काठमाडौं । कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले बुधवार सर्वोच्च अदालतमा मानहानि मुद्दाको सम्बन्धमा शपथ पत्र दायर गर्दै भनेका छन् कि उनी चुपचाप माफी माग्न तयार छैनन् ।

उनले सुरत अदालतले दिएको सजाय उचित नभएको भन्दै देशको सर्वोच्च अदालतमा भएको यो पुनरावेदन सफल हुनेमा आफूलाई पूर्ण आशा रहेको पनि बताए ।

राहुल गान्धीले सर्वोच्च अदालतमा आफूले माफी नमाग्ने बताएको यो पहिलो पटक हो। उनले यो सजाय रोकियोस् र आफूले सांसदको हैसियत पाउँ भन्ने चाहेको भए पनि यसका लागि आफू माफी माग्न तयार नभएको बताए ।

आफ्नो काउन्टर एफीडेबिटमा राहुल गान्धीले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदीको आलोचना गरेका छन्।

उजुरीकर्ता पूर्णेश मोदीले अदालतमा पेश गरेको शपथ पत्रमा राहुल गान्धीलाई आफ्नो बयानका लागि माफी नमागेकोमा “अहंकारी” भनेका छन्।

यसबारे बिहीबार जवाफ दिँदै राहुल गान्धीको तर्फबाट पेश गरिएको शपथपत्रमा भनिएको छ, “बिना कुनै गल्ती कसैलाई मुद्दा लगाएर जनप्रतिनिधित्व ऐन अन्तर्गत सदस्यता खारेज गरी माफी माग्न बाध्य पार्नु न्यायिक प्रक्रियाको दुरूपयोग हो र यसलाई अदालतको तर्फबाट स्वीकार गर्नु हुँदैन।”

यस मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्रशान्त सेन, राजिन्दर चीमा र अभिषेक मनु सिंघवीले राहुल गान्धीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।

यसबाहेक, कांग्रेस नेताले भने कि यो एक “असाधारण मुद्दा” भएकोले यो अदालतमा सफल हुनेमा उनी आशावादी छन् जहाँ मामूली कुराले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ र लामो समयदेखि निर्वाचित सांसदको रूपमा अयोग्य घोषित गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो सजाय रोक्नको लागि अपील गर्दै राहुल गान्धीले अदालतलाई भने कि पूर्णेश मोदीले उनको कथित आपराधिक इतिहास देखाउन उनीविरुद्ध धेरै विचाराधीन मुद्दाहरू उल्लेख गरेको तर अरू कुनै पनि मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर गरिएको छैन र धेरै जसो मुद्दाहरू प्रतिद्वन्द्वी राजनीतिक दलका नेताहरुद्वारा दायर गरिएको छ।

प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, ‘निवेदक सांसद र विपक्षी दलका नेता भएकाले सत्तामा रहेका व्यक्तिको आलोचनात्मक मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक थियो । मानहानि गर्ने उद्देश्य थियो कि थिएन भन्ने बुझ्नको लागि भाषण पूर्ण रूपमा पढ्न आवश्यक छ। यसबाहेक, यो स्पष्ट छ कि मानहानि एक नन-कग्निजेबल, कम्पाउन्डेबल र जमानत योग्य अपराध हो।”

गान्धीले भने कि सूरत अदालतले अधिकतम दुई वर्षको सजाय दिने निर्णय असाधारण छ र यसको रोकलाई विचार गर्नुपर्छ।

न्यायाधीश बीआर गवईको नेतृत्वमा रहेको बेन्चले अगस्ट ४ मा राहुल गान्धीको अपीलको सुनुवाइ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जुलाई २१ मा, सर्वोच्च अदालतले गुजरात उच्च अदालतको आदेशको बिरूद्ध गान्धीको अपीलमा नोटिस जारी गर्‍यो । गुजरात उच्च अदालतले आदेशमा उनलाई सुनाइएको दुई वर्षको सजायलाई रोक्न अस्वीकार गरेको थियो ।