काठमाडौं। नेपालको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक आवरणमा गुण्डागर्दीको अखडा बन्न पुगेको छ। राजनीतिक दलका भातृ संगठनको आराजनीतिक क्रिडास्थल बनेको विश्वविद्यालयमा आपराधिक गिरोहको बोलवाला देखिएको छ।

पछिल्लो समय बेथितिको चाङ र अपराधकर्मको पर्याय बनेको विश्वविद्यालयका एक उपप्राध्यापक आफूमाथि भएको गैरन्यायिक आक्रमणको विरुद्ध न्यायको भिख माग्न बाध्य छन्। उनै प्राध्यापकलाई थप पीडा ब्यहोर्न बाध्य पार्दै राज्य संयन्त्रले नै अपाराधिलाई उन्मुक्ति दिन थालेको छ।

आज भन्दा तीन वर्ष अघि २०७७ असोज २० गते त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस परिसरमै कथित विद्यार्थी राजनीतिको आवरणका गुण्डाहरुद्वारा प्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण भएको थियो। आक्रमण पछि लामो समय उपचाररत् रहेका प्राध्यापक चलाउने हालसम्मै अशक्त रहेका छन्।

त्रिवि समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक रहेका चलाउने क्याम्पसमा नेविसंघले गरेको तालाबन्दीका विरुद्ध उभिएका कारण क्याम्पस हाताभित्रै मरणाशन्न हुने गरि कुटिएका थिए।

उनलाई सांघातिक आक्रमण गर्ने नेविसंघका कार्यकर्ता हरि आचार्य र योगेन्द्र मण्डलको योजनामा दीपकराज ओझा, रुपेश शाह, सयुज श्रेष्ठ, रवीन कुमार लामा लगायतले आक्रमण गरेका थिए। यिनै आक्रमणकारीहरु विरुद्धको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।

विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत शिक्षक कर्मचारीको जीवनर रक्षा गर्दै सुरक्षित रुपमा पठनपाठनको  वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो। अपराध कर्ममा संलग्न कानून बमोजिम कडा कारबाहीको भागिदार बन्नैपर्छ। अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको नियत प्राध्यापक र विद्यार्थीका लागि किर्माथ स्वीकार्य छैन।

उनै गुण्डाहरुको आक्रमणबाट प्रताडित भएर जीवन मरणको अवस्थामा पुगेका प्राध्यापक चलाउनेलाई न्याय दिनुको साटो पीडकलाई उन्मुक्ति दिँदै गत जेठ ३० गते सरकारले मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।

विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक थलोमा भएको अपराधिक कार्य राजनीतिक आवरणमा क्षम्य हुन सक्दैन।

क्याम्पसमा हुने गैरकानूनी गतिविधि र अवैध कार्यमा संलग्न जो सुकैलाई कानूनी उपचार गर्नुपर्नेमा राज्यसंयन्त्र नै अपराधीलाई जोगाउन कम्मर कसेर लाग्नुले अपराध कर्मलाई सरकारले प्रोत्साहित गरेको आभाष हुन्छ।

कानुनी राजको परिपालना गराउने सरकारी निकायले नै प्राध्यापन जस्तो पवित्र पेशालाई नै दुषित तुल्याउने गरि भएको आक्रमण सर्वथा गलत मात्रै होइन निन्दनीय छ।

यसले विश्वविद्यालयको गरिमालाई नै आँच पुर्‍याएर शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने स्थलमा राजनीतिक आडमा गुण्डागर्दी गर्ने थलोको रुपमा चित्रित गरेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने माथि सांघातिक आक्रमण गर्ने कथित विद्यार्थी नेतालाई उन्मुक्ति दिने सरकारको प्रपञ्चले कानूनी शासनको उपहास गरेको छ। विश्वविद्यालय जस्तो ज्ञान आर्जन गर्ने पवित्र स्थल सरकारको कदमले अपराध कर्म गर्ने क्रिडास्थलका रुपमा परिणत गर्न प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ।

मरणासन्न हुने गरि कुटपटि पछि उनको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यअवस्था गम्भीर छ। राजनीतिक आडमा कथित नेविसंघका गुण्डाहरुबाट भएको आक्रमणले उनी अस्वस्थताले आजपर्यन्त प्रताडित छन्।

विश्वविद्यालयमा हुने गलत कार्यको नियन्त्रण गर्दै पठनपाठनका लागि उचित वातावरण बनाउने सरकारको दायित्व हो। तथापि अपारधिक कार्यमा संलग्न कथित विद्यार्थी नेतालाई अदालततमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता ल्याउने कुचेष्टाले दलहरु भित्र अपाराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरुको हालीमुहाली रहेको प्रष्ट हुन्छ।

गुण्डाहरुको कुटपिटबाट शारीरिक र मानसिक रुपमा विक्षिप्त भएका उपप्राध्यापक चलाउनेले आफूमाथि आक्रमण गर्ने विरुद्ध अदालतमा दायर गरेको मुद्दा सरकारी वकिलमार्फत सरकारले फिर्ता ल्याउने कुचेष्टा गरेसँगै सरकार राजनीतिक आवरणमा अपराधिक उन्मुक्ति दिन उद्धत रहेको प्रतित हुन्छ।

विधिको शासन र कानूनीराजको खिल्ली उडाउने गरी भएको चलाउनेमाथिको अक्षम्य अपराधमा राजनीतिकरण गर्दै सरकारले माफी दिन मिल्दैन। यो विशुद्ध गैरराजनीतिक चरित्रको अपराधिक क्रियाकलाप हो।

अपाराधीलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्चले भविष्यमा यस्ता कार्य दोहोरिन सक्ने खतरा कायमै रहन्छ। कानुनीराज परिपालन गराउने निकाय अदालतलाई नै निरीह बनाउँदै मुद्दा फिर्ता लिइनु सरकारको सर्वथा अनुचित र गैरन्यायिक कार्य हो।

यसले सरकारको अपराधको राजनीतिकरण गर्नेे नियत समेत उजागर गरेको छ। सरकारको यस कदमले भविष्यमा गलत नजिर स्थापित गर्दै राजनीतिक आवरणमा अपराध कर्म बढ्न सक्ने जोखिमताप्रति नजरअन्दाज गरेको भान हुन्छ।

सरकारले न्यायिक निकायको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै जघन्य अपराधलाई राजनीतिक रंग दिनु अपराधीको मनोबल बढाउने धृष्टता हो। यसले शैक्षिक थलोमा अपराधको बढोत्तरी हुने सम्भावना कायमै रहन्छ।

विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत शिक्षक कर्मचारीको जीवनर रक्षा गर्दै सुरक्षित रुपमा पठनपाठनको  वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो। घटनामा संलग्न सबै कानून बमोजिम कडा कारबाहीको भागिदार बन्नैपर्छ। अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको नियत प्राध्यापक र विद्यार्थीका लागि किर्माथ स्वीकार्य छैन।

आगामी दिनमा यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न अपराधिलाई हदैसम्म दण्डित गर्नु आवश्यक छ। देशका गरिमामय शैक्षिक स्थलमा हुने यस प्रकारका अपराधिक कुकृत्यले उक्त संस्थाका प्रतिष्ठामा ह्रास आउँछ।

वर्तमान सरकारको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयले विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विद्यार्थीको मनोदशा त्रासपूर्ण बन्न पुगेको छ। यसले देशको शैक्षिक संस्थाप्रति आम विद्यार्थीको मनोविज्ञान अपराध कर्म गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने स्थलको रुपमा परिचित बनाएको छ।

देशभरबाट शैक्षिक उन्नयनका लागि विश्वसविद्यालयमा अध्ययनरत आम न्यायप्रेमी विद्यार्थीहरुलाई आफ्नै प्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथिको अपराध कर्ममा संलग्नलाई  छुट दिने सरकारको निर्णयले लज्जाबोधको अवस्था सिर्जित गरेको छ।विद्यार्थीहरुले न्यायको माग गर्दै उनको पक्षमा आन्दोलन समेत गर्न थालेका छन्।

यस्तो अक्षम्य अपराधमा संलग्न आरोपीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको निर्णयले सम्पूर्ण क्याम्पसका प्राध्यापकलाई हतोत्साहित बनाएको छ। तसर्थ अपराधीलाई दण्डित गर्दै पीडित उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारको गैरन्यायिक कदमको प्रतिरोध गर्न आवश्यक छ।