काठमाडौं । शिक्षक महासंघले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन नगरे अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै आन्दोलित बनेको महासंघले आफूहरूका माग सम्बोधन नभए अनिश्चित कालिन विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो।

शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले विद्यालय शिक्षा विधेयक नसच्याएरै संसदमा लगे अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गरी आन्दोलन कडा पारिने चेतावनी दिइन्। महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै २० बुँदे माग गर्दै विभिन्न चरणको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।

‘सकेसम्म विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो तर हाम्रो मागप्रति सरकारले बेवास्ता गर्दै मिचेरै जान खोजे हामी अनिश्चतकालका लागि विद्यालय बन्द गरेर सडकमा आउन बाध्य हुनेछौं । जसरी सरकार प्रस्तुत हुन्छ, हामी पनि त्यसरी प्रस्तुत हुनेछौं,’ तुलाधरले भनिन्।

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा द्वन्द्वपीडित तथा शैक्षिक आन्दोलनमा लागेर आफ्नो जीवन खापेका शिक्षक नेताहरुको त्यो अवधिको सेवा नजोडिनाले तिनले नियमानुसार पाउनुपर्ने उपदान वा पेन्सन नपाएको, राजनैतिक आग्रह, पारिवारिक तथा समाजि द्वन्द्व र विभेद लगायतका कारण स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कोपभाजनमा प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकस्थानीय तहले संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्थित अधिकारको दुरुपयो गरी निर्वाचित पदाधिकारीले कठपुतली विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाएकोले विद्यालय तहको शिक्षालाई संविधानको अनुसुची ९ मा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तैगरी शिक्षक स्थायीत्वको विषयमा दुई दशकदेखि विद्यालयमा कार्यरत राहत र साविक उमावि शिक्षकलाई अस्थायी शिक्षकको जस्तै आन्तरिकरखुला विधिबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी गर्नुपर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्ने अथवा सबै दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी सामान्य प्रक्रियाद्वारा शिक्षक सेवा मार्फत स्थायी गरिनुपर्ने, पारिश्रामिकको विषयमा प्रारम्भिक बाल शिक्षामा काम गर्ने शिक्षकहरु तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी तथा उचित तलवको व्यवस्था, बालशिक्षालाई ऐन मार्फत विद्यालय संरचनाभित्र ल्याइनुपर्ने, अस्थायी अवधिक गणना तथा निवृत्तीभरणको विषयमा लामो समय अस्थायी काम गरेकालाई पनि अवधि गणना गरेर पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग रहेका छन्।

महासंघले आइतबार सम्बन्धित पालिकामा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीले तीन घन्टा धर्ना दिने, ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतिका छायाप्रति पालिकालाई प्रदान गर्ने, मंगबार देशभरका जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइमा तीन घन्टा धर्ना दिने, बिहीबार प्रदेशको समाजिक विकास मन्त्रालयमा तीन घन्टा धर्ना दिने, भदौ १ गते प्रदेश तथा संघीय सांसदलाई शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पक्षमा बोलिदिन आग्रह गर्ने, विधेयक संसदमा दर्ता भएको पाँचौ दिनबाट देशभरका शिक्षक कर्मचारी उपस्थित भई काठमाडौंमा बृहत विरोध प्रद्र्धशन गर्नेलगायत आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’ले विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयक सच्याएर मात्रै सदनमा पेश गर्ने बताइसकेका छन्।