काठमाडौं। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध बहालवाला न्यायाधीशले नै उजुरी दिएका छन्।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले कार्कीविरुद्ध उजुरीको सार्वजनिक आह्वान गरेपछि उनीविरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईको उजुरी परेको हो।

न्याय सेवाबाट न्यायालयमा प्रवेश गरेका भट्टराई पछिल्लो समय न्यायालय सुधारको अभियान सुरु गरेका छन्। उनी अहिले जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीको बहालवाला न्यायाधीश हुन्।

दलगत नियुक्तिले न्यायालयको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको बताउँदै उनले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश रहेका  कार्की प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य रहेको भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी दिएका छन्।

न्यायपालिकाको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत एउटै व्यक्ति न्यायालय, बार एसोसिएसन र महान्याधिवक्तामा रहने प्रवृत्तिले स्वतन्त्र न्यायापालिकामाथि प्रश्न उठ्ने न्यायाधीश भट्टराईको दाबी छ।

यस अघि नेपाल बारको अध्यक्ष भइसकेका कार्की सोही समयमै महान्याधिवक्ता बनेका थिए। महान्यायायधीवक्तामा बहाल रहँदा नै उनको सर्वोच्चको न्यायाधीशमा राजनीतिक नियुक्ति भएको उनले उजुरीमार्फत जानकारी गराएका छन्।

न्यायालयमा बार र बेञ्च भनिने न्यायाधीश र अधिवक्ता दुबै अलग निकाय हुन्। यी दुबै स्वतन्त्र भूमिका न्यायालयमा हुने गर्दछ। कानुन व्यवसायीको भूमिका अधिवक्ताले बहन गर्दछन् भने अदालतको न्यायाधीशले स्वतन्त्ररुपमा न्यायिक फैसला गर्ने हो।

त्यस्तै सरकारको कानूनी रक्षकका रुपमा रहेको सरकारी वकिलको कार्यालयको प्रमुखको रुपमा  महान्यायाधीवक्ताको भूमिका निभाएका कार्की सर्वोच्च अदालतको प्रमुख बन्न अयोग्य रहेको न्यायाधीश भट्टराईको दाबी छ।

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय सरकारको कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने निकाय हो। प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्की नियुक्त भए यी तीन वटै निकायको प्रमुख हुने अवस्था आउने हुँदा न्यायालय स्वतन्त्र हुन नसक्ने बताउँदै उनको नियुक्ति बदर गर्न न्यायाधीश भट्टराईले संसदीय स्ुनुवाइ समक्ष माग गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्की २०७२ मा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुँदा उनी एमाले-माओवादीसहितको गठबन्धनबाट नेपाल बारको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।

उनी बारको अध्यक्षमा बहाल रहेकै समयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा महान्यायाधिवक्ता भएका हुन्।

त्यस्तै उनी महान्यायाधीवक्तामा बहाल रहेकै समयमा २०७२ फागुन १८ मा सर्वाेच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएको हुँदा एउटै व्यक्ति शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत न्यायालयको प्रधानन्यायाधीशका लागि कार्की अयोग्य रहेको न्यायाधीश भट्टराईले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन्।