कामठाडौं। सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीशीय नेपाली संघ जस्तै अर्को संस्था दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गैरआवासीय नेपाली संघ जस्तै अर्को संस्था गर्दा गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो।

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वउपाध्यक्ष सोनाम लामाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट उपर आइतबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ जस्तै अर्को संस्था दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

नयाँ संस्थाको भित्री नेतृत्व भने शेष घलेले गरेका छन्। एनआरएनए विभाजित भएपछि एनआरएन जस्तै गैरआवासीय नेपालीको अर्को संस्था गठनका लागि गरिएको प्रयास सर्वोच्चको आदेशसँगै सफल भएको छ।

अहिलेसम्म गैर आवासीय नेपालीका लागि एउटा मात्रै संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) थियो। अब सर्वोच्चको आदेशले अर्को पनि त्यस्तै संस्था दर्ता हुने भएको छ। यसले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई थप विभाजित गर्ने देखिएको छ।

नयाँ संस्था गठन गर्न एनआरएनएका पूर्व उपाध्यक्ष लामाले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेखेका थिए। उक्त पत्रमा भेलाले गरेको निर्णयका बारेमा जानकारी गराइएको थियो। र संस्था दर्ताका लागि आग्रह गरिएको थियो।

२०७८ चैत १३ गते महाराजगञ्ज काठमाडौंमा २८ देशका ५८ जना गैरआवासीय नेपाली उपस्थित भइ साधारण सभा सम्पन्न गरेको र सो साधारण सभाले नेपाली मुलका विदेशमा रही लामो समयदेखि पेशा व्यावसाय गरी आएका गैरआवासीय नेपालीहरुको आर्थिक, समाजिक विकासको लागि एक गैर राजनीतिक, गैर मुनाफामुलक संघको आवश्यकता महशुस गर्दै एक संघ स्थापना गर्ने सोच बनाएको र संघको नाम युनाइटेट नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेशन राखेर पारित गरेको थियो।

तर माग बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयले संस्था गर्दाको प्रक्रियामा आलटाल गरेको भन्दै लामोले २०७९ बैशाख ६ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गैर आवासीय नेपाली संघ जस्तै अर्को संस्था दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

निवेदककातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, शम्भु थापा, केदार दाहाल र अधिवक्ता आशिष उप्रेतीले वहश गरेका थिए।