जेरुसलम। इजरायलको बेन्जामिन नेतान्याहु सरकारले सोमबार ठूलो राजनीतिक विजय हासिल गरेको छ।

इजरायली संसद (नेसेट) ले न्यायिक सुधार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ। टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार यो विधेयक पारित भएपछि देशको कुनै पनि अदालतले सरकार वा कुनै पनि मन्त्रीले दिएको आदेशलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने छैन।

सुरुमा यससँग सम्बन्धित दुईवटा कुरा जान्नु महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो, न्यायिक सुधार लामो प्रक्रिया हो र यसमा धेरै विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। सोमबार मात्रै एउटा विधेयक पारित भएको छ। दोस्रो, विधेयकमा केही परिमार्जन गरिएको छ।

व्यापक रूपमा हेर्ने हो भने सरकारका निर्णयहरूलाई अदालतले रोक्न सक्दैन तर सरकारले आफ्नो इच्छा लागू गर्न सक्ने अवस्था पनि होइन। प्रत्येक आदेशको पछाडि कारणहरू मात्र दिनु पर्दैन, तर तिनीहरू प्रमाणित पनि गर्नु पर्नेछ।

न्यायिक सुधारको बारेमा इजरायलमा कडा विरोध भएको थियो। सोमबार मतदानका क्रममा विपक्षीले बहिष्कार गर्दा लाखौं मानिस संसदबाहिर नेतान्याहु सरकारको विरोधमा उत्रिएका देखिएका थिए। उनीहरुलाई रोक्न प्रहरीले पानीको फोहोरा समेत प्रयोग गरेको थियो।

इजरायलको पत्रिका ‘हारेट्ज’का अनुसार दुई दिनअघि शल्यक्रिया गरेर पेसमेकर जडान गरेर फर्किएका नेतान्याहुले यो विधेयक पारित गर्न आफ्नो पूरा शक्ति लगाएका थिए। न्यायिक सुधारको अगाडि उनले पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जीत हासिल गरेका छन्।

मतदानको कुरा गर्दा विधेयकको पक्षमा ६४ र विपक्षमा शून्य मत परेको थियो। जसका कारण विपक्षीले मतदान बहिष्कार गरेका थिए। सरकारले विपक्षीसँग अन्तिम समयसम्म वार्ता गरेको थियो ।

उनले विधेयकमा परिमार्जनका लागि सुझाव दिन समेत आग्रह गरेका छन्। तर, विपक्षी गठबन्धन बन्न सकेन र मतदानमा भाग लिन अस्वीकार गर्‍याे।