काठमाडौं। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा लैजानै गिरोहमा देशका उच्च पदस्थ नेतादेखि कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छ।

गृहप्रशासननै कब्जा गरेर नेपाली नागरिकलाई भूटानी शरणार्थी बनाइ तेस्रो देश पुर्नवासमा लैजाने प्रपञ्चको गिरोहमा पूर्व गृहमन्त्री, गृहसचिव, पूर्व उपप्रधानमन्त्री संलग्न देखिएका छन्।

राज्यस्तरबाटै नीति बनाएर नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाउने र अमेरिक पठाउने गिरोह लागिपर्‍याे । नीति बनाउन पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, भूटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल, गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार खटिए।

रिजालको विषयमा अनुसन्धान अझै सकिएको छैन। तर उनी पनि कार्यदल बनाउनु पर्ने र छुटेका भूटानीलाई समेटेर पुर्नवासमा पठाउनुपर्ने पक्षमा लागेको देखियो।

त्यसका लागि गृहमन्त्रालयले पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा भूटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समधानको उपायहरु सम्बन्धी कार्यदल गठन गर्‍याे । त्यही कार्यदलको प्रतिवेदन नै गिरोहका सदस्यहरुका लागि ठगी बलियो हतियार बन्यो।

शरणार्थीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २९ असार २०७६ मा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

गृहका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले काम गरिरहेकै बखत राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गिरोहले नक्कली शरणार्थीको सूची संकलन गरेको थियो। तर कार्यदलले ती सूचीमा उनीहरुले संकलन गरेको विवरण संलग्न थिएन।

गृहको कार्यदलको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन। तर सरकारीस्तरबाटै प्रतिवेदन हात पारेको गिरोहले प्रतिवेदन किर्ते गरेर ‘छुटेका शरणार्थी’ र ‘तेस्रो देशमा शरण लिन चाहने’ शीर्षकमा उपसूची थप गरी पैसा संकलन गरेको थियो।

यही आधारमा गिरोहले झापा, मोरङ, सुनसरी, गोरखा, कास्की, बागलुङ, अर्घाखाँची र दाङलगायत जिल्लाका ८७५ जनाबाट प्रतिव्यक्ति १० देखि ५० लाखसम्म उठाएको थियो। गिरोहले कैयौंलाई शरणार्थीका रूपमा नक्कली कार्ड पनि बनाइदिएको थियो।

तत्कालीन सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै पालामा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र थापाकै सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईको संलग्नतामा सरकारी नीतिमा प्रभाव पारिएको थियो।

उनीहरूकै पहलमा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन कार्यदल गठन भएको थियो। २०७६ जेठ ३० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यदल गठन भएको थियो।

सो कार्यदल रायमाझी र राईको पहलमा गठन भएको थियो। रायमाझीको सल्लाहमा तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ता गणेश केसीलाई कार्यदलको विज्ञ सदस्य बनाइएको थियो।

कार्यदलको सदस्यसचिव मन्त्रालयकै शाखाअधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपानेलाई बनाइयो। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहको नाइकेका रूपमा केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मालगायत पनि पक्राउ परेका छन्।

यही विषय जटिल बन्दै गएपछि गिरोहका सदस्यहरु विरुद्ध काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी पर्‍याे। प्रहरीले पनि तत्कालै खोजी कार्य शुरु गर्‍याे।

हालका आईजी वसन्तबहादुर कुँवर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख भएको बेला प्रहरीले आरोपी मध्येका सानु भण्डारी र सन्देश शर्मा पक्राउ गर्‍याे। उनीहरुलाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीले सोधखोज गरेकै अवस्थामा तुरुन्तै छाड्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो।

त्यतिबेला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र सचिवमा टेकनारायण पाण्डेले उनीहरुलाई छाड्न आदेश दिएका थिए। हाल दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

उनीहरुकै दबाबमा भण्डारी र शर्मा छुटेका थिए। ‘त्यतिबेला प्रहरीलाई ठूलैदबाब परेको थियो, पक्राउ परेको केही घण्टामै छाड्नु परेको थियो’, अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा रहेका एक प्रहरी अधिकारीले भने।

हालका आइजीपी एसएसपी कुँवर डीआईजीमा बढुवा भएसँगै गत असार २२ गते अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मेवारी एसएसपी (हाल डीआईजी) जनकराज भट्टराईले पाए। उनी गृहमन्त्रीकै रुचीमा त्यहाँ आएका कारण भुटानी शरणार्थीको विषयलाई छुने कुरै भएन।

तर त्यो उनीहरु पक्राउ परेको रेकर्ड पनि त्यहाँ थिएन कि भन्ने आशंका देखियो। ‘तत्कालीन एसएसपी भट्टराईले खोज्ने कुरै भएन, अरुलाई चासो थिएन’, स्रोतले भन्यो।

‘२०७९ चैत १२ गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले तीन जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्‍यो। सार्वजनिक हुनेमा ललितपुर घर भएका ५० वर्षीय सानु भण्डारी, मोरङ पथरी शनिश्चरे घर भएका केशव प्रसाद दुलाल र ललितपुरमा बस्दै आएका ४५ वर्षीय टंककुमार गुरुङ रहेका थिए।

सानु भण्डारी तीनै व्यक्ति थिए, जसलाई झन्डै एक वर्ष अगाडि सोही कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । जतिखेर गृहमन्त्री थिए बालकृष्ण खाँड र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको दबाबमा उनी केही समयमा नै छुटेको स्रोतले बतायो।

त्यतिखेर कार्यालयको जिम्मेवारी चाहिँ अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले सम्हालेका थिए। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख हुँदा उनले नै छाडेका व्यक्तिलाई उनी आफैं आइजीपी हुँदा पक्राउ गरेर अनुसन्धानको प्रक्रिया सिध्याउन लागिएको छ।

एक कार्यक्रममा तपाईको कार्यकालमा पक्राउ परेका व्यक्तिको फाइल नै कार्यालयम थिएन तपाईंको घरमा थियो रे ? भन्ने प्रश्नमा आइजीपी बसन्तबहादुर कुँवर नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूले नै अनुसन्धान गर्न ढाडस दिएको दावी गरेका छन्।

‘मैले मनोजलाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा परेको उजुरीको म्याद पनि सकिन लाग्यो होला, त्यो टुंगोमा पुर्‍याउनु, सानेपाको पारिख हत्या पनि ‘अनसल्भ’ छ त्यो पनि हेर्नु र अनुसन्धान गर्नु भनेको हुँ’, आइजीपी कुँवरले भने।

यतिबेला कांग्रेसकै जोडबलमा अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख बनेका भट्टराईले आफ्नो पालामा भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल नै पल्टाएनन्।

एसएसपी भट्टराईको ६ महिनामै गत पुस २८ गते सरुवा भयो। त्यसपछि अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा एसएसपी मनोज केसीले पाए। जब केसीको अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सरुवा भयो, त्यसपछि गिरोहका सदस्यहरुको विरुद्ध उजुरी पर्न थाल्यो।

संयोग यो छ कि बालकृष्ण खाँणले पठाएका एसएसपी भट्टराइले अनुसन्धान फाइल अघि बढाएनन्। उनै खाँणले १२ नम्बरमा रहेका एसएसपी कुँवरलाई बढुवा गर्दा एक नम्बरको डिआइजी बनाए उनै खाँण अहिले प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन्।

चैत १० गते सरकारले कुँवरलाई आईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो त्यसको दुई दिनपछि चैत १२ गत एसएसपी मनोज केसीको टोलीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा तीन जनालाई पक्राउ गर्‍यो।

त्यतिबेला ललितपुरका ५० वर्षीय सानु भण्डारी, मोरङका ४९ वर्षीय केशवप्रसाद दुलाल र पाँचथरका ४५ वर्षीय टंककुमार गुरुङ पक्राउ परेका थिए।

यीनै तीनजना पक्राउबाट सुरुवात भएको रुपले अहिलेसम्म आइपुग्दा हाईप्रोफाइल व्यक्तिसहित १६ जना पक्राउ परेका छन् भने अन्य १६ जना विरुद्ध पनि मुद्धा चलाउने गरी अनुसन्धानको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी भएको छ।

उपत्यकाका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ परेका तीनै जनामाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन भन्दै परिसर टेकुमा पठाएको थियो। यो ठगी प्रकरणमा धेरैको संलग्नता रहेको र हाइप्रोफाइल व्यक्तिसम्मको ‘नेक्सस’ रहेको आशंका थियो।

टेकुले पुरानो फाइल पनि मागेको थियो । एक वर्ष अघि पक्राउ परेका सानु भण्डारी र सन्देश शर्माको फाइल पनि मागेको स्रोतको दावी छ।

‘हामीले एक वर्ष अघिको विवरण माग्दा केही दिन ढिलाई भएको थियो, पछि आयो’, स्रोतले भन्यो। जब हामीले मुद्दा हेर्नुपर्ने अवस्था आएपछि पुरानो फायल पनि मागेको हौं।’

पक्राउ परेका तीनै जनाविरुद्ध परिसर टेकुले ठगीको कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढायो। ‘हामीले मेहनतपूर्वक अनुसन्धान गरेर परिसरलाई पठाएका छौं’, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी केसीले भने,  ‘उच्च तहका व्यक्तिसम्म ‘नेक्सस’ रहेको र यसअघि पक्राउ पर्दासमेत छुटाएका र छुटेकाहरुले पनि नेक्सस खुलाएका छन्।’

चैत १२ गते तीन आरोपी पक्राउ गर्दा प्रहरीले ८१ जना पीडितले जाहेरी दिएको र उनीहरुबाट १३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको उल्लेख गरेको थियो।

अहिले त्यो संख्या बढेर १ सय २४ भन्दा बढी पुगेको छ। उनीहरुले एक अर्ब भन्दा बढी ठगी गरेको उजुरी छ। तिनै उजुरीको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान सिध्याउन लागेको छ।

‘पक्राउ परेका धेरैजसोका व्यक्तिका बयान र प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्धा सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएनेछ’, काठमाडौ परिसर प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले भने।

शुरुमा तीन जनालाई पक्राउ गरेर बुझाएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयसँग परिसर टेकुले मोबाइलबारे जानकारी मागेको थियो, पक्राउ परेका व्यक्ति बुझाउँदा सँगै बुझाउनुपर्ने मोबाइल बिर्सिएर छुटेको भन्दै अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पछि मात्रै बुझाएको थियो। ‘अपराधको नेक्सस मोबाइलबाट पनि खुलेको थियो’, परिसर प्रमुख एसएसपी कार्कीले भने।

प्रतिवेदन नै नक्कली, के हुन्छ कारवाही ?

बालकृष्ण न्यौपानेले तयार पारेर बुझाएको भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा महेश्वर न्यौपाने सचिव भएर आएपछि २०७७ फागुनमा १ गते सामाजिक समितिमा पठाइएको थियो।

त्यतिन्जेल गिरोहका सदस्यहरूले प्रतिवेदन आफू अनुकूल बनाउन सकेका थिएनन्। उनीहरूले अनुकूल वातावरण हेरिरहेका थिए। प्रतिवेदन समितिमा रहेको रहेकै बेला एमालेका केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो।

गिरोहका नाइकेहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा लगायतले भने छुट शरणार्थी भन्दै दर्ता गराउने र अमेरिका पठाउने भन्दै पैसा उठाउन थालिसकेका थिए।

उनीहरूले त्यसका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहका इन्द्रजित राईलाई प्रयोग गरिरहेको स्रोतले बतायो। बालकृष्ण न्यौपानेले तयार पारेर बुझाएको भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा महेश्वर न्यौपाने सचिव भएर आएपछि २०७७ फागुनमा १ गते सामाजिक समितिमा पठाइएको थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री भए। गिरोहकै जोडबलमा शिक्षा मन्त्रालयमा रहेका टेकनारायण पाण्डेलाई गृहसचिव बनाएर ल्याइयो।

२०७८ साउन २७ गते गृहसचिवमा टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याएपछि दुलाल-केसी-शर्मा गिरोहले पन्थी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै फेला पार्‍यो र किर्ते गरेर एउटा प्रति गृह मन्त्रालयमा राखिदियो। सोही प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय २०७८ पुस ३० मा मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो।

यो विषयलाई प्रहरीले सरकारी छाप दस्तखत किर्तेमा मुद्धा चलाउने भएको छ । त्यसका अतिरिक्त नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहका सबैको सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ।

प्रहरीले ठगी, किर्ते दस्तखत र संगठित अपराधमा अनुसन्धान सकेपछि सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आग्रह गर्ने भएको छ। ‘पहिला यो अनुसन्धान सकियोस्, त्यसपछि उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ’, प्रहरी स्रोतले भन्यो।

‘हाई प्रोफाइल’ नेतासमेत जोडिएको भुटानी शरणार्थी प्रकरण राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय विषय बनेको छ। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने गिरोहलाई तीनवटा मुद्दा चलाइने भएको छ। ती मुद्दामा दोषीलाई साढे १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने बताइएको छ। प्रहरीले हाल संगठित अपराध र ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

त्यस्तै सरकारी प्रतिवेदन किर्ते गरेकोमा किर्तेसम्बन्धी मुद्दा पनि चल्नेछ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा २५ को परिच्छेद २१ मा ठगीसम्बन्धी विषय उल्लेख छ। लिखतसम्बन्धी कसुरमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, त्यसमा संगठित अपराधबापत थप ५० प्रतिशत सजाय हुनेछ।

संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० मा प्रचलित कानुनअनुसार हुने सजायमा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने प्रावधान छ। ठगी मुद्दामा पीडितलाई बिगो असुल गरी भराउनुपर्नेछ । यो बाहेक राष्ट्रदोह सम्बन्धी मुद्धा पनि सिफारिस हुनेछ।