काठमाडौं । पाकिस्तानको सरकारी नागरिक उड्डयन कम्पनी पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स (पीआईए) को बोइङ ७७७ विमान मलेसिया सरकारले नियन्त्रणमा लिएको छ । क्वालालम्पुरको भ्रष्टाचार विरोधी अदालतले विमान जफत गर्ने आदेश दिएको हो ।

जुन कम्पनीबाट भाडामा लिएको थियो, सो कम्पनीलाई १६ महिनादेखि भाडा भुक्तानी नगरेको भन्दै पीआईएको यो जेट जफत गरिएको हो । २०२० मा पनि पीआइएको एक जेट यहाँ यस्तै तरिकाले कब्जा गरिएको थियो।

पीआईएका प्रवक्ता अब्दुल्लाह हफिज खानले मलेसियामा नागरिक विमान जफत गरिएको स्वीकार गरेका छन् । उनले भने– घटना मंगलबार राति भएको हो । त्यसमा एक सयभन्दा बढी यात्रु थिए । हामी यात्रुहरूलाई फिर्ता ल्याउन अर्को जेट पठाउँदैछौं।

हफिजले थप भने– यस विषयमा केही गलत बुझाइ भएको छ । हामीले धेरै दिनदेखि भाडामा लिने कम्पनीसँग वार्ता गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौं। उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन सकेन । कानुनी विज्ञहरूको टोली क्वालालम्पुर पठाइँदैछ। आशा छ समस्या छिट्टै समाधान हुनेछ।

अर्कोतर्फ पिआइएलाई विमान भाडामा दिने कम्पनीले भने यस विषयमा केही बोल्न मानेन । उसका एक अफिसरले भने, ‘पीआईएले एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी नगरेको यो पहिलो पटक होइन । हामीसँग अर्को उपाय थिएन ।

सन् २०२० मा पनि पाकिस्तानको बोइङ ७७७ मलेसियामा नै जफत गरिएको थियो । त्यसमा यात्रुहरु पनि थिए । पीआईएले बोइङ ७७७ विमानको भाडा तिरेको छैन । पीआईएले सन् २०१५ मा भियतनामको एउटा कम्पनीबाट दुईवटा विमान भाडामा लिएको थियो । जसमा बोइङ-७७७ विमान जफत गरिएको थियो।

कम्पनीले विमानको भाडा तिर्न बेलायतको अदालतमा निवेदन दिएको थियो । यसपछि अदालतले विमान जफत गर्न आदेश दिएको थियो । पीआईएमा जहिले पनि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

सन् २०२० मा नै तत्कालीन नागरिक उड्डयन मन्त्री गुलाम सरवर खानले संसदमा प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । यसमा भनिएको थियो– देशका ४० देखि ४५ प्रतिशत पाइलटसँग नक्कली लाइसेन्स र डिग्री छ । यसपछि मुस्लिम देश, युरोपेली संघ र अमेरिकालगायत अधिकांश देशले पीआईए उडानमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।

सन् २०२० मा नै युरोपियन युनियनका २८ देशले पाकिस्तानका सबै एयरलाइन्सलाई प्रतिबन्ध लगाएका थिए । संघले भनेको थियो- पाकिस्तानको नागरिक उड्डयन मन्त्रीले संसदमा भनिरहेका छन् कि अधिकांश पाइलटहरूसँग नक्कली लाइसेन्स र डिग्री छ। हामी कसरी जोखिम लिन सक्छौं? पाकिस्तान सरकारले यो निर्णयप्रति दुःख व्यक्त गरेको थियो ।

युरोपेली संघले ६ महिनाभित्र आफ्ना सर्त पूरा गर्न भनेको थियो । तर, पीआइए र पाकिस्तान सरकारले यस सम्बन्धमा आवश्यक कदम चाल्न सकेन। युरोपियन युनियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी (इएएसए) ले त्यसबेला भनेको थियो– हामीले मापदण्ड तय गर्न भनेका थियौँ । तिनीहरूमा काम भएको छैन। त्यसैले, प्रतिबन्ध जारी रहनेछ।

२४ जुन २०२० मा, पाकिस्तानको उड्डयन मन्त्रालयले २६२ पाइलटको लाइसेन्स रद्द गर्यो। यसपछि १४१ पाइलट पनि छानबिनको दायरामा आएका छन् । कतिपयविरुद्ध फौजदारी मुद्दा दर्ता भएको छ ।