प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले साउन १९ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यमले त उहाँलाई ५० दिने प्रधानन्यायाधीशसमेत भन्न भ्याए।

नभन्दै उहाँ इतिहासको सबैभन्दा छोटो कार्यकालको प्रधानन्यायाधीश बन्नु भएको छ। कार्यकालको हिसावले सबैभन्दा कम भए पनि सञ्चारमाध्यममा बोल्न, अन्तर्वार्ता दिन र आफ्नो विचार प्रकाशन गर्न अन्य प्रधानन्यायाधीश भन्दा कम देखिनु भएन। उहाँमा चर्चामा आइरहने गज्जबको खुशी देखियो।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अन्तरर्वार्ता दिने क्रममा उहाँले संवैधानिक परिषद र न्यायपरिषदका विषयमा स्पष्ट विचार राख्नु भएको छ। संवैधानिक परिषद र न्यायपरिषदको काम नभएको आशयको उहाँको अभिव्यक्तिले उहाँको उक्त विचार, बझाई, भोगाइमा शंका उत्पन्न गराएको छ।

उहाँ सहभागी भएको न्यायपरिषदको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। आफू प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि सबैभन्दा पहिलो काम सर्वोच्च, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ती गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो।

तर उहाँ सहभागी भएको न्यायपरिषदको बैठकले ती काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। अझ चर्चामा आए अनुसार त न्यायाधीश नियुक्तीका विषयमा उहाँले अधिकांश न्यायाधीश कानुन व्यवसायीबाट हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि कानुन मन्त्रीले सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको बताइएको छ।

आफू न्यायपरिषद र संवैधानिक परिषदको सिफासिरमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती भएपछि यी दुवै निकायको आवश्यकता नरहेको आशयको अभिव्यक्तिले उहाँको बुझाइ र भोगाइमा फरक रहेको पुष्टि हुन्छ।

अझ उहाँ प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तीको लागि यसअघि कहिल्यै नदेखिएका गतिविधि यो पटक देखिए। उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती गर्न दबाव दिने भन्दै झाँकी आन्दोलन नै भए। नेपाल बार, सर्वोच्च बार तथा अन्य इकाइ बारका कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीका लागि भनेर आन्दोलन नै गरे।

नेपाल बारको आन्दोलन सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायका लागि हुनुपथ्र्यो। तर त्यसको ठिक विपरित कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीका लागि दबाव दिँदै आन्दोलन भए। यी आन्दोलनको एउटै उद्देश्य थियो, हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि कानुन व्यवासायीबाट धेरै जना न्यायाधीश नियुक्ती हुनेछन्।

त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आजपर्यन्त कोसिस जारी राख्नु भएको सुन्नमा आएको छ। उहाँले कानुनमन्त्रीलाई विश्वास दिलाउन नसकेर न्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको संचारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन्।

हुन त अहिलेको जमानामा विना स्वार्थ कसैले कोही कसैका लागि केही पनि गर्दैन यो सत्य नै हो। प्रधानन्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीको नियुक्तिका लागि बजारमा सुनिएका चर्चा र विभिन्न सञ्चारमाध्यमले सम्प्रेषण गरेको समाचार अनुसार नेपाल वारको अध्यक्षलगायत केही अगुवाइकर्ता विद्धान अधिवक्ताहरु सर्वोच्च र उच्च अदालतमा नियुक्ति पाउने शर्तका साथ प्रधानन्यायधीस नियुक्तिको आन्दोलनमा लागेका थिए।

उता केही सञ्चारमाध्यमको पनि मदिराको विज्ञापनमा रोक लगाउने सार्वजानिक सरोकारको विषय बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्चद्वारा जारी अन्तरिम आदेशको कारण रोक लगाएर बसेको विषय उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरी मदिराको विज्ञापन छाप्न वा विज्ञापन गर्न पाउने विषय नै प्रधानन्यायाधीश कार्कीसमक्ष पूर्वशर्त राखेको चर्चा चलेकै हो।

तर यी सबै विषयमा जानकार कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले तत्काल यी विषयलाई अगाडि बढाउन सहमति नदिएको चर्चा चल्ने गरेको छ।

त्यस्तै भावी प्रधानन्यायाधीस विश्वम्भर श्रेष्ठ र दोस्रो वरियताका ईश्वर खतिवडा निकै सुझवुझ र चातुर्यका साथ समय परिस्थिति र अझ सरोकारवालाको आकांक्षालाई बुझेर काम कारवाही गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ।

तसर्थ वर्तमान प्रधानन्यायधीस हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश हुनकै लागि उपरोक्त शर्तहरुका साथ सहयोग लिए भएपनि त्यस्ता शर्तहरु पूरा गर्न भने त्यति सजिलो पक्कै छैन।

पछिल्लो समय न्यायलयमा राजनीतिक घुसपैठ चरम रुमपा हुने गरेको छ। आफू पदमा पुग्नका लागि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरितका फैसला हुने गरेका छन्। न्यायलयप्रति जनतामा विश्वास टुट्न गएको छ।

यस्तो स्थितिमा सर्वोच्चको नेतत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशले न्यायलयप्रति विश्वास जगाउने काम गर्नुपर्छ। अझै पनि जनतामा न्यायलयप्रति भरोसा र विश्वास छ, त्यसलाई थप बढाउँदै लगेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व रक्षका लागि सबै एकजुट हुनुको विकल्प छैन।