मदन राईद्वारा बाल यौन दुर्व्यवहार भएको घटनाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक
'दुर्व्यवहारहरुलाई समाजले सामान्य रुपमा हेर्ने गरेकाले थप दुर्व्यवहार गर्न प्रोत्साहन मिलेको देखियो'
काठमाडौं। खोटाङ जिल्ला दिक्तेल रुपाकोट मजुवागढी नगरपालिका–२ स्थित सुभद्रा मदन (सुभम) फाउण्डेशनमा भएको बाल यौन दुर्व्यवहार घटनाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ।
आइतबार काठमाडौंमा बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप), बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च लगायतका संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रतिवेदनमा मदन राईले स्थापना गरेको शुभम फाउन्डेसनमा विद्यालयको प्रार्थनाको समयमा होस् वा अन्य समयमा सार्वजनिक रुपमा बालबालिकाको अगाडि अश्लिल हर्कत गर्ने, अपशब्द प्रयोग गरी दुरव्यवहार गर्ने पाइएको उल्लेख छ।
फाउन्डेशन मार्फत सञ्चालन भएको विद्यालय हाता भित्रै होमस्टे, क्याफे संचालन गरेको र उक्त होमस्टे तथा क्याफेमा कुनैपनि कर्मचारी नराखी सबै कामहरु विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिका मार्फत गराउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै विद्यालय हाताभित्रै जोसुकै व्यक्ति जुनसुकै बेला प्रवेश गर्न, डुल्न बालबालिकासँंग घुलमिल हुन सक्ने भएकाले त्यहाँका बालबालिका थप अन्य कुराहरुबाट समेत अत्यन्तै जोखिममा रहेको खुलेको बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष राजेश शर्माले जानकारी दिए।
सानो कक्षाका बालबालिकाहरु विशेषत कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी श्रममा संलग्न हुने र ठुलो कक्षाका बालबालिकाहरु होमस्टे तथा क्याफेमा काम गर्ने गरेको पाईएको उनले बताए।
यस्तो अवस्थामा बालबालिकाहरु मदन राईबाट मात्र होईन अन्य नचिनेका मानिसहरु बाट समेत यौन दुर्व्यवहारमा पर्ने अत्यन्तै जोखिम भएको उनको भनाइ छ।
मदन राईले सधैं सबै ठाउँमा अश्लील बोल्ने भएकाले समाजले समेत उनका दुर्व्यवहारहरुलाई सामान्य रुपमा हेर्ने गरेकाले उनलाई थप दुर्व्यवहार गर्न प्रोत्साहन मिलेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विद्यालयले सञ्चानल गरेको आवास गृह मापडण्ड विपरितको रहेको र आवास गृह संचालनको दर्ता अनुमति कतैपनी नलिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारी विद्यालयलाई फाउन्डेसनको सहयोगमा सञ्चानल गरिएको भनिएपनि पुर्णतः निजी विद्यालयझै संचानल गरेको पाइएको शर्माले बताए।
अध्ययन टोलीले पीडित बालबालिकाको तत्काल उद्दार, संरक्षण तथा पुर्नस्थापनाको लागि घटना व्यवस्थापन योजना अविलम्व तयार गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई सुझाव दिएको छ।
Facebook Comment