बीबीसी। अरुणाचल प्रदेश र अक्साई चीनलाई चिनियाँ सीमाभित्रै राखेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतकले जनाएको आपत्तिको चीनले जबाफ दिएको छ। उक्त नक्सामा ताइवानका विदेशमन्त्रीले समेत प्रतिक्रिया जनाएका छन्।

२८ अगस्टमा चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई बेइजिङले ‘प्रचलित नक्सा’ भनेको थियो। सो नक्सामा अरुणाचल प्रदेश र अक्साई चीनलाई फेरि चिनियाँ सीमामा देखाइएको छ।

भारतले त्यस नक्सालाई लिएर चीनसँग कूटनीतिक तहमा विरोध जनाएको थियो। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले एक निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ‘नक्सामा बेतुकको दाबी गरेर अरूको भूभाग आफ्नो नहुने’ बताएका थिए।

यसबारे सोधिएको एक प्रश्नमा चीनको विदेश मन्त्रालयले भारतको विरोधको जबाफ दिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले भने, “२८ अगस्टमा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले सन् २०२३ को प्रचलित नक्सा जारी गरेको छ। यो चीनको कानुन अन्तर्गतको सार्वभौमसत्ताको प्रक्रिया अन्तर्गतको नियमित अभ्यास हो। यस विषयमा सम्बन्धित पक्षले वस्तुनिष्ठ भएर शान्तिपूर्ण ढङ्गले काम गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। सरोकारवाला पक्षले यो विषयलाई आवश्यकताभन्दा बढी व्याख्या गर्नबाट जोगियोस्।”

ताइवानका विदेश मन्त्री जोसेफ वूले समेत चीनको नयाँ नक्सामा गरिएको दाबीको विरोध गरेका छन्। जोसेफ वूले बुधवार भने, “चीनले ताइवानलाई डराउन र धम्की दिन आफ्नो सैन्य शक्ति बढाउँदैछ।”

जोसेफ वूले भन्छन्, “चीनको विस्तारवाद ताइवानमा रोकिएको छैन। चीनले आफ्नो शक्ति विस्तार गर्न र पूर्वी र दक्षिण चीन सागरमा ‘ग्रे जोन गतिविधिहरू’मार्फत् आफ्नो आक्रामक क्षेत्रीय दाबी समेत पुष्टि गर्न चाहन्छ। भविष्यमा हिन्द महासागरमा आफ्नो सेना प्रयोग गर्न सकून् भनेर चीनले बन्दरगाहहरू सुरक्षित गरिरहेको छ।”

ग्रे जोन गतिविधिलाई एक प्रकारको सानो युद्ध भन्न सकिने वा त्यसले युद्ध सुरु गर्न सक्ने गतिविधि मानिन्छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो अलग्गै प्रान्त मान्छ र यो एक दिन चीनको नियन्त्रणमा आउने विश्वास गर्छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले ताइवानसँगको ‘एकीकरण’ पूरा हुने बताएका छन्।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले ताइवानसँगको ‘एकीकरण’ पूरा हुने बताएका छन्। चीनले यस लक्ष्य हासिल गर्न बल प्रयोग गर्ने कुरा समेत गर्दै आएको छ। तर ताइवानले आफूलाई एक स्वतन्त्र देश ठान्छ। उसको आफ्नो संविधान र निर्वाचित नेताहरूसहितको सरकार छ।

हालै ब्रिटिश संसद्को विदेश मामिला सम्बन्धी एक समितिले ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्र भनेको थियो। बुधवार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयलाई यसबारे समेत सोधिएको थियो। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले जबाफमा भने, “ताइवान चीनको अभिन्न अङ्ग हो। ब्रिटिश संसद्को सम्बन्धित प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित छैन र त्यो भ्रामक छ। एक चीन नीति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त छ। हामी ब्रिटिश संसद्को समितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र एक चीन नीतिको सम्मान गर्न आग्रह गर्छौँ।”

चीनको नयाँ नक्सामा के छ ?
चीनको अङ्ग्रेजी पत्रिका द ग्लोबल टाइम्सले २८ अगस्टमा सामाजिक सञ्जालमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। ग्लोबल टाइम्सलाई चीनको सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको मुख पत्र मानिन्छ।

यो नक्सा सार्वजनिक गर्दै ग्लोबल टाइम्सले लेखेको थियो:“चीनको सन् २०२३ को प्रचलित नक्सा सोमवार सार्वजनिक गरिएको छ। यस नक्सा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको हो। यो नक्सा चीन र विश्वका अन्य देशको ‘ड्रइङ’ पद्धतिको आधारमा बनाइएको हो।”

भारतको हिन्दुस्तान टाइम्सले बुधवार अक्साई चीनमा चिनियाँ सेनाको उपस्थितिको बारेमा एक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो। उक्त समाचारका अनुसार चीनले अक्साई चीन क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थितिलाई थप बलियो बनाइरहेको स्याटलाइट डेटाबाट थाहा भएको जनाइएको छ।

म्याक्सर टेक्नोलोजीबाट प्राप्त डेटा अनुसार अक्साई चीनको १५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाले ६ स्थानमा सैन्य स्थल निर्माण गरिरहेको प्रस्ट हुने जनाइएको छ।
चीनको यस नयाँ नक्सामा ताइवान र दक्षिण चीन सागरलाई समेत चीनको हिस्सा देखाइएको छ।

ग्लोबल टाइम्सको समाचारमा जनाइए अनुसार नक्सा अपलोड भएदेखि आधिकारिक वेबसाइटबाट करिब ५४ लाख पटक डाउनलोड भइसकेको छ।

पछिल्लो समयको तुलनामा यस वेबसाइटमा दर्ता गर्नेको सङ्ख्या समेत पहिलेको तुलनामा झण्डै दुई लाख पुगेको छ ।

विगतमा समेत चीनले अरुणाचल प्रदेशलाई पटक पटक आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ।

यसअघि सन् २०२३ को एप्रिलमा चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयले अरुणाचल प्रदेशका ११ स्थानको नाम परिवर्तन गर्न अनुमोदन गरेको थियो।

चीनले अरुणाचल प्रदेशको ९० हजार वर्ग किलोमिटर भूभाग दाबी गर्दै आएको छ भने भारतले पश्चिममा रहेको अक्साई चीनको ३८ हजार वर्ग किलोमिटर भूभाग चीनले अवैध रूपमा कब्जा गरेको दाबी गरेको छ।

सीमामा उत्पन्न तनावका कारण तीन वर्षदेखि भारत र चीनबीच सम्बन्ध चिसिएको छ। सन् २०२० मा गलवान उपत्यकामा भएको हिंसात्मक झडपपछि भारत र चीनबीचको दूरी बढेको छ।

केही दिनअघि ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङबीच भेटवार्ता भएको पृष्ठभूमिमा यो नक्सा जारी गरिएको हो।

त्यसपछि दुवै देशका नेताबीच सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ता भएको थियो। ग्लोबल टाइम्सको समाचारका अनुसार त्यस भेटमा सी जिनपिङले भनेका थिए: “भारत-चीन सम्बन्ध दुवै देशका नागरिकको हित, शान्ति, स्थिरता र विश्वको विकासका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ।”

सन् २०२० मा गलवान उपत्यकामा भएको हिंसात्मक झडपपछि भारत र चीनबीचको दूरी बढेको छ। चिनियाँ नक्सा जारी गर्ने समय पनि महत्त्वपूर्ण छ। जी-२० समूहका देशहरूको बैठक ९-१० सेप्टेम्बरमा दिल्लीमा हुँदैछ।

उक्त बैठकमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ पनि सहभागी हुनेछन्। तर चीनले यस नक्सा सार्वजनिक गरेपछि पनि जिनपिङको आगमनलाई लिएर सन्देह उत्पन्न भएको अवस्था छ।
डेकन हेराल्ड पत्रिकाको रिपोर्टका अनुसार चीनले अहिलेसम्म जिनपिङको भारत भ्रमणको पुष्टि गरेको छैन।

यद्यपि उक्त पत्रिकाका अनुसार भारतले जिनपिङसहित १७ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको अपेक्षा गरेको छ।