अफ्रिका महादेश युरोप र मध्यपूर्वबाट नजिक भएकोले त्यहाँ सयौँ वर्ष पहिले देखि नै रोमन, ग्रिक, टर्किस र अरव साम्राज्यको बोलवाला रहेको थियो। त्यतिबेलादेखि नै खासगरी उत्तरी अफ्रिकामा त्यहाँको पुरातन धर्म मासिन शुरु भएर क्रिश्चियन र इस्लाम धर्म फैलिँदै गएको थियो।

त्यति नै बेलादेखि अफ्रिकीहरूलाई पशुसमान दास बनाएर अमेरिका र युरोपका कैयन् ठाउँमा कृषिको निम्ति लग्ने प्रथा शुरु भइसकेको थियो।

अठारौँ शताब्दितिर अफ्रिका युरोपियनहरू खासगरी बेलायत र फ्रान्सको उपनिवेश हुन पुग्यो भने जर्मनी, पोर्चुगल, स्पेन, बेल्जियम र इटालीले पनि अफ्रिकाका विभिन्न भागहरूलाई आफ्नो उपनिवेश बनाएर शासन गरे।

ती मुलुकमा आफ्नो धर्म, संस्कृति, भाषा र परम्परा लादेर त्यहाँ पाइने खनिज तथा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्नुका साथै त्यहाँका मानिसलाई पशु, अछुत र दास सरह नै व्यवहार गरिरहे।

अमेरिका, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्डका आदिवासीको दमन र सफाया गरेर गोराहरू सदाका निम्ति त्यहाँ बसाई सरेका भएता पनि अफ्रिकामा भने दक्षिण अफ्रिका जस्ता केही मुलुकमा मात्र गोराहरू सधैँको निम्ति बसोबास गर्न सके।

अफ्रिकाका ग्रामीण इलाकामा राज्य गर्न विदेशी शक्तिलाई पनि त्यति सहज थिएन, त्यसैले नै शहरी इलाकामा औपनिवेशिक प्रभाव अति नै धेरै परे पनि गाउँघरमा पुरातन धर्म र संस्कृति तथा आदिमकाल देखिका कविलाहरूले नै जरा गाडेर बसेको अवस्था थियो।

निकै उष्ण तापक्रम, कालाहरूको विशाल जनसंख्या, इस्लाम धर्म भित्रिइसकेको, आदिवासीहरूको वाहुल्यका साथै सुरक्षाको अनुभूति हुन नसकेकोले नै अधिकांश गोराहरू दोश्रो विश्वयुद्ध पश्चात अफ्रिकी मुलुकहरूलाई स्वन्त्रता दिएर अफ्रिका छोडेर गएका थिए।

तर आज पनि अरव र युरोपियन मुलुकहरूको प्रभाव अफ्रिकामा उत्तिनै छ। धर्म, भाषा, प्रशासन, शिक्षा, व्यापार आदिमा उतैको प्रभाव देखिन्छ अफ्रिकी राष्ट्रहरूमा।

खासगरी अल्प विकसित र विकासशिल राष्ट्रका राजनैतिक दल र नेताहरूले मुलुक हाँक्न नसक्ने स्थिति आएपछि र भ्रष्टाचारमा चुलुम्म डुब्न थालेपछि त्यहाँको सेनाले हस्तक्षेप गरेका धेरै घटनाहरू छन्। तर सेना आफैं पनि यो समस्याको हल नभएकोले उसले पनि लामो शासन गर्दा मुलुकलाई बर्बादीको बाटोमा नै लग्छ र जनताको अधिकार तथा समृद्धिको हनन गरेर उ एक झनै क्रुर तानाशाह हुन पुग्दछ।

अफ्रिकाका ५० भन्दा बढी राष्ट्रहरू मध्ये सुडान पनि एक हो। ‘सुडान’ शब्दको अर्थ ‘कालाजातीको भूमि’ भन्ने रहेछ। यो मुलुक निकै वर्ष बेलायतको उपनिवेशको रूपमा रह्यो र सन् १९५६ मा स्वतन्त्र राष्ट्र बन्यो। तर यो मुलुकले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेदेखि नै आन्तरिक कलह र राजनैतिक अस्थिरताले गर्दा यहाँ विभिन्न चरणका गृहयुद्धहरू छेडिएका छन्।

सन् २०११ मा सुडानबाट दक्षिण सुडान टुक्रिएर नयाँ राष्ट्र बन्नु भन्दा पहिले यो मुलुक अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो देश थियो र अफ्रिकाको कुल ८ प्रतिशत भूभाग ओगटेर बसेको थियो।

इथियोपियाबाट शुरु भएर सुडान हुँदै इजिप्टमा पुगेर समुद्रमा विसर्जन हुने विशाल नाइल नदीको धेरै भाग सुडानबाट नै बग्ने गर्दछ र सुडानका अधिकांश शहर तथा वस्तीहरू पनि यही नदी र लाल सागरको किनारमा नै छन्।

तर नाइल नदीको उचित सदुपयोग गर्न नसक्दा सुडानले नाइलको पानीबाट आफ्नो ४ करोड ६४ लाख जनसंख्यालाई खासै फाइदा दिलाउन सकेको छैन भने कृषियोग्य जमीन हुँदा हुँदै पनि सिचाईको अभावले कृषिको उचित विकास हुन सकेको छैन। उर्जाको संकट पनि उत्तिनै छ।

स्वतन्त्र भएलगत्तै सुडानी सरकारले सम्पुर्ण जनतामा इश्लामिक कानुन र संस्कार लाद्न खोज्दा त्यहाँका आदिवासी, धार्मिक रूपले उदारवादी तथा दक्षिणी भागमा रहेका क्रिश्चियन समूहले सोको विरोध गर्न थाले। फलस्वरुप सन् १९७१ सम्म सुडान गृहयुद्धको चपेटामा पर्‍यो।

दक्षिण सुडानलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउन त्यहाँ सुडान पिपल्स लिबरेशन आर्मीको नै स्थापना भएको थियो। त्यतिबेलाको गृहयुद्धमा झण्डै २० लाख मानिस मारिए भने लाखौँ घरबारविहीन भए।

पछिल्ला सरकारहरूले पनि बढी मात्रामा उत्तरी क्षेत्रमा मात्र आर्थिक विकासको कार्यक्रम राखेको भन्दै दक्षिणी क्षेत्र झनै क्रुद्ध हुँदै गयो र सन् २००५ मा सुडान सरकार र एसपिएलएम बीच वृहत् शान्ति सम्झौता भयो।

जसअनुसार शक्ति तथा साधनको बाँडफाँट, सुरक्षा र शासन बारे सहमति भएको थियो। लामो समयसम्म गृहयुद्धको चपेटामा परेको तत्कालीन वृहत सुडानमा शान्ति कायम गर्न त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका र अधिकांश अफ्रिकी मुलुक लागिपरेका थिए।

दक्षिणी सुडान एक स्वशाषित क्षेत्रको रूपमा रहेर ५ वर्ष भित्र जनमत संग्रहमार्फत वृहत सुडानसँगै रहने वा दक्षिणी सुडानको नाममा टुक्रिने राष्ट्रिय सहमति सहित सुडान झन् झन् आन्दोलित हुँदै नै गयो।

सन् २०११ मा भएको जनमत संग्रहमा टुक्रिने नै पक्षमा ज्यादा मत खसेकोले दक्षिणी सुडान वृहत सुडानबाट अलग भएर अफ्रिकाको ५५औँ स्वतन्त्र मुलुक बन्न पुग्यो। तत्कालीन वृहत् सुडानमा भेटिएको विशाल पेट्रोलियम भण्डार पनि दक्षिणी सुडान कै भूभागमा पर्न गयो।

यसरी दक्षिणी सुडान टुक्रिएर गएपछि पनि सुडानमा अझै धेरै प्रकारका जात जाति तथा कविलाहरूको बसोबास भएकोले त्यहाँ साम्प्रदायिक सहिष्णुताको कमी भेटिन्छ भने उता दक्षिणी सुडान पनि शान्त छैन।

अरब कविला तथा मुसलमानहरू आफूलाई त्यहाँका उत्कृष्ठ जाती ठान्दछन् भने अन्य आदिवासीहरू आफैंलाई त्यहाँका पुराना बासिन्दाको रूपमा हेर्दछन्। मुलुकको एक तिहाई जनसंख्या फिरन्ते जीवन बिताउन बााध्य छन् भने यो मुलुक विश्वकै एक अति गरिब मुलुक हो।

सन् १९४७ मा धर्मको नाममा नै टुक्रिएको विशाल भारत आज भारत, पाकिस्तान र बंगलादेश बन्न पुगेको भएता पनि यी कुनै पनि मुलुकमा आज पनि अमन चैन स्थापना भएको छैन।

शक्ति राष्ट्रहरूले भविष्यमा प्रतिद्वन्दी हुन नसकुन् भनेर निकै सुझबुझपूर्ण तवरले ठूला राष्ट्रलाई टुक्राउने प्रयत्न गर्दछन्। आज चीनलाई टुक्राउन पनि त्यस्तै अभ्यास चलिरहेको छ।

उत्तर-पुर्वी अफ्रिकामा इजिप्टको दक्षिणमा, लिविया र चाडको पूर्वमा, एरिट्रिया र इथियोपिया तथा लाल सागरको पश्चिममा तथा दक्षिणी सुडान र सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकको उत्तरमा अवस्थित मुलुक सुडान विगत १ महिनादेखि पुनः गृहयुद्धको चपेटामा परेर त्यहाँका जनताले चरम दुख सहन परिरहेको छ।

खासगरी राजधानी खार्तुम र अन्य प्रमुख शहरमा सेना प्रमुख तथा सुडानी राष्ट्रपति जनरल अब्देल फताह अल बुर्हान र प्यारामिलिटरी फोर्स (र्‍यापिड सपोर्ट फोर्स)का प्रमुख तथा उपराष्ट्रपति जनरल मोहम्मद हाम्दान दगालो बीचको सत्ता संघर्षको कारण त्यहाँ हाल गृहयुद्ध चर्किएको हो।

झट्ट हेर्दा यी दुई जनरलहरूको सुडानको सत्ता कसले हत्याउने भन्ने कुरामा सङ्घर्ष भइरहेको देखिए पनि हालको यो गृहयुद्धमा बाहिरी शक्तिहरूको पनि भित्र भित्र संलग्नता छ।

जनरल ओमर अल बासिरले सन् १९८९मा नागरिक समाजबाट प्रधानमन्त्री बनेका सादिक अल माहदीलाई अपदस्थ गरेर सन् २०१९ सम्म राष्ट्रपतिको रूपमा शासन गरे।

केही हदसम्म धार्मिक र सामाजिक रूपमा उदार सादिक अल माहदीलाई हटाए पछि त्यहाँ कट्टर इश्लामिक शासनको शुरुवात भयो। नागरिक सरकारको पतन पश्चात सन् १९८९ देखि सुडानमा प्रधानमन्त्रीको पद नै खासै राखिएन।

त्यतिबेलाको गैह्रसैनिक सरकारका प्रमुख सादिक अल माहदीलाई ओमर अल बासिरले सैनिक विद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गरेकोले उनलाई सुडानी सेनाले एक दिन त्यसरी नै सैनिक विद्रोह गरेर मार्ने वा हटाउने भय रहेकोले उनले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति सुडानी सेनामा मात्र भर नपरेर र्‍यापिड सपोर्ट फोर्स (प्यारा मिलिटरी फोर्स) को स्थापना गरेका थिए।

तर सन् २०१८ देखि नै सुडानमा गरिवी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारको विरोधमा जनआन्दोलन बढ्दै गएपछि सन् २०१९ मा उनी सत्ता त्याग्न बााध्य भए। ओमर अल बासिर हटे पछि त्यहाँको अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघमा काम गरिसकेका व्यक्ति अब्दोल्लाह हाम्दोक केही समय रहे पनि सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुर्हानले खास सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए।

यो षडयन्त्रमा र्‍यापिड सपोर्ट फोर्सका प्रमुख जनरल दगालोको पनि सहभागिता रहेको थियो। हाल आएर यी दुई जनरलहरूको एकापसमा विश्वासको कमीले गर्दा सुडान पुनः गृहयुद्धमा धसिएको छ।

सुन तथा युरेनियम र अन्य महँगा खनिज प्रचुर मात्रामा भेटिने सुडानमा यी खनिजबाट हुने आम्दानी पनि झगडाको श्रोत हुन पुगेको छ। सुडानको डार्फुर क्षेत्र र दक्षिणी सुडानमा भएका गृहयुद्धका कारण लामो समयसम्म संयुक्त राष्ट्र संघको अफ्रिकन युनियन हाइब्रिड अपरेशन अन्तर्गत शान्ति सेना पनि तैनाथ थियो भने नेपाली सेना र प्रहरीले पनि शान्ति स्थापनाको निम्ति धेरै काम गरेका थिए।

सन् २०२० को डिसेम्बर ३१ देखि भने आफ्नो काम सकेर शान्ति मिसन फर्केको थियो भने संयुक्त राष्ट्र संघको नियमित कार्यक्रमहरू भने अझै पनि चालु नै छन्।

सुडानमा बढ्दो जनआन्दोलन र प्रजातन्त्रको निम्ति भएका विदेशी दवावले गर्दा जनरल बुर्हानले आमनिर्वाचन नहोउञ्जेलसम्मको निम्ति ट्रान्जिशनल सोभरिन्टी काउन्सिल खडा गरेर त्यसमा नागरिक तथा सेनाको सहभागिता गराउँदै सो समितिको अध्यक्ष आफैं भएर सत्ता आफ्नो हातमा राखेका थिए भने जनरल दगालोलाई उपाध्यक्षमा मनोनयन गरेका थिए।

तत्पश्चात जनरल बुर्हानले अमेरिका, इजरायल र युरोपेली मुलुकसँग विशेष सम्बन्ध कायम गरेर ती मुलुकका नेताहरूलाई भेट्नुका साथै तिनको समर्थन लिन सफल भए भने विभिन्न महत्वपूर्ण अरब मुलुकसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राखेर मुलुकभित्रका शिक्षित नागरिक समाजलाई नजर अन्दाज गर्ने प्रयत्न गर्न थाले।

३९ महिनाको निम्ति बनेको ट्रान्जिशनल सोभरिन्टी काउन्सिलले आफ्नो स्थापना पश्चात २१ म्हिनासम्म नागरिक र सेनाको संयुक्त सरकार बनाउने र त्यसपछिको १८ महिना नागरिक सरकार बनाएर चुनाव गराउने सहमति भएकोमा सेनाले २१ महिना सकिएर आफूहरूले छोड्ने बेला हुने वित्तिकै सैनिक विद्रोह गरेर सन् २०२१ मा ट्रान्जिशनल सोभरिन्टी काउन्सिल भंग गर्नुका साथै नागरिक प्रतिनिधि अब्दोल्लाह हाम्दोक र अन्यलाई सत्ता साझेदारीबाट पुरै बाहिर हटाएर सैनिक सरकारको घोषणा गर्‍यो भने नागरिक समाजका कैयन् नेताहरूलाई नजरबन्दमा राख्यो।

यसरी सन् २०२१ को सैनिक विद्रोह पश्चात सुडानमा बिस्तारै सेना र अर्धसैनिक दस्ताको द्वैधशासन शुरु भयो र जनरल दगालोलाई पनि सत्ताको चस्को बस्न थाल्यो।

यस्तै समयमा राष्ट्रपति जनरल बुर्हानले पुर्वराष्ट्रपति बसिरको निकटका व्यक्तिहरू तथा सुडानका सम्भ्रान्त समूदायसँग नजिक हुने कोशिश गरेर डार्फुरको सामान्य वर्गबाट आएका जनरल दगालोलाई अल्पमतमा पार्ने कार्यको थालनी गरेपछि यी दुई जनरलमा एक अर्का माथिको विश्वास घट्न शुरु भयो।

साथै जनरल दगालोको १ लाख सैन्य शक्ति भएको र्‍यापिड सपोर्ट फोर्सलाई सुडानी सेनामा समाहित गराउने तथा त्यसपछि सेनाको प्रमुख को हुने भन्ने बारेमा पनि चरम रूपले विवाद चर्केको थियो।

यमनको गृहयुद्धमा साउदी अरवलाई सघाउनेमा जनरल बुर्हान भन्दा पनि जनरल दगालो बढी कृयाशिल रहेकाले तथा अरव राष्ट्रहरूसँग र रूससँग उनको विशेष सम्बन्ध भएकोले उनलाई पनि हतपत हटाउन मुस्किल थियो।

त्यसमाथि मध्यपूर्वमा सैन्य उपस्थितिको निम्ति रूसले लाल सागरस्थित सुडानको एक बन्दरगाहमा सैनिक अखडा बनाउन केही समय अघि मात्र जनरल दगालोसँग सहमति भएको थियो।

आज सुडानमा गृहयुद्धको कारण त्यहाँका जनताको मुलुकभित्र र बाहिर भागम्भाग हुँदा र संयुक्त राष्ट्र संघकै केही पदाधिकारीको आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा मृत्यु हुँदा समेत विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू मुकदर्शक भएर चुपचाप तमासा हेरिरहेका छन्।

सबै राष्ट्रहरूले आआफ्ना नागरिकको उद्धार गरेर सुडानबाट बाहिर पठाइसकेका छन् भने अधिकांश सुडानी जनता गृहयुद्धको कारण असुरक्षा, मानसिक पीडा, भय, भोकमरी, गर्मी, उर्जाको अभाव, पानीको अभाव, औषधि र उपचारको अभाव आदि भोग्न वाध्य भएका छन्।

दुई खेमामा विभाजित सैनिक जर्नेलहरू आआफ्ना निहित स्वार्थमा शक्ति हत्याउन व्यस्त छन् भने एक अर्का माथिको घृणा, द्वेष र अविश्वासका कारण राजधानी र अन्य गाउँशहरमा विस्फोट, आगजनी, गोलाबारी र हत्याहिंसा गर्न अलिकति पनि नहिच्किचाई अघि बढेका छन्।

साउदी अरवद्वारा शान्तिको प्रयास स्वरुप यी दुई खेमाको बीच विभिन्न चरणका वार्ता र युद्ध विरामका प्रयास भएको भएता पनि यी निर्मम जनरलहरूको पछाडि को को र कुन कुन मुलुक लागेका छन् भन्ने कुरा नै प्रष्ट हुन सकेको छैन। आउँदा दिनहरू सुडानको निम्ति अफै कष्टकर हुन सक्ने देखिन्छ।

खासगरी अल्प विकसित र विकासशिल राष्ट्रका राजनैतिक दल र नेताहरूले मुलुक हाँक्न नसक्ने स्थिति आएपछि र भ्रष्टाचारमा चुलुम्म डुब्न थालेपछि त्यहाँको सेनाले हस्तक्षेप गरेका धेरै घटनाहरू छन्।

तर सेना आफैं पनि यो समस्याको हल नभएकोले उसले पनि लामो शासन गर्दा मुलुकलाई बर्बादीको बाटोमा नै लग्छ र जनताको अधिकार तथा समृद्धिको हनन गरेर उ एक झनै क्रुर तानाशाह हुन पुग्दछ।

अफ्रिकामा यस्ता अनगिन्ती घटनाहरू घटिसकेका छन् भने आज हाम्रै नजिकको छिमेकी म्यानमार पनि सोही समस्याले ग्रस्त छ। त्यस्तै थाइल्याण्ड, पाकिस्तान, टर्की जस्ता मुलुकका सेना पनि विद्रोहको तयारीमा सधैँ रहिरहेका हुन्छन्।

जनताको शासनको आजको युगमा राजनैतिक पार्टीहरूले बुद्धिमत्तापूर्ण तवरले शासन नगर्ने हो भने सैनिक शासन र गृहयुद्ध हाम्रो जस्तो मुलुकमा पनि नहोला भन्न सकिँदैन।

किनकी कुनै पनि मुलुकको सेना जति कमजोर वा बलियो भएता पनि मुलुकमा एकता नभएको बेलामा छिमेकी तथा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको बहकावमा आएर सैनिक विद्रोह हुन वा गृहयुद्ध शुरू हुन कुनै समय लाग्दैन।

त्यसैले नागरिक, राजनैतिक दल र नेताहरू तथा सेना आफैं समेत यस्ता कुराबाट निकै सचेत रहनु जरुरी छ।

लेखक विकास अर्थशास्त्री र पूर्वबैंकर हुन् ।