काठमाडौं। सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको संगठनात्मक र दरबन्दी संरचना परिवर्तन गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय कितावखाना (प्रहरी) लैनचौरले सोमबार सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयलाई स्वीकृत दरबन्दी र संगठनात्मक संरचनाको ३५ पाने पत्रसमेत पठाएको छ।

यसअघि ३ साउनको मन्त्रिपरिषद बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलको संगठन तथा व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएण्डएम) प्रतिवेदन २०८० स्वीकृत गरेको थियो।

सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ संगठनात्मक एवं दरबन्दी संरचना विशेषगरी संगठनले हाल जवानदेखि सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्मले बढुवाका लागि भोग्दै आएको समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ।

सशस्त्र युद्धताका गठन भएको सशस्त्र प्रहरी बलमा त्यसबेलाको परिस्थितिअनुरुप स्थापनाकालदेखि ६र७ वर्षसम्म छोटो छोटो समयमा ठूलो संख्यामा जवान, सहायक निरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक भर्ना गरिएकोमा त्यसपछिका दिनमा माथिल्लो दरबन्दी संरचना पुनरावलोकन नहुँदा बढुवा प्रक्रिया लगभग ठप्पै थियो । एउटै पदमा १५र१६ वर्षसम्म अल्झिनु पर्दा उनीहरुमा चरम निराशा र संगठनप्रति नै वितृष्णा पैदा हुँदै गएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्यालले यही समस्या समाधान गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएण्डएम) प्रतिवेदन २०८० सरकारबाट स्वीकृत गराउन सफल भएका हुन् ।

त्यसो त तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले पनि संगठन तथा व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएण्डएम) प्रतिवेदन २०७८ मार्फत् यो समस्याको केही हदसम्म समाधान गरेका थिए ।

त्यसबेला उनले संगठनको कुल संख्या नै घटाएर दुई ओटा प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) सम्मको दरबन्दी वृद्धि गरेका थिए । अहिले भने आईजीपी अर्यालले थोरै नै सही, कुल संख्या भने बढाएका छन् । राजधानी दैनिकबाट