काठमाडौं । विदेशबाट सस्तो ऊर्जा आयात गर्ने पाकिस्तानको प्रयासलाई ठूलो धक्का लागेको छ । अमेरिकाको दबाबमा उसले छिमेकी राष्ट्र इरानसँगको अर्बौं डलरको ग्यास पाइपलाइन परियोजनाबाट पछि हट्नुपरेको छ ।

इरानको आणविक कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै अमेरिकाले इरानमाथि धेरै प्रतिबन्धहरू लगाएको छ र यी प्रतिबन्धहरू स्वीकार गर्न पाकिस्तानमाथि अमेरिकी दबाब छ । जसलाई ध्यानमा राख्दै पाकिस्तानले इरान पाकिस्तान ग्यास पाइपलाइन अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सहयोगमा आफ्नो नगद संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई डिफल्ट हुनबाट बचाउन संघर्ष गरिरहेको बेला पाकिस्तानले ग्यास पाइपलाइन परियोजनाबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ। आईएमएफले हाल पाकिस्तानलाई बेलआउट प्याकेजका रूपमा ३ अर्ब डलर दिने सहमति गरेको छ ।

पाकिस्तानको अखबार डनको रिपोर्टका अनुसार पाकिस्तानले इरानलाई सम्झौताबाट अस्थायी रूपमा फिर्ता भएको घोषणा गर्दै एउटा सूचना जारी गरेको छ र उसको तर्फबाट उसको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका बाह्य कारणले अर्बौं डलर गुमाएको भन्दै ग्यास पाइपलाइन परियोजनाबाट बाहिरिने जनाएको छ।

पाकिस्तानले इरानमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध कायम रहेसम्म यस परियोजनाबाट बाहिर रहने निर्णय गरेको छ । पाकिस्तानले प्रतिबन्धका बाबजुद पनि अमेरिकाले आयोजनामा ​​सामेल हुन ग्रीन सिग्नल दिएको खण्डमा आफू पनि परियोजनामा ​​सामेल हुने बताएको छ ।

गम्भिर ऊर्जा संकट झेलिरहेको पाकिस्तानले करिब एक दशकअघि इरानसँग यो सम्झौता गरेको थियो तर हालसम्म यो आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुरुमा यो परियोजनामा ​​इरान पाकिस्तानसँगै भारत पनि संलग्न थियो तर पछि भारत यसबाट अलग भयो र यो इरान र पाकिस्तानबीचको द्विपक्षीय परियोजना बन्यो ।

इरान–पाकिस्तान ग्यास पाइपलाइन परियोजनामा ​​प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धमा पाकिस्तानका पेट्रोलियम राज्यमन्त्री मुसाद मलिकले पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभामा लिखित सूचना जारी गरेका छन् ।

तल्लो सदनमा पेश गरिएको सूचनामा भनिएको छ, ‘पाकिस्तानले ग्यास बिक्री तथा खरिद सम्झौता (जीएसपीए) अन्तर्गत इरानलाई नोटिस जारी गरेको छ। यसअन्तर्गत ग्यास पाइपलाइनमा पाकिस्तानको दायित्व निलम्बन गरिएको छ।’ नोटिसमा पाकिस्तानी मन्त्रीले इरानले पाकिस्तानको परियोजनामा ​​प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको विरोध गरेको पनि बताए ।

पाकिस्तानले यो आयोजनामा ​​लगातार ढिलाइ गर्दै आएको र अहिले उक्त आयोजनालाई अस्थायी रुपमा रोकेको छ । यसका लागि उसले भारी जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

मार्च महिनामा नै पाकिस्तानी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बसेको थियो जसमा इरानसँगको ग्यास पाइपलाइन परियोजना समयमै पूरा नभए पाकिस्तानले १८ अर्ब डलर जरिवाना तिर्नु पर्नसक्ने बताइएको थियो ।

त्यतिबेला पाकिस्तानी पेट्रोलियम मन्त्रालयका एक वरिष्ठ मन्त्रीले पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी राजदूतलाई बोलाएर मामिलाको गम्भीरताबारे जानकारी गराएको बताएका थिए। मन्त्रालयले अमेरिकी राजदूतलाई भनेको थियो कि या त पाकिस्तानलाई परियोजना अगाडि बढाउन अनुमति दिनुपर्छ वा अमेरिकाले जरिवाना तिर्न पैसा दिनुपर्छ।

पाकिस्तानको मुत्ताहिदा मजलिस-ए-अमल पार्टीका विधायक मुहम्मद जमाल-उद-दीनले पनि यो विदेशी परियोजना पूरा हुने मिति के हो र यदि ढिलाइ भएमा पाकिस्तानले जरिवाना तिर्नुपर्ने हो कि भनेर प्रश्न गरे।

विधायकले संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिबन्धको बाबजुद पनि यस क्षेत्रका बाँकी देशहरूले इरानसँग व्यापार सम्बन्ध बढाइरहेका बेला पाकिस्तानले किन यी समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ भनेर सोधेका थिए।

जवाफमा पाकिस्तानका पेट्रोलियम राज्यमन्त्रीले भने, ‘इरानमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण इरान–पाकिस्तान ग्यास पाइपलाइन परियोजना रोकिएको छ । इरानमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि आयोजनाको गतिविधि सुरु हुनेछ । यस्तो अवस्थामा इरान–पाकिस्तान ग्यास पाइपलाइन परियोजना पूरा गर्न कुनै मिति र समय सीमा तोक्न सकिँदैन ।

मलिकले राष्ट्रिय सभामा पनि पाकिस्तानमा स्वदेशी ग्यासको आपूर्ति तीव्र गतिमा घट्दै गएको र हरेक वर्ष ग्यासको माग बढ्दै गएकाले माग र आपूर्तिको खाडल फराकिलो हुँदै गएको बताए ।

पाकिस्तानका पेट्रोलियम राज्यमन्त्रीले इरानले आयोजना रोक्ने पाकिस्तानको निर्णयको विरोध गरेको बताएका छन् । यो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताबाट मात्र समाधान गर्न सकिन्छ। उनले अब यो विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता चाहने वा नगर्ने कुरा इरानको हातमा रहेको बताए ।

उनले थप भने, “यदि इरान मध्यस्थता गर्न सहमत भएमा ढिलाइको वास्तविक जरिवाना मध्यस्थकर्ताले निर्धारण गर्नेछ।”

पाकिस्तानी मन्त्री मुसादिक मलिकले आफ्नो भर्खरैको बयानमा भनेका छन् कि पाकिस्तान ग्यास्पिनमा आफ्नो दायित्वप्रति प्रतिबद्ध छ, तर इरानमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण पाकिस्तान सरकारले पाइपलाइन निर्माण सुरु गर्न सकेको छैन।

उनले भने, ‘पाकिस्तान सरकारले यस परियोजनामा ​​छुट पाउनका लागि अमेरिकी अधिकारीहरूसँग कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरिरहेको छ। ग्यास पाइपलाइन निर्माणका लागि आवश्यक सबै पहल भइरहेको छ ।

अधिकारीहरूले भनेका छन् कि पाकिस्तानले यस वर्षको सुरुमा अमेरिकालाई ऊर्जा अभाव हटाउने उपाय खोज्न अनुरोध गरेको थियो, तर अहिलेसम्म उसको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

गत हप्ता इरानका विदेशमन्त्री हुसेन अमिर अब्दुल्लायान पाकिस्तानको तीन दिने भ्रमणमा थिए। सो क्रममा उनले आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसले दुवै देशको राष्ट्रिय हितलाई अगाडि बढाउने बताए । इरानले १,१५० किलोमिटर लामो पाइपलाइनको आफ्नो भागको निर्माण पूरा गरेको दाबी गरेको छ।

यो परियोजना मार्च २०१३ मा पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री आसिफ अली जर्दारी र इरानका तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अहमदिनेजादले इरानको गाब्दमा एक समारोहका बीच सुरु गरेका थिए। त्यतिबेला परियोजनाको अनुमानित लागत ७.५ बिलियन डलर थियो।

पाकिस्तानले सन् २०१५ को जनवरीसम्ममा यो परियोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, फेब्रुअरी २०१४ मा तत्कालीन पेट्रोलियम मन्त्री शाहिद खकान अब्बासीले पाकिस्तानी संसदमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण इरान–पाकिस्तान परियोजनामा ​​काम हुन नसकेको बताए ।

पाकिस्तान–इरान ग्यास पाइपलाइनको लक्ष्य प्रतिदिन ७५ करोड घनफिट ग्यास आपूर्ति गर्ने थियो । अमेरिकी अधिकारीहरू सधैं यस ग्यास पाइपलाइनको विरोध गर्दै आएका छन् र अहिले अमेरिकाकै कारण पाकिस्तानले यो परियोजना रोक्नुपरेको छ।