काठमाडौं । पाकिस्तान सरकारले रातारात भ्रष्टाचार विरोधी कानूनमा परिवर्तन गरेको छ । इमरान खान भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा सोधपुछका लागि उपस्थित हुनुभन्दा केही घण्टा अघि यी परिवर्तनहरू गरिएको हो।

यो परिवर्तनको उद्देश्य इमरान खानलाई दबाउन हो भन्ने विश्वास गरिन्छ। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्वीको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक राष्ट्रपति सादिक संजरानीले अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

यस अध्यादेश अन्तर्गत राष्ट्रिय उत्तरदायित्व ब्यूरो अर्थात् एनएबीलाई अनुसन्धानका क्रममा शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अधिकार दिइएको छ भने एनएबी अदालतलाई पक्राउ परेको ३० दिनभित्र हिरासतमा राख्ने अधिकार पनि दिइएको छ । यसअघि यो अवधि १५ दिनको थियो ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफको सल्लाहमा यो अध्यादेश ल्याइएको हो ।

मध्यरातमा यी परिवर्तनहरू गरिएको हो। इमरान खानलाई एनएबी समक्ष पेश गर्नुपर्ने मुद्दा अल-कादिर ट्रस्टसँग सम्बन्धित छ। यो ट्रस्टले इमरान खान र उनकी श्रीमती बुशरा बिबीलाई ५० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ ।

इमरान खानले यी आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै राजनीतिक कारणले आफूलाई निशाना बनाइएको बताएका छन् ।

तर, मंगलबार इमरान खानले इस्लामावाद उच्च अदालतबाट अर्को मुद्दामा राहत पाएका छन् ।

इस्लामाबाद हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधीश अमिर फारुकले तोशाखाना मुद्दामा इमरान खानविरुद्ध चलिरहेको फौजदारी मुद्दालाई अस्वीकार्य घोषित गरेका छन्।