‘हालै नेपालका प्रधानमन्त्रीले सर्वपक्षीय बैठकमा उठाएको र भारतमा पनि केही प्रभावशाली बुद्घिजिवीहरूले व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति बमोजिम यदि भारतलाई त्यो क्षेत्र (कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा) अति महत्वपूर्ण र आवश्यक छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यता बमोजिम यस्तो क्षेत्रलाई एक आपसमा आधिकारिक समझदारी कायम गरेर निश्चित अवधिको निम्ति भाडामा पनि दिन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ।

तर सो क्षेत्र नेपालको हो भन्ने मान्यता र प्रतिवद्घता दुबै पक्षबाट लिखित रुपमा हुनुपर्दछ तथा दुबै देशको नक्शामा सोही अनुरुपको फेरवदल समेत गरिनु पर्दछ।’

माथि उल्लेखित कुरा वि.सं. २०७७ साल जेठ २ गतेको मेरो एक लेखको सानो अंश हो। विश्वमा जहाँ पनि छिमेकी राष्ट्रहरूबीच सीमा विवाद भइरहन्छ। त्यस्ता विवादहरू धेरै जसो एकापसमा सल्लाह र छलफलबाट टुङ्गिने गर्दछ भने कतिपय मुद्दामा दुई देशबीच सीमा विवाद कै कारण युद्ध समेत हुन सक्छ।

यसरी युद्धको स्तरमा नै ओर्लने राष्ट्रहरू एक अर्काका प्रतिष्पर्धी र अक्सर सैनिक बलमा पनि बराबरीमा नै हुने गर्दछन्। हाम्रै छिमेकीहरूको कुरा गर्दा त्यसरी युद्धको नै खतरा हुने गरी सीमा र भूमि विवादमा रहेका मुलुकहरू भारत, पाकिस्तान र चीन हुन्।

तर नेपाल, भुटान वा बंगलादेश जस्ता मुलुकको चीन वा भारतसँग सैनिक भिडन्त गर्ने हैसियत छैन। त्यसैले आफूभन्दा ठूलो मुलुकले जेजस्तो अन्यायमा पारे पनि आवाज उठाउने वा सम्झौता गर्ने बाहेक अरु उपाय हुँदैन।

एउटा महँगो विकल्पको रूपमा नेपाल र बंगलादेशले भारतसँग त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर अर्बौंको लागतमा नेपालदेखि बंगलादेशसम्म ४ वा ६ लेनको पुल निर्माण गरेर सो अति लामो पुलमार्फत निर्वाध रूपमा व्यापार तथा आवत जावत गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्न सकिन्छ।

ठूला छिमेकीको विरोधमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आवाज उठाउनु पनि एकातिर शोभनीय हुँदैन भने अर्कोतर्फत त्यस्तो आवाजको कतै सुनुवाई पनि हुँदैन र कदाचित भएता पनि भारत, चीन जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई कसैको दबावले पनि कुनै असर पार्न सक्दैन।

त्यसैले यस्ता ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको छिमेकी भएपछि हामी जस्ता साना राष्ट्रले कुटनीतिको सही प्रयोग गरेर नै समस्या समाधान गर्न सक्नु पर्दछ।

व्यक्तिगत रूपमा पनि हाम्रा घर वरिपरिका छिमेकीसँग हाम्रो अधिकांश झगडा र विवाद जग्गा मिचेको कुरामा नै केन्द्रित रहन्छ भने फोहर मिल्काएको देखि होहल्ला गरेका जस्ता झिना मसिना कुराले पनि झैझगडा हुन सक्दछ।

यस्तो अवस्थामा कुनै निकायमा गएर उजुरी गरी सधैंको निम्ति कटु सम्बन्ध बनाएर बस्नु भन्दा छिमेकीसँग सिधै वा कोही मध्यस्थकर्ताको मद्दतले वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्दा एकापसको सम्बन्ध सुमधुर रहिरहन्छ।

नेपाल र चीन बीचको सीमा विवाद निकै पहिले समाधान भएको तथा दुई देशबीचको अति विकट सिमामा केही जमीन साटफेर गरेर विवाद टुङ्गिएको थियो। त्यस्तै सगरमाथा दक्षिणबाट नेपालतिर र उत्तरबाट चीनतिर परेकोले विश्वको सबैभन्दा अग्लो यो शिखर दुबै राष्ट्रको साझा भएको समझदारी बनेपछि सीमा सम्बन्धि सबै विवाद टुङ्गिएको थियो।

भारतसँग नेपालको १,६९० किलोमिटर लामो सीमाक्षेत्रमा महाकाली पारीको कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरामा मात्र विवाद नभई साना साना विवाद सुस्ता तथा अन्य ठाउँमा पनि कायमै छन् र यी विवादहरू बारे एकापसमा सल्लाह र सम्झौता गर्न सकिन्छ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएर भारतीयहरूबाटै शाषित हुन थालेपछि र वि.सं. २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएपछि दुई देशबीच झनै गाढा सम्बन्ध बस्दै आएको हो भने यी दुई देशबीच असमान सन्धि र बेला बेलामा ठूलोले सानोलाई थिचोमिचो तथा सानोले अनावश्यक गुलामी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि दुई देश बीच धेरै पटक मनमुटाव समेत भएको छ।

तर परापुर्वकाल देखिको सम्बन्ध, धर्म, संस्कार र इतिहासमा समानताले गर्दा खुला सिमाना भएका यी दुई मुलुकका सरकार र जनताबीच जति नजिकको र सुमधुर सम्बन्ध भएका मुलुक पनि विश्वमा विरलै भेटिन्छन्। विदेशमा जाँदा नेपाली र भारतीयले एक अर्कालाई भेट्दा आफन्त जस्तो नै गरेर व्यवहार गर्दछन्।

दुबै देशका लाखौँ मानिसहरू एक अर्काको देशमा धार्मिक, मनोरञ्जनात्मक तथा साहसिक पर्यटन र व्यवसाय तथा शिक्षा अनि स्वास्थ्यका लागि विना रोकटोक आउने जाने गर्दछन्। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आज नेपाली मात्र भारत जाने नभई भारतीयहरू समेत नेपाल आउन थालेका छन्।

नेपालमा पनि निकै भारतीय विद्यार्थीहरू खासगरी चिकित्सा शास्त्रको अध्ययनका लागि र आँखा सम्बन्धि शल्यकृयाका निम्ति आउने गर्दछन्।

धेरै पहिलेको कुरा पनि के गर्नु। भारतमा सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपश्चात् सोही सालमा नेपाल र भारतबीच भएको वृहत सम्झौतामा व्यापार-पारवहन, तेलको पाइप लाइनदेखि नयाँ राजमार्ग, रेल पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारमा सहयोग, भन्सार चेक प्वाइन्ट, विद्युत विकास, प्रसारण लाइनको निर्माण, क्षेत्रीय हवाई सम्झौता आदि महत्वपुर्ण कुराहरू पारिएको थियो।

त्यस्तै सन् १९५० को सन्धिलाई समयसापेक्ष बनाउन, सीमा समस्या समाधान गर्न र दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा लग्ने हेतुले दुबै देशका प्रवुद्ध वर्गको सहभागीतामा ‘एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप’को स्थापना भएर सो समुहले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री समक्ष पनि पेश भयो। तर त्यो प्रतिवेदन त्यसै तुहिन पुग्यो।

यस्तैमा भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा-लिपुलेक-कालापानी समावेश गर्‍यो भने हालै सञ्चालनमा आएको भारतको नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको नाममा नेपालका लुम्बिनी र कपिलवस्तु तथा पाकिस्तान र बंगलादेशका भूभाग पनि समावेश गरियो।

यी कुराहरूमा हाम्रा नेताहरू र प्रधानमन्त्री मौन भएर बस्नु र छिमेकीका सबै थिचो मिचो सहेर बस्नु पनि एक रहस्यमय र दुख लाग्दो कुरा भएको छ। जबकी पाकिस्तान र बंगलादेशले भारतीय संसदको नक्शा प्रकरणमा आफ्नो विरोध जनाइसकेका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन मात्र एक साहसी र राष्ट्रप्रेमी कार्यकारी देखिए नेपालमा अहिले, जसले हालै आफ्नो कार्यालयमा ग्रेटर नेपालको नक्शा टाँग्न लगाए।

भारतले अखण्ड भारतको नक्शालाई सांस्कृतिक भने पनि कैयन् विजेपीका नेताहरूले खुलेआम त्यो भुभाग नलिई नछाड्ने भनेर भाषणहरूमा भन्ने गरेझैं कुनै बेलाको अखण्ड नेपालको नक्शाको नेपालले आधिकारिक रूपमा प्रचार गरेर नेपाल, भारत र विश्वभर बसोवास गर्ने नेपालीहरू र नयाँ पिँढीलाई हाम्रो नेपाल र हामीले अङ्ग्रेजको छलकपटका कारण गुमाउनु परेको भूभाग बारे जानकारी दिन हुने कि नहुने त। त्यस्तै नेपालको नयाँ संसद भवनमा हामीले पनि हाम्रा पुर्खाहरूले एकीकरण गरेर बनाएको विशाल नेपाल (ग्रेटर नेपाल) को नक्शा किन नटाँग्ने।

वि.सं. २०२६ सालमा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री छँदा नेपालको उत्तरी सिमानामा २००७ सालतिरदेखि करिव २० ठाउँमा क्रमशः स्थापना गरिएका अधिकांश भारतीय चेकपोस्ट हटाइए पनि भारतले कालापानीमा रहेको चेकपोस्टलाई चीनसँगको एक महत्वपूर्ण रणनीतिक इलाका भएको ठहर गर्दै तत्काल हटाउन आनाकारी गर्‍यो र यसलाई केही समयको लागि कायम राख्ने अडान लियो।

नेपालबाट बंगलादेश आवत जावत गर्ने बाटोको लागि आवश्यक भारतीय भूमिसँग लिम्पियाधुरा-लिपुलेक-कालापानीको भूभाग साटासाट गर्न मिल्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको विज्ञ समूहले दिएको सल्लाहले हाम्रा विज्ञहरूको ज्ञानको परिधि कतिसम्म संकुचित रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन आउँछ। प्रधानमन्त्री आफैंलाई पनि नेपाल, भारत र दक्षिण एशियाको भूगोलको बारेमा न्युनतम ज्ञान हुनु पर्ने हो।

सुन्नमा आए अनुसार त्यतिबेला भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले राजा महेन्द्रलाई एक पत्र पठाई यो मामला बारे बिचार गर्न निकै शिष्टताका साथ अनुरोध गरेका थिए अरे।

राजा महेन्द्रले पनि आफ्ना नजिकका भारदार र सल्लाहकारहरूसँग सल्लाह गरेपछि २० ठाउँ मध्ये १९ ठाउँको चेकपोस्ट बन्द गर्न राजी भएको विशाल छिमेकीको भद्र प्रधानमन्त्रीको यो आग्रहलाई नकार्न नमिल्ने भनेर नेहरुको पत्रको सम्मानका साथ सकारात्मक कुटनीतिको प्रदर्शन गरेका थिए।

तर तत्पश्चात आजसम्म पनि त्यस क्षेत्रमा भारतकै उपस्थिति रहिरहेको छ भने आज आएर त भारतले सो क्षेत्रलाई आफ्नो नयाँ नक्शामा नै सामेल गरिसकेको छ र कालापानी कै बाटो गरेर चीन जोड्ने सडक समेत बनाएको छ।

सन् २०१५ मा नै यो बाटो भएर व्यापार र पर्यटनको विकासमा सहभागी हुने कुरामा भारत र चीनले लिखित सहमति नै गरेका रहेछन्। ठूलाको ठूलै राजनीति र उनको मेलमिलाप भएको बेला हामी जस्ता साना मुलुक चाहिँ पाखा लगाइँदा रहेछन्।

गणतन्त्रको आगमनसँगै महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजहरू सुरक्षित तवरले राख्ने ‘लाल बाकस’ पनि गायव भएको छ भन्ने सुनिन्छ। यसरी सुगौली सन्धिको मुख्य प्रति, नेहरुको ऐतिहासिक चिठी तथा अन्य महत्वपूर्ण कागजात तथा दस्तावेजहरूको हालको अवस्था के छ, त्यो पनि थाहा लाग्न सकेको छैन।

सन् २०१४ देखि आजसम्म नरेन्द्र मोदी नै भारतका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र भारतको नेपाल प्रतिको हेराई र कुटनीतिमा पनि खासै परिवर्तन आएको छैन भने नेपालमा धेरै प्रधानमन्त्रीहरू बदलिइसकेका छन् यो अवधिमा र हाम्रो कुटनीति एक समान भएर कहिल्यै रहेको पनि छैन।

वास्तवमा हाम्रा शासकहरूमा कुटनीतिक चातुर्यताको निकै कमी छ, तथा यहाँ गौड तथा संवेदनशील विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर राख्ने चलन पनि छैन।

यस दौरान दुई देशको सम्बन्धमा धेरै उतार चढावहरु आइसकेका छन्। त्यतिबेला सम्झौता भएका धेरै विषय तथा आयोजनाहरू अझसम्म पनि पूरा नभएको भएता पनि कैयन् सडक र रेलवे लाइन सम्पन्न भएका, विद्युत प्रसारण लाइन सम्पन्न हुने क्रम बढेको तथा ठूला विद्युत गृहको निर्माण पनि भइरहेको छ।

त्यस्तै दुई देशका सिमाका केही क्षेत्रमा आधुनिक भन्सार चेक प्वाइन्ट पनि निर्माण भएका तथा केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने तेल पनि अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनबाट आउन थालेको छ। हो हामी दुबै देशका जनताको मनस्थिति समान प्रकृतिको भएकोले होला ढिलासुस्ती पनि हाम्रो मानसपटलमा गढेर बसेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालैको भारतको सद्भावना भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धमा आएका दरारहरू हटाएर नयाँ अध्याय थप्न ठूलो मद्दत गरेको छ। उहाँ कै शव्दमा यो भ्रमण निकै नै सफल भएको छ। त्यस्तै मोदीजीले पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध सगरमाथा भन्दा अग्लो भएको कुरा बताउनु भएको थियो।

विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौतादेखि विद्युत उत्पादन र प्रशारण लाइन तथा नेपालबाट दश वर्षभित्र १०,००० मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्न शुरु गर्ने कुरामा पनि सहमति भएको छ तथा अन्य धेरै विकासे आयोजनाको थालनीको लागि पनि सम्झौता भएको छ। तर सो बैठकमा नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध बिग्रन गएका कैयन् अहम् मुद्दाहरूमा छलफल नै नगरिएको कुरा सुन्नमा आउँदा भने निकै दुख लागेको छ।

नेपाली प्रधानमन्त्रीले प्रेसलाई दिनु भएको जानकारी अनुसार विकास निर्माणमा साझेदारीदेखि सीमासमस्या समाधानको निम्ति कुराकानी भएको र बंगलादेश मोडेलमा सीमासमस्या समाधान गर्न सकिने बारे अध्ययन गर्ने कुरा बताउनु भएको थियो।

यसरी सकारात्मकतातिर अघि बढ्नु अति राम्रो कुरा हो तर सीमा विवाद जस्तो अति संवेदनशील मुद्दामा विभिन्न तहमा निकै विचार र सल्लाहका साथ कार्य गरेर निक्र्योलमा पुग्नु पर्ने हुन्छ।

नेपालबाट बंगलादेश आवत जावत गर्ने बाटोको लागि आवश्यक भारतीय भूमिसँग लिम्पियाधुरा-लिपुलेक-कालापानीको भूभाग साटासाट गर्न मिल्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको विज्ञ समूहले दिएको सल्लाहले हाम्रा विज्ञहरूको ज्ञानको परिधि कतिसम्म संकुचित रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन आउँछ। प्रधानमन्त्री आफैंलाई पनि नेपाल, भारत र दक्षिण एशियाको भूगोलको बारेमा न्युनतम ज्ञान हुनु पर्ने हो।

बंगलादेश मोडेल वा नेपाल–चीन सीमा मोडेल हालको भारत र नेपालको सबै प्रकृतिको सीमासमस्यामा लागू नहुन पनि सक्छ । त्यसैले अन्य विकल्पमा पनि काम गर्नु पर्दछ। मुख्य कुरा दुबै मुलुकले इमान्दारीताका साथ प्रस्तुत हुँदै सहमतिमा पुग्नु पर्दछ।

साना साना विवादित क्षेत्रमा वा कुनै आयोजनाको निर्माण जस्ता कार्यमा प्रयोग भएका भूमिमा जमीन सट्टापट्टा गरेर समस्या समाधान गर्न सकिए पनि लिम्पियाधुरा-लिपुलेक-कालापानी जस्तो ३७२ वर्ग किलोमिटरको ठूलो क्षेत्रफल सट्टापट्टा गर्ने कुरा त्यति सजिलो छैन।

नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रका पिलरहरू दुबै मुलुकको सुझबुझमा मर्मत सम्भार गर्न सकिन्छ भने सीमानाकाहरूलाई व्यवस्थित गरेर छोटी भन्सार तथा ठूलो भन्सार चेक पोष्टहरू निर्माण गर्दै अन्य सीमाक्षेत्रमा क्रमशः तारबार लगाउँदै यस्ता क्षेत्रमा सीमासुरक्षा बलको निगरानी बढाउँदै जानु पनि पर्ने हुन सक्छ।

यसो गर्नाले सीमावारी र पारी हुने गरेको चोरी व्यापार, तस्करी तथा आतंकवादलाई पनि नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्दछ।

हालै निकै सुन्नमा आएको भारतसँग जग्गा साटफेर गरेर नेपालको काकडभिट्टाबाट बंगलादेश जोड्ने वैकल्पिक मार्ग बारेको सोच एक बचकना सोच मात्र हो। भारतका ८ उत्तरपूर्वी प्रदेशहरू सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणीपुर, मिजोराम, नागाल्याण्ड, त्रिपुरा, मेघालय, असम यही सिलिगुडी कोरिडोर अर्थात् चिकेन नेकको २०-२२ किलोमिटरको साँघुरो क्षेत्रबाट बाँकी भारतसँग जोडिएका छन्।

यो कोरिडोर भारतको ज्यादै महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र हो। त्यसैले यो क्षेत्र भारतले नेपालसँग साट्ने कुनै सम्भावना नै छैन। तर यसो भन्दैमा विकल्प नै नभएको भने होइन।

नेपाल र बंगलादेशले भारतसँग आग्रह गरेर वि.सं. २०५४ सालदेखि चलिआएको नेपाल र वङ्गलादेश व्यापार मार्गलाई नै केही सुधारका साथ व्यवस्थित गरेर उपभोग गर्न सकेमा पनि दुई देश बीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन सकिने छ भने नेपाल, भारत र बंगलादेश बीच निकट भविश्यमा हुने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापारले तीन वटै मुलुकको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन ठूलो मद्दत पुर्‍याउने छ।

तर भारतबाट बेला बेलामा उठाइने नचाहिँदा बखेडाले गर्दा यो रुटमार्फत त हुने व्यापार भनेजस्तो राम्ररी सञ्चालन हुन सकेको छैन। हाल पनि त्यहाँ चल्ने कन्टेनरहरूको क्षमताको विषयमा नयाँ बखेडा शुरु भइरहेको छ। त्यस्तै व्यापार सन्धिहरूको नविकरण पनि उचित समयमा कहिल्यै हुने गरेको छैन।

अर्को वैकल्पिक सोच जलमार्ग बारे पनि हुन सक्दछ। नेपालको कोशी नदी हुँदै जलमार्गबाट भारतको गङगा नदी र बंगलादेशको पद्मा नदी छिचोलेर पनि व्यापारको सम्भावना भेट्टाउन सकिन्छ कि? यस्ता धेरै विकल्पहरूको खोजी गर्न सकिन्छ।

एउटा महँगो विकल्पको रूपमा नेपाल र बंगलादेशले भारतसँग त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर अर्बौंको लागतमा नेपालदेखि बंगलादेशसम्म ४ वा ६ लेनको पुल निर्माण गरेर सो अति लामो पुलमार्फत निर्वाध रूपमा व्यापार तथा आवत जावत गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै अर्को विकल्पको रूपमा नेपालको सिमानादेखि बंगलादेशको सिमानासम्म बढी भार वहन गर्न सक्ने रोपवेको निर्माण गर्ने पनि सोच राख्न सकिन्छ। एक भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई समुद्रसम्म पुग्न यस्तो विभिन्न वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरेर सहयोग गर्नु छिमेकी राष्ट्रको दायित्व पनि हुन जान्छ।

भारतले हाल भोगचलन गरिरहेको लिम्पियाधुरा-लिपुलेक-कालापानी क्षेत्र पनि कुनैबेला हङकङलाई भाडामा लिन-दिन चीन र बेलायतले गरेको जस्तो दीर्घकालीन सम्झौता गरेर समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ।

तर ठूलोले सानोलाई थिचोमिचो गर्‍यो भन्दैमा आफ्नो भूभाग छिमेकीलाई लम्पसार परेर सुम्पँदै जान भने हुँदैन। आवाज उठाइ रहनु पर्दछ। यस्तो कुराको ठोस निर्णय लिनु भन्दा पहिले यो बारे जनता, सरोकारवाला र विज्ञहरू बीच लामो र बहुपक्षीय वहस नै चलाइनु पर्दछ।

नेपालको विकासमा भारतले विगतदेखि आजसम्म अविष्मरणीय सहयोग पु¥याएको छ। राणशासनको पतन भएर नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको शुरुवात भएदेखि नै नेपालको विकासमा विभिन्न तवरले सहयोग गर्ने राष्ट्रहरूमा भारत अग्रस्थानमा नै पर्दछ।

विकासका पुर्वाधारका धेरै आयोजनाहरू जस्तै सडक, विमानस्थल, विद्युत, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, लगायत अनेकन् महत्वपुर्ण क्षेत्रहरूको विकासमा भारत सरकारको ठूलो योगदान रहेको छ। सन् २०१५ को महाभुकम्पको बेला भारतले नेपाललाई पु¥याएको ठुलो सहयोगलाई हामीले बिर्सेका छैनौैं।

तर यसको साथसाथै विभिन्न ठाउँमा सीमामिच्ने कार्य, अनावश्यक नाकाबन्दी गरेर जनतालाई सकस दिने जस्ता  क्रियाकलापले गर्दा भने उसले गरेका राम्रा कामहरू पनि नेपाली जनताको नजरबाट हटेर जाने गरेका छन्। यस्तो परिपाटीको अन्त्य गरेर भारतले उ माथि नेपाली जनताको प्रेम र सद्भाव जागेर आउने खालको कुटनीतिको विकास गर्नु राम्रो हुन्छ।

नेपालका प्रधानमन्त्री तथा सरकारले पनि भारतसँग आफूलाई परेका समस्या र बाधाहरू बारे खुलेर कुरा राख्न सक्नु पर्दछ। ठूलो मुलुक भन्दैमा उसले गरेका सबै प्रकारका अन्यायपुर्ण कार्यहरूको निराकरण गर्न उसँग छलफल गर्न नै डराएर सानो कुरा प्राप्त हुँदा र ठूला कुरा गुमाउँदा पनि ठूलो उपलब्धि गरेर फर्कें भन्ने जस्ता हाम्रा प्रधानमन्त्री र भ्रमण दलका अभिव्यक्तिहरू आफैंमा हाँस्यास्पद र लज्जाजनक छन्।

विद्युत किन्दिन भनेर धम्क्याउँदै भारतले नेपालका ठूला ठूला विद्युत आयोजनाहरू आफ्नो हातमा पारिसक्यो भने भारत भ्रमणमा जाने बेलामा नै नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गरेर छिमेकीलाई खुशी पार्ने नाममा आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु कतिसम्मको नादानी र देशद्रोही कदम हो त्यसको लेखाजोखा नेपालको सरकार र राष्ट्रप्रमुखले समेत गर्नु जरुरी छ।

लेखक विकास अर्थशास्त्री र पूर्वबैंकर तथा नेपाल एकल व्यक्तित्व समाजका अध्यक्ष समेत हुन्।