काठमाडौं।नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले ललिता निवासको सरकारीे जग्गा हिनामिना प्रकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले उक्त प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिए।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा २३ जना प्रक्राउ परेपनि अहिले १८ जना प्रहरी हिरासतमा छन् । उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका ५ जना भने अदालतको आदेशले रिहा भएका थिए ।

आइतबार राति पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र सोमबार बिहान डा. बाबुराम भट्टराईसँग पनि सीआईबीले बयान लिएको थियो। डम्बर श्रेष्ठसँग पनि बयान लिने प्रयास भैरहेको सिआइबीले जनाएको छ।

पूर्वसचिवहरु नारायणगोपाल मलेगो, दिनेशहरि अधिकारी दी बस्न्यात लगायत सिआइबीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेका ३सय ७० भन्दा बढी फरार रहेका छन्। सिआइबीले बयान लिएकाहरुलाई सरकारी साक्षीको रुपमा राख्ने जनाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा क्षेत्राधिकार नभएको’ कारण देखाएर मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको थिएन।

२०७५ फागुन २८ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार कसुर लगाएर अनुसन्धान गर्न अख्तियार र किर्ते तथा ठगीमा छानबिन गर्न सीआईबीलाई पत्र पठाएको थियो।

सो अनुसन्धान करिब करिब पूरा भएको सिआइबीले जनाएको छ। २०७६ माघ २२ मा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। गच्छदार भने धरौटीमा छुटेका थिए।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अझै विचाराधीन छ। दुई मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसहित २०४९ देखि ०६९ को अवधिमा जग्गा हडप्नेविरुद्ध सीआईबीले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० र मुलुकी ऐन, २०२० को किर्तेसम्बन्धी महलका कसुरमा गत असार १२ बाट अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।