काठमाडौं । अल्बानीज सरकारले अष्ट्रेलियामा बढ्दो दक्षिणपन्थी गतिविधि रोक्न ठूलो कदम चाल्ने भएको छ । देशमा दक्षिणपन्थी गतिविधिको निरन्तर वृद्धिका कारण अष्ट्रेलिया सरकारले स्वस्तिक र अन्य नाजी प्रतीकहरूमाथि देशभर प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। अल्बानीज सरकारले यस सम्बन्धमा कानुन बनाउने योजना बनाएको छ।

अष्ट्रेलियाका महान्यायाधिवक्ता मार्क ड्रेफसले बिहीबार भनेका छन् कि अष्ट्रेलियाका धेरै राज्यहरूले त्यस्ता प्रतीकहरूको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यस्तो अवस्थामा सङ्घीय कानून बनेपछि देशैभर यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

एक टिभी च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा अष्ट्रेलियाका महान्यायाधिवक्ता मार्क ड्रेफसले भने, “विगत केही दिनमा हिंसा र अति दक्षिणपन्थी गतिविधिका लागि यस प्रतीकको प्रयोगमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी महसुस गर्छौं कि अबको साता संसदमा पेस गर्ने कानुन बनाउने बेला आएको छ। कानुन मार्फत मलाई यस्तो गतिविधि अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। नाजी प्रतीकको प्रतिनिधित्व गर्ने जुनसुकै प्रतीकलाई हामीले खारेज गर्नुपर्छ।”

तर, यो विधेयकले कानुनको रुप लिन्छ कि लिन सक्दैन भन्ने स्पष्ट छैन । किनभने अष्ट्रेलियामा लेबर पार्टीको सरकार छ र यसले प्रतिनिधि सभालाई मात्र नियन्त्रण गर्न सक्छ, सिनेटलाई होइन। यस्तो अवस्थामा यो कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । कानूनले नाजी प्रतीकहरू प्रयोग गर्ने वा प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ।

यद्यपि, प्रतीकहरू धार्मिक, शैक्षिक वा कलात्मक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस प्रतिबन्धले हिन्दू, बौद्ध र जैन धर्म मान्ने मानिसहरूले स्वस्तिक प्रतीकको प्रयोगलाई असर गर्दैन।

महान्यायाधिवक्ता मार्क ड्रेफस भन्छन् कि पहिले देशमा नव-नाजीहरूको संख्या कम थियो। तर अष्ट्रेलियाको मुख्य घरेलु जासुसी एजेन्सी र अस्ट्रेलियाली सुरक्षा खुफिया संगठनले विगत तीन वर्षमा यस्ता गतिविधिको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। देशमा यस्ता मानिसको संख्या निकै कम रहेको उसले बतायो ।

जुन २०२२ मा, अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यले पहिलो पटक त्यस्ता प्रतीकहरूको सार्वजनिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यो कानून अष्ट्रेलियाको दोस्रो धेरै जनसंख्या भएको राज्य भिक्टोरियाको संसदले पारित गरेको हो। यो कानुन अनुसार कसैले उल्लंघन गरे १५ हजार डलरभन्दा बढी जरिवाना तिर्नुपर्नेछ भने १२ महिनाको जेल सजाय हुनेछ ।