काठमाडौं । इटालीका रक्षामन्त्री गुइडो क्रोसेटोले चार वर्षअघि चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा सामेल हुने इटालीको निर्णय ‘विनाशकारी निर्णय’ भएको बताए। आइतबार प्रकाशित अन्तर्वार्तामा क्रोसेटोले यस चिनियाँ परियोजनाबाट चीनको व्यापारलाई फाइदा भएको तर इटालीलाई भने फाइदा नभएको बताए ।

इटालीको अघिल्लो सरकारले चिनियाँ परियोजनामा ​​हस्ताक्षर गरेको थियो र त्यसो गर्ने एक मात्र प्रमुख पश्चिमी देश बनेको थियो। तर इटालीको वर्तमान सरकारले चीनको बीआरआई परियोजनाप्रति पश्चाताप गर्दै आफूलाई यसबाट अलग्याउन खोजेको छ ।

बीआरआई परियोजना चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको महत्वाकांक्षी योजना हो, जसमार्फत उनी चीनलाई व्यापारका लागि एशिया, युरोप, अफ्रिकासँग जोड्न चाहन्छन्। यसलाई नयाँ सिल्क रुट पनि भनिन्छ।

यस आयोजनामा ​​ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि चीनले ठूलो खर्च गरिरहेको छ । तर, आलोचकहरू भन्छन् कि चीनले यसलाई आफ्नो भूराजनीतिक र आर्थिक प्रभाव बढाउनको लागि एक उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सको रिपोर्टका अनुसार क्रोसेटोले भने, ‘नयाँ सिल्क रोडमा सामेल हुने निर्णय हतारमा लिइएको थियो र यो विनाशकारी निर्णय थियो। जसका कारण इटालीमा चीनको निर्यात धेरै गुणा बढे पनि इटालीको चीनतर्फको निर्यातमा खासै असर परेको छैन ।’

तर, इटालीका रक्षामन्त्रीले चीन इटालीको साझेदार भएको र यससँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिइने बताए । उनले भने, ‘चीनसँगको सम्बन्धलाई हानी नगरी कसरी बीआरआई परियोजनाबाट पछि हट्ने भन्ने हाम्रो बिषय हो किनभने चीन हाम्रो प्रतिस्पर्धी हो तर साझेदार पनि हो ।’

बिहीबार ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको भेटपछि इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले आफ्नो सरकारले डिसेम्बरसम्ममा बीआरआईबारे निर्णय गर्ने बताइन् । यससँगै मेलोनीले आफू छिट्टै चीन भ्रमण गर्ने घोषणा गरेकी छन् ।

शनिबार इटालीको समाचार कार्यक्रम टीजी ५ सँगको अन्तर्वार्तामा मेलोनीले भनिन् कि इटाली बीआरआईको हिस्सा भए पनि यसको चीनसँग जी-७ देशहरू जस्तै बलियो व्यापारिक सम्बन्ध छैन भन्ने विरोधाभास हो। उनले भनिन्, ‘यसले बीआरआईमा नभए पनि राम्रो सम्बन्ध र व्यापार साझेदारी हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ।’

चीनले आफ्नो बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत करिब एक सय देशमा लगानी गरेको छ । हाल विश्वभर २६०० बीआरआई परियोजनाहरू चलिरहेका छन् जसमा चीनले ७७० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरेको छ ।

चीनले बिआरआई परियोजनामार्फत गरिब र विकासोन्मुख देशहरूलाई ऋणको जालमा फसाएको आरोप छ। देशलाई ऋणको जालमा फँसाएर दबाब दिने र मनमानी ढंगले ती देशको स्रोतको दोहन गरेको आरोप छ ।

तर, चीनले यी सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । पश्चिमा देशहरुले आफ्नो छवि धमिलो पार्न यस्ता कुराहरु फैलाएको उसको भनाइ छ ।