्नु भयो, र कर्जाको किस्ता तिर्न छोड्नु भयो।

त्यसरी उठाएको पैसाबाट आन्दोलनकारी अगुवा करोडपति भए, आफ्नो कर्जा तिरे, तर सोझा महिलाहरुको कर्जा भार झन बढ्यो, र केही भएको नगद पनि गुमाउनु भयो। अब भुल सुधार्ने उपाय भनेको लिएको कर्जा कुनै उपायले तिरेर मुक्ति पाउने, र ब्यवसाय गर्नकोलागि कर्जामा आफ्नो सहज पहुँच बनाउने।

संघर्ष समितिमा लागेको एक जना महिलाले आफ्नो बिलौना सुनाउनु भयो, कर्जा मिनाहा हुने हल्ला सुनेपछि आन्दोलनमा लागियो, शुल्क पनि तिरियो, सधैजसो नारा जुलुस गर्न र अरुलाई किस्ता नतिर्न दबाब दिन गइन्थ्यो, कर्जा लिएर किनेको १० वटा पाठा पाठी थिए, घरमा कोही भएन, घाँसपात र पानी नपाएर घरमा ती पाठापाठी मरी हाले, लघुवित्तको ऋण जस्ताको तस्तै छ, किस्ता नतिरेको हुनाले साँवा र ब्याज झन् बढेको छ। कसो गर्दा पनि कर्जा मिनाहा भएन, कर्जा त कुनै पनि हालतमा मिनाहा नहुने रहेछ, बेकारमा लागियो, अब के गर्ने?यो प्रतिनिधि पात्र मात्र हो, यस्ता घट्ना अरु पनि छन्।

बैंक वित्तीय संस्थाले पनि आन्दोलनमा लाग्ने महिला भनेर अलिक फरक नजरले हेर्न थालेका छन्, पहिले जसरी सजिलै कर्जा पाइथ्यो, अब दिँदैनन्, ब्यवहार र ब्यवसाय चलाउन गाह्रो भयो त। नहुने काम कुरामा लागेर दुःख पाएको बिलौना सुनाउनु भयो।

लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको कमजोर पक्षको सुधार कुनै “देवीदुर्गा” र “पैसाराम” ले गर्न सक्दैनन्, सुधार्ने र लाभान्वित हुने भनेको लक्षित महिला, लघुवित्त संस्था र प्रमुख नियमक निकाय नै हो।

सेवाग्राही सदस्यहरुले आफ्नो ऋण लिने क्षमतामा सुधार ल्याऔं, आफूलाई चाहिने मात्र कर्जा लिऔं, कर्जाको सदुपयोग गरौं, उन्नति प्रगति अवश्य हुन्छ। जेसुकै कामकोलागि लघुवित्तबाट कर्जा नलिऔं।

लघुवित्त संस्थाले आफूलाई सामाजिक ब्यवसायको रुपमा स्थापित गरौं। समूहमा सदस्य बनाउने र कर्जा लगानीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरौं। ऋण माग गर्ने सदस्यको क्षमता, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्र कर्जा लगानी गरौं।

ऋणी सदस्यहरुलाई उद्यमी बनाउने अभियानमा लागौं, र कर्मचारी प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाऔं। लघुवित्तको कर्जाको किस्ता खराव नियत राखी नतिर्ने एउटा समूह छ, त्यसलाई कडाईका साथ कानूनी कारबाहीको डायरामा ल्याएर असुली प्रभावकारी बनाऔं।

र, नियमक निकायले स्थिर लघुवित्त नीति तथा कार्यक्रम बनाई लागू गरौं। ऋणी सदस्यको गाउँ घरदैलोमा सेवा दिनु पर्ने र सानो आकारको कर्जाको लिखत र कारोबार ठूलो संख्यामा गर्नुपर्ने भएकोले लघुवित्तको प्रशासनिक खर्च अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा महँगो छ।

लघुवित्तको लक्षित वर्गको शैक्षिक, आर्थिक, सीप र स्वास्थ्य अवस्था तुलनात्मक कमजोर हुने र सोही वर्गमा केन्द्रीत भएर लघुवित्तले सेवा दिनु पर्ने भएकोले एकीकृत सेवा लामो समयसम्म दिनु पर्ने हुन्छ।

ससानो कर्जा र बचतको कारोबार लाखौं ऋणीहरुसित गर्नुपर्ने भएकोले पेपर, मेहनत र समय खर्च निकै लाग्ने हुन्छ। यी सबै कारणहरुले गर्दा लघुवित्तको ब्याजदर तुलनात्मक केही महँगो अवश्य हुन्छ। यिनै वस्तुगत धरातललाई ध्यानमा राखी नीति र निर्देशन जारी हुन जरुरी छ। स्थलगत र गैरस्थलगत अनुगमन पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ।

लघुवित्त सेवा नहुँदा वा धितो कर्जामा रुपान्तरण हुँदा हुनेखानेलाई कुनै असर पर्दैन, तर हुँदा खाने वा विपन्न परिवारलाई ठूलो नकारात्मक असर पर्दछ। जस्तै, घरदैलोमा स सानो बचत जम्मा गर्ने अवरबाट बन्चित हुन्छन्। सामुहिक जमानीमा पाउने कर्जा सेवा नपाउँदा साहुमहाजनकहाँबाट निकै महँगोमा कर्जा लिन बाध्य हुन्छन्।

आजभोलि अनौपचारिक रुपमा मासिक ३ देखि १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपरेको कुरा भुक्तभोगीहरु बताउने गर्दछन्। र लघुवित्तको कर्जा सेवा नहुने हो भने साहुमहाजनको कर्जाको ब्याज दर दोब्बर वा तेब्बर सम्म पुग्ने देखिन्छ।

सानो तिनो खेती किसानी गरेरमात्र घर ब्यवहार चल्ने अवस्था छैन आजको दिनमा, ब्यापार ब्यवसाय गर्नकोलागि कर्जा जरुरत परी हाल्छ, जुन कर्जा सेवा अहिले लघुवित्तबाट पाएका छन्, त्यो नपाएपछि महँगोमा साहुमहाजन गुहार्नुको विकल्प हुँदैन।

जीडीपी र राष्ट्रिय वृद्धि दरमा पनि संकुचन आउने देखिन्छ। विपन्नहरुको बैंकसम्म पहुँच नपुग्दा वा कमजोर हुँदा पुँजी परिचालन र निर्माण हुँदैन। समग्रमा विश्लेषण गर्दा गरिवी उन्मुलन गर्ने सहश्राव्दी लक्ष्य पूरा हुँदैन, मुलुकमा धनी र गरिव बीचको दूरी अझ बढेर जानेछ।

ठूला बैंकले धनीलाई बैंकिङ सेवा दिएर धनीहरुलाई अझ धनी बनाउने गर्दछन्। ती बैंकहरुले गरीवलाई धनी बनाउँदैनन्, किनकी त्यो वर्गसम्म कर्जा र बचत सेवा पुर्‍याउने कुनै पनि संयन्त्र उनीहरुसँग छैन, नीति पनि छैन। यसकारण गरीव झन गरीव हुँदै जाने देखिन्छ। यसर्थ गरीवी उन्मुलनमा लघुवित्त र सहकारीको विकल्प छैन। सबैलाई चेतना भया।

याे पनि पढ्नुस्

के लघुवित्त संस्था खारेजी र कर्जा मिनाहा हुन्छ ?