लुम्बिनी। नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्टले श्रम क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको हालै वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

जिफन्ट केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल गौतमले आइतबार बुटवलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारले गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बढाएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न माग गरे। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु १७ हजार तीन सय निर्धारण गरेको छ । यस्तै चिया बगानका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्दै रु १३ हजार आठ सय ९३ तोकिएको छ ।

वृद्धि भएको पारिश्रमिकमा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिकमा रु १० हजार आठ सय २० आधारभूत पारिश्रमिक र रु छ हजार चार सय ८० महङ्गी भत्ता रहेको छ । यस्तै, प्रतिघण्टा रु ८९, दैनिक रु छ सय ६८ र आंशिक समय मात्र काम गर्ने श्रमिको प्रतिघण्टा रु ९५ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ ।

उपयुक्त पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रम ऐन–२०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा–२०७४, श्रम सम्झौता, नियुक्ति पत्र र श्रमिकले पाउने सञ्चय कोष, उपदानलगायतका सुविधा अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त स्थानीय तह वा अन्य निकायले मन्त्रालयले तोकेको भन्दा कम नहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष गौतमले बताए।

उपाध्यक्ष गौतमले न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी सुविधा पाइरहेका श्रमिकका हकमा न्यूनतम ज्यालालाई आधार मानी सोही अनुपातमा पारिश्रमिक वृद्धि गर्न पनि माग गरे। उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नु र श्रमिकको हकहितमा काम गर्नु सरकारको दायित्व रहेको र उद्योगी÷व्यवसायीले बढेको पारिश्रमिक खुसीसाथ लागू गर्ने वातावरण सरकारले तयार गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएकालाई कोषमा आवद्ध हुन पनि उनले आह्वान गरे।

हालसम्म १८ हजार दुई सय ११ प्रतिष्ठान र ती प्रतिष्ठानमा आबद्ध सात लाख ३८ हजार दुई सय १५ जना श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध छन् । पछिल्लोपटक अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिएका छन् ।