बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङसहित पक्राउ परेपछि यो प्रकरण अहिले चर्चामा छ।

केही समयदेखि सेलाएजस्तो देखिएको उक्त प्रकरणमा यससँगै थप अनुसन्धान अघि बढ्ने देखिएको छ।नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले यसअघि सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरमा विभिन्न पूर्व उच्चपदस्थ अधिकारीसहित तीन सय बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

ती मध्ये केही प्रक्राउ परेपछि यो प्रकरण अहिले चर्चामा छ र अब को को पक्राउ पर्छन् भन्ने चासो पनि छ। यो प्रकरण यो पटक मात्रै नभइ विगतमा वर्षहरुमा पनि चर्चामा आएको थियो। यो विषयमा अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएको थियो।

तर राज्य निष्पक्ष नहुँदा र स्वतन्त्र छानविन प्रक्रिया नहुँदा कसैलाई जोगाउने र कसैलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सरकारका कामप्रति जनताको विश्वास नरहेको देखिन्छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्म पक्राउ परेपछि ललिता निवास प्रकरणको फाइल खुलेपछि जनतामा केही आशा र भरोसा बढेको देखिन्छ। तर अझै पनि निष्पक्ष छानवीन होला र ? भन्ने आशंका भने कायमै छ।

अहिलेसम्म राज्यले न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गरेको छ कि छैन? वा गल्ती गर्ने न्यायाधीशलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन? यतिबेला राज्यले आफ्नो निष्पक्षता देखाउने बेला हो।

वास्तवमा कारवाही गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकार पुग्ने र कारवाही गर्न नसक्ने जस्ता कुराले यस्ता किसिमका अपराध नत सरकारबााट, नत न्यापालिकाबाट। न कुनै आधिकारिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कतैबाट पनि गहिराइमा पुगेर अनुसन्धन गरिएको देखिँदैन।

राज्यका निकाय उदासिन हुँदा यस प्रकारका अपराध झागिँदै गएको देखिन्छ। अहिले ललिता निवास प्रकरणको फाइल त खुलेको छ, फेरि कतै सरकारले नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउन खोजेको त होइनः वा धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजे जस्तो त होइन भन्ने प्रश्न कायमै छ।

साँच्चै भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायधीस यो जग्गा प्रकरणमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने विषयको निर्णयकर्ता देखिएका छन्। यो प्रकरणका ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन निर्णण गर्ने न्यायाधीशमाथि राज्यले कारवाही गर्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो रुपमा उभिएको छ।

अहिलेसम्म राज्यले न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गरेको छ कि छैन? वा गल्ती गर्ने न्यायाधीशलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन? यतिबेला राज्यले आफ्नो निष्पक्षता देखाउने बेला हो।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीको निर्णय नै ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ‘अपराध’को स्रोत देखिन्छ।
तत्कालीन न्यायाधीश केसीको मोलमोलैजाका आधारमा निर्णय गरेको भन्ने निक्र्यौलमा शारदाप्रसाद त्रिताल आयोग पुगेको देखिन्छ।

हुन त अनुसन्धान गरिरहेको निकायले सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश केसी, यो प्रकरणमा जोडिएको तत्कालीन र बहालवाला न्यायाधीशलगायत अन्य थुप्रै हाइप्रोफाइलका व्यक्तिहरु यो प्रकरणका तानिदै छन् भन्ने चर्चा छ। तर यो सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध कति निष्पक्ष र कति निर्मम भएर काम गर्न सक्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ।

न्यायलयमा बसेका न्यायमूर्तीहरुले बेला बेलामा विवादस्पद निर्णय गर्दै आएका दृष्टान्त पनि छन्। सर्वोच्चका एक जना पूर्वन्यायाधीशले पुशपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गाको बालुवा उत्खनन्कर्ता ठेकेदारको पक्षमा गरेको निर्णय त्यो बेला निकै चर्चित थियो।

न्यायलयबाट गुठीको अन्य जग्गाहरुका मुद्दामा र अन्य कतिपय मुद्दाहरुमा गरेको फैसला विवादस्पद नै भएका थिए।

कुनै दिन यस्तो समय नआओस कि न्यायाधीशले गरेका सबै फैसला उपर अनुसन्धान र छानवीन होस्। त्यसकारण ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अन्तर्यमा पुगेर जग्गा किन्ने र राख्नेलाई मात्रै नभइ यसको स्रोतमै पुगेर छानवीन र अनुसन्धान गर्न र दोषी देखिएको जो कोही भएपनि कारवाहीको दायरमा ल्याउन आवश्यक छ।

अहिलेको सरकारले कतिपय विषयहरुमा बोल्ड निर्णय गर्दै अगाडि बढेको पनि छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बारम्बार सरकार सुशासनको पक्षमा रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहँदा अब जनताले यी विषयहरुलाई गम्भीर चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

ललिता निवासा जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई सरकारले सही र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक छ। तबमात्रै सरकारप्रतिको जनताको भरोसा बढ्न सक्छ।