लेखनाथ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादन निष्पक्ष गरिदिएमा न्याय मर्न नपाउने बताएका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेश स्थापनाको पाँच वर्ष पुगेको अवसरमा आज आयोजित ‘कार्यालयबाट भएका उपलब्धि, चुनौती, अवसर र भविष्य’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनले भने, “न्याय सम्पादन गर्दा दबाबमा भन्दा पनि न्याय मर्न नदिने किसिमबाट न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ ।”

न्यायालयबाट हुने निर्णय विवादास्पद हुन नहुने बताउँदै उनले भीडको अवस्थालाई हेरेर निर्णय गर्न नहुने भनाइ राखे । “कानुनभन्दा ठूलो कोही छैन, न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउन हामी चाहन्छौँ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “प्रदेश सरकारले धेरै कानुनहरू बनाउन बाँकी नै छ, त्यसतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित छ ।”

सञ्चार विधेयक पनि बनाएर सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा आउने समाचार भ्रमपूर्ण भएकाले ती सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्न प्रेस काउन्सिल जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले न्यायको पहुँच दूरदराजको व्यक्तिमा समेत पुग्ने गरी हामीले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । छिटो–छरितो न्याय सम्पादन गर्‍यौँ भने न्यायालयप्रतिको विश्वास आम नागरिकले महसुस गर्न सक्ने भनाइ उनको थियो ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाले मुख्य महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकीले यस क्षेत्रका न्यायालयसँग समन्वय गरी आम नागरिकलाई न्यायप्रतिको सचेतना फैलाउन आवश्यक भएको बताए । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकीका महान्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा सहन्यायाधिवक्ता नारायणबहादुर थापा, कानुन व्यवसायीका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले भनाइ राखेका थिए ।