काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ।

सरकारलाई समर्थन गरेका सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै सरकार विरोधी अभिव्यक्ति सतहमा आएपछि उनको सत्तायात्रा असहज बन्दै गएको छ।

गत वर्ष पुष १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहाल सत्ता समीकरण बदल्दै हालसम्मै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

उनको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सरकारका कतिपय सकारात्मक कदमले जनतामा आशा जगाएपनि सत्ता गठबन्धनकै किचलोले बहिर्गमनको समयावधि नजिकिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को संसदमा पेश गरिएको बजेटबारे दश दलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरुबीच मतैक्यता कायम हुन सकेको छैन। दलहरुबीच बजेटमा आन्तरिक मतभेद हुँदा यसले आगामी दिनमा सरकारको निरन्तरतालाई समेत संकटमा पार्ने आँकलन गरिएको छ।

गठबन्धनमै आवद्ध पार्टीका सांसदहरुले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै बजेट परिमार्जन गर्न सुझाब दिइरहेका छन्। गठबन्धनकै एक घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नसकिने अडानमा कायम रहँदै विपक्षमा मतदान गर्ने जनाइसकेको छ।

सरकारको बजेटमा असहमति प्रकट गर्ने सत्तारुढ दलका सांसदहरु नै सरकारको विपक्षमा उत्रिए प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार सञ्चालन गर्ने नैतिक अधिकार गुमाउने राजनीतिका जानकारहरुको तर्क छ। एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सदनबाटै बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि सरकारको बजेटमा असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्। अहिलेको बजेटले मधेशलाई उपेक्ष गरेको उनको आरोप छ। सरकारको बजेटमा विमति राख्ने अधिकांश सांसदहरु सत्ता गठबन्धनकै सहयात्री दलका रहेका छन्।

सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख घटक कांग्रेसका महाान्त्री गगन थापाले शनिबार आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं- ४ मा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा वर्तमान गठबन्धनले सन्तोषजनक परिणाम दिन नसकेको बताउँदै गठबन्धन परिवर्तन भए अनौठो नमान्न कार्यकर्तामाझ बताएका थिए।

उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै गठबन्धन बेगर सरकार बनाउन नसकिने भएकाले नयाँ परिवर्तित गठबन्धनले सरकार बनाउने अवस्था आए कांग्रेसले सहजै स्वीकार्नु पर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

बजेट संशोधन बिना पारित गर्न नदिने सत्ता गठबन्धनकै दलहरुको अडानले सरकार सञ्चालनको लागि आगामी दिन असहज बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्।

उनले सरकारले बजेट संशोधन गर्नैपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएमा सरकारमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्दै सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री असफल भएको ठहरिने बताए।

उनले भने, ‘गठबन्धनकै दलहरुले हुबहु पारित गर्न दिने अवस्था छैन। बजेट संशोधन गर्ने सहमति भइसकेकै छ। अब बजेट संशोधन गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै असफल हुने हुँदा सरकारको अक्षमता प्रकट भएपछि सरकार सञ्चालनका लागि नैतिक अधिकार रहन्न।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारको असक्षमता प्रकट भएपछि नैतिक अधिकार गुमाउने बताउँदै उनले अगाडि थपे, ‘सरकारको असफलता नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले दर्शाएपछि एमालेको चलखेल बढेर कांग्रेससहितको नयाँ समीकरण बन्ने प्रबल सम्भावना छ।’

सरकारमा सामेल दलकै सांसदहरुले बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनीले सरकारको आयु घट्दो क्रममा रहेका विश्लेषक आचार्यले जिकिर गरे।

उनले कांग्रेसका नेताहरको सरकार बारे व्यक्त असन्तुष्टि संस्थागत भएको दाबी गरे। सभापति शेरबहादुर देउवाकै मनोभावना अनुरुप महामन्त्री थापाले गठबन्धन परिवर्तन गर्न सकिन भावको आशय व्यक्त गरेको विश्लेषक आचार्यले टिप्पणी गरे।

यसैबीच स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुरमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यहाँ नयाँ राजनीतिक समिकरणका विषयमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग छलफल अगाडि बढाएपछि वर्तमान सरकारको निरन्तरतामा प्रश्न उब्जिएको छ।

देउवामाथि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफैं नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न दवाब बढ्दै गएको छ। त्यसमा एमालेले पनि कांग्रेसलाई साथ दिने संकेत गरेपछि नयाँ समिकरणको संभावना बढ्दै गएको बताइएको छ। ‘संभवतः देउवा सिंगापुरबाट फर्किएपछि त्यसको संकेतहरु देखापर्ने छन्,’ स्रोतले भन्यो।