काठमाडौं। सरकारले छ लाख १५ हजार एक सय ६१ घरपरिवारलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रलायले विभिन्न ४९ जिल्लामा गरिब पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरेको हो ।

सरकारले उनीहरूको आय तथा व्ययको स्रोत, घरको अवस्था, जीवनशैली, शिक्षाको अवस्थालगायतको सूचकाङ्क अध्ययन गरी अतिगरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिबका रूपमा वर्गीकरण गरेर पहिचान गरेको छ । वार्षिक प्रतिव्यक्ति रु २२ हजार नौ सय १९ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिब मानिएको छ ।

तीनै तहका सरकारले गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उनीहरूलाई सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउँदा परिचयपत्रका आधारमा प्रदान गर्ने गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका प्रमुख झविन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए। सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार उनीहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्नेछन् ।

सरकारले उनीहरूलाई शिक्षामा छात्रवृत्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाका साथै गरिबी न्यूनीकरणका परियोजनामा प्राथमिकता दिएको छ । विसं २०७० मा गरिब पहिचानको कार्यक्रम सुरु गरिएकामा सुरुमा २६ जिल्ला र २३ जिल्लाका गरिब पहिचान गरिएको थियो ।

बाँकी २८ जिल्लामा पहिचानका कार्य सकिएकाले आगामी वर्षमा परिचयपत्र वितरण सम्पन्न गरिने छ । पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यका लागि सरकारले अहिलेसम्म रु एक अर्ब करिब ५३ करोड खर्च गरिसकेको जनाइएको छ ।