काडमाडौं। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा स्वास्थ्य उपचारका लागि यतिबेला सिंगापुरमा छन्। पत्नी आरजू र स्वकीय सचिव भानु देउवासहित सभापति देउवा गत मंगलबार सिंगापुर गएका थिए।

सभापति देउवा र उनका सहयोगी भानु देउवा काठमाडौंबाट सिधै सिंगापुर गएका थिए भने पत्नी आरजू देउवा भने काठमाडौंबाट दिल्ली हुँदै सिंगापुर उडेकी थिइन्।

१३ वर्ष अगाडि पेटमा समस्या भएपछि देउवाले सिंगापुरको एक अस्पतालमा उपचार गराएका थिए। त्यसपछि प्रत्येक दुई वर्षमा फलोअप गर्नुपर्ने भएका कारण देउवा सिंगापुर गएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

तर देउवा नियमित फलोअपका लागि मात्रै सिंगापुर गएको नभइ त्यहाँ उनले राजनीतिक भेटघाटसमेत गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।
स्रोतका अनुसार सिंगापुरमा देउवाले भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ का प्रतिनिधिसँग भेट गरेका छन्।

सभापति देउवा र ‘रअ’का प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सशंकित बनेका छन्। स्रोतका अनुसार देउवा र भारतीय जासुुसी संस्थाका प्रतिनिधिबीच नयाँ सरकार गठन गरेर संविधान संशोधन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका जिम्मेवार नेता जेल चलान भएपछि देउवा वर्तमान सरकारसँग असन्तुष्ट बनेका छन्। यतिबेला देउवामाथि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन दबाव बढेको छ र ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेपनि सकारात्मक रहेको बताइएको छ।

संख्या घटाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन क्षेत्र घटाउँदा भौगोलिक पुनर्संरचना गर्नुपर्ने जटिलता हुने भएकोले समानुपातिक सांसदको संख्या घटाउने सहज बाटो रोजिएको हो। संविधान संशोधन गरेर प्रदेश सभा पनि खारेज गरिनेछ।

आफ्नो सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले पछि धोका दिँदै कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगेपछि एमाले  प्रधानमन्त्री दाहाललाई जसरी भए पनि विस्थापित गर्ने दाउमा छ।

त्यसमा उसले देउवालाई अगाडि सारेर वर्तमान सरकारको विकल्पमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न विभिन्न च्यानलमार्फत देउवालाई आग्रह गरिरहेको एमाले स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार नयाँ सरकार गठनका विषयमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुबीच विभिन्न चरणमा अनौपचारिक वार्तासमेत भएका छन्।
त्यसमा भारतीय चासोले पनि काम गरेको छ। भारत यतिबेला नेपालमा दाहाल सरकार विस्थापित गर्दै कांग्रेस, एमाले, रास्वपा र राप्रपा सम्मिलित नयाँ सरकार बनाउन चाहन्छ।

तर आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट समेत अलपत्र पर्ने भएकोले सरकार छाड्नका लागि बजेट पारित हुँदासम्म पर्खिने सोचमा कांग्रेस पुगेको हो। यद्यपि केही दिनभित्रै बजेट पारित हुने संभावना छ।

वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नको लागि पहल गर्ने बताइएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्न एमाले र राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी पनि मोटामोटी सहमत भइसकेको स्रोतले जनाएको छ।

कांग्रेस, एमाले र रास्वपाको गठबन्धनबाट बन्ने सरकार दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हुनेछ। जसको पहिलो प्राथमिकतामा संविधान संशोधनको एजेण्डा राखिएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ मा राखिएको प्रावधानअनुसार यो संविधान संशोधन गर्न संघीय संसदको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ। संविधानको भाग ३१ धारा २७४ मा संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ।

यो प्रावधानअनुसार संविधान संशोधन गर्न संघीय संसदको दुवै सदनको कूल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस, एमाले र रास्वपा मिल्दा प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने भए पनि राष्ट्रिय सभामा रास्वपा नभएको र कांग्रेस एमालेको सिट पनि केही कम भएकोले दुई तिहाइ बहुमतका लागि १० देखि १२ सिट अपुग हुन्छ।

यो अपुग संख्या पूर्ति गर्न राप्रपालाई पनि गठबन्धनमा समावेश गर्ने तयारी छ। राप्रपाका सांसद पनि थपिने हो भने गठबन्धनले संघीय संसदकै दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन सक्छ। संघीय संसद भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सम्मिलित रुप हो।

प्रतिनिधि सभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी संघीय संसदमा कूल ३३४ सदस्य हुन्छन्। यसको २ तिहाइ भनेको २२४ हो। यो संख्या कांग्रेस, एमाले, रास्वपा र राप्रपा मिल्ने हो भने पूरा हुन्छ। नयाँ गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधनको लागि ३ महिनाको अवधि तोकेको छ।

यो अवधिसम्म कांग्रेस एक्लै सरकारमा रहनेछ। अन्य दलले उसलाई सरकारबाहिर रहेर समर्थन गर्नेछन्। संविधान संशोधन भइसकेपछि भने अन्य साझेदार दलहरु पनि सरकारमा सहभागी हुनेछन्।

संविधान संशोधनमा प्रदेश सभा खारेजीदेखि लिएर हिन्दू राष्ट्रसम्मका कुराहरु छलफलमा आएकोले यी एजेण्डामा राप्रपा र रास्वपा सहजै सहमत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

किनकि राप्रपाको मुख्य एजेण्डा नै हिन्दू राष्ट्र हो र रास्वपाले प्रदेश सभा खारेजीको एजेण्डा बोकेर गएको निर्वाचनमा प्रदेश सभातर्फ उम्मेदवारी नै दिएको थिएन।

संविधान संशोधन गरेर देशभरका स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्ने मोटामोटी सहमति भएको छ। यस अनुसार स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई केही मात्रामा केन्द्र सरकारले अंकुश लगाउन सक्ने प्रावधानहरु संविधानमा राखिनेछन्।

यससँगै प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि व्यवस्था गरिएको समानुपातिक प्रणालीको पनि समीक्षा गरिनेछ। खासमा यी दलहरु सकेसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन चाहन्छन्।

तर, समानुपातिक प्रणाली नै खारेज गर्ने विषयमा बाधा आएमा समानुपातिक सांसदको संख्या घटाइनेछ। सम्भावित गठबन्धनका लागि भएको छलफलमा संघीय संसदका सदस्यको संख्या घटाउने विषयमा मोटामोटी सहमति जुटेको छ।

संख्या घटाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन क्षेत्र घटाउँदा भौगोलिक पुनर्संरचना गर्नुपर्ने जटिलता हुने भएकोले समानुपातिक सांसदको संख्या घटाउने सहज बाटो रोजिएको हो। संविधान संशोधन गरेर प्रदेश सभा पनि खारेज गरिनेछ।

उता भारत नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा गर्न चाहन्छ। त्यो विषय देउवासँग सिंगापुरमा भारतीय पक्षले खुलेर राखेको स्रोतले बताएको छ। हिन्दु राष्ट्र कायम हुनुपर्ने राप्रपाको मुख्य माग हो भने यो विषयमा पछिल्लो समय कांग्रेस र एमालेभित्र निकै नरम धारणा राख्नुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ।

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेशको सीमा घटाउनेदेखि प्रदेश सभा हटाउनेजस्ता कुराहरु समावेश गरिएको विधेयक संघीय संसदमा पेश भएमा सो विधेयक प्रदेश सभामा पनि निर्णयार्थ पठाउनुपर्छ।

त्यो विधेयक बहुसंख्यक प्रदेशसभाबाट पारित भएमा मात्रै संघीय संसदको २ तिहाइ बहुमतले पारित गर्न सक्छ। यसका लागि संघीय संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयक कम्तीमा ४ प्रदेश सभाबाट पारित हुनुपर्छ।

तर, प्रदेश सभाले यस्तो विधेयक पारित गर्न २ तिहाइ बहुमत अनिवार्य छैन। प्रदेश सभाको सामान्य बहुमतले यस्तो विधेयक पारित गर्न सक्छ। अधिकांश प्रदेश सभामा एमाले र कांग्रेस मिलेको अवस्थामा सामान्य बहुमत पुग्ने भएकोले यो प्रक्रियामा बाधा नहुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रदेश सभामा रास्वपाका सदस्य छैनन् तर राप्रपाका केही सांसद भएकोले यसले प्रक्रिया अझ सहज बनाउनेछ। संविधान संशोधन गरेर प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने प्रावधान पनि हटाइनेछ।

यसको सट्टा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनेछ। यसबाहेक देशभरी सरकारी कर्मचारीको संख्या घटाउने गरी सरकारी संरचना पनि घटाइनेछन्।

प्रचण्डसँग देउवा सशंकित एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले एमालेसँगको गठबन्धन फुटाएर कांग्रेससहितको दश दलीय गठबन्धन बनाउन सभापति शेरबहादुर देउवाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

नयाँ गठबन्धन बनेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन सफल भएका देउवा अहिले तीनै प्रचण्डसँग सशंकित हुँदै सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा छन्।

आफू सम्मिलित सरकारले आफ्ना नेतासमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रक्राउ गरेपछि देउवा प्रचण्डसँग सशंकित भएका हुन्।

यो प्रकरणमा प्रहरी प्रमुखलाईसमेत सबै सूचना नदिइ एआइजी श्याम ज्ञवालीमार्फत अधिकांश अनुसन्धान गराएपछि प्रचण्डप्रति देउवा सशंकित बन्दै सरकारलाई लिएको समर्थन फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ।

यी विषयमा सहमति भएकाे अवस्थामा   छिट्टै नेपालको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिन सक्ने देखिन्छ।