फोहरमैला व्यवस्थापनमा आजको माग पुर्नप्रशोधन

कपिल लोहनी
१६ भदौ २०८० ६:४४

हालैमात्र एक पत्रिकामा पढे अनुसार युरोपमा स्वेडेन एउटा यस्तो नमुना देश रहेछ जुन देशले मुलुकका विभिन्न ठाउँबाट निस्केका फोहरमैला संकलन गरेर अधिकांश फोहरलाई पुर्नप्रशोधन (रिसाइकल) गर्दोरहेछ।

यतिसम्म कि आफ्नो मुलुकमा निस्कने फोहरमैलाले त्यहाँ भएका पुर्नप्रशोधन गर्ने कारखानाहरूलाई कच्चा पदार्थ नपुगेर स्वेडेनले अन्य छिमेकी मुलुकहरूलाई समेत फोहरमैला निकासी गर्न प्रोत्साहित गर्दो रहेछ।

स्वेडेनका घरहरूबाट निस्कने फोहरमध्ये ९९ प्रतिशत फोहर यस्ता कारखानाहरूमा पुर्नप्रशोधनका निम्ति प्रयोग हुने र बाँकी रहेको १ प्रतिशत फोहर मात्र डम्पिङ साइटमा पुगेर विस्थापित हुँदोरहेछ।

स्वेडेनको यो प्रयासले एकातिर वातावरण संरक्षणमा ठूलो मद्दत पुगेर युरोपमा ऊ एक नमुना राष्ट्र बनेको छ भने अर्कोतर्फ फोहर प्रशोधन पश्चात उत्पादन भएका विभिन्न वस्तुहरूको आन्तरिक बिक्री र निकासीबाट नै स्वेडेनले वर्षेनी करोडौँ डलर कमाउँदो रहेछ।

त्यहाँको सरकारले फोहरबाट निकालिएको उर्जाबाट कैयन् शहरका घरहरूलाई वातानुकुलीत समेत गराउने गरेको रहेछ। शहरका फोहर संकलन गर्न समेत स्वेडेनले नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेको रहेछ।

पछिल्लो व्यवस्था अनुसार स्वेडेनका शहरका विभिन्न ठाउँहरुमा हावाको वेगले फोहर तानेर लग्ने बडा बडा भूमिगत पाइपहरु जडान गरिएका रहेछन्। जसले गर्दा सडकमा फोहर फाल्नु नपर्ने र फोहरका कन्टेनर र ट्रकहरु समेत सडकमा नदेखिने हुन थालेको रहेछ।

त्यस्तै फोहरमैला व्यवस्थापनमा सिंगापुर एशियामा नै एक नमुना राष्ट्र बन्न पुगेको छ। फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापनको साथै यो मुलुकले ‘जिरो वेस्ट प्रोग्राम’ सञ्चालन गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई साधनको सक्दो सदुपयोग गरेर फोहर उत्पादनमा व्यापक कमी ल्याउने अभियान नै चलाएको छ।

जिरो वेस्ट प्रोग्राम बारे सन् १९९८ तिरै विश्वका विभिन्न मुलुकका सरोकारवालाहरूले सोच्न थालेका थिए।

सन् २००१ ताका अमेरिकाको क्यालिफोर्निया शहरको ‘एकिकृत फोहर व्यवस्थापन वोर्ड’ले जिरो वेस्टको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न थाल्यो भने आज धेरै मुलुकहरू यो सिद्धान्तको माध्यमबाट फोहरको परिमाण घटाउने तथा फोहरबाट मोहर कमाउने कार्यमा लागेका छन्।

जिरो वेस्ट कार्यक्रमको सिद्धान्त अनुसार साधनलाई जिम्मेवारीपूर्वक उत्पादन, उपभोग र पुनप्र्रयोग गर्नुका साथै पानी, हावा वा भूमीमा कुनै प्रकारको हानी नहुने गरी अन्तिम फोहरलाई विसर्जन गर्नु हो। यसो हुँदा पर्यावरणमा पनि निकै हदसम्म सुधार ल्याउन सकिन्छ। जिरो वेस्ट कार्यक्रम बारे विस्तृतमा हामी फेरि अर्को लेखमार्फत घोत्लिउँला।

खास गरी दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको विश्वव्यापी औद्योगिक विकास सँगै उपभोग्य वस्तुहरू छेलोखेलो हुन थाले पश्चात खेर जाने वस्तुहरूको परिमाणमा पनि व्यापकता आउन थालेको हो।

फोहरमैलाको उत्पादनमा आमुल रूपले कमी ल्याउनु जिरो वेस्ट कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। राज्य वा पालिकाले मात्र फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि घरघरमा र विभिन्न होटेल, रेष्टुरेन्ट, उद्योग, व्यापार आदिमा खेर गएका खाना वा सामान र फोहरलाई पुर्नप्रशोधन गरेर पुनः उपयोग गर्दै खास फोहरमैलाको परिमाण ह्वात्तै घटाएर डम्पिङ साइटमा पठाउने प्रकृया हो यो।

यसो गर्नाले दिनहुँ निस्कने फोहरलाई जलाउने, समुद्रमा फाल्ने वा डम्पिङ साइटमा पु¥याउने समस्याको धेरै हदसम्म समाधान गर्न सकिन्छ। अर्को अर्थमा साधनचक्रलाई नयाँ ढङ्गले परिचालन गरेर कम भन्दा कम मात्रामा खेर जाने बनाउनु नै यसको उद्देश्य हो।

जिरो वेस्ट कार्यक्रमलाई घरघरमा पु¥याएर जिरो वेस्ट होमको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न सकेमा समाजमा फोहरको मात्रा ह्वात्तै घटेर पालिकालाई पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन जान्छ भने जनतामा खाद्य तथा उपभोग्य सामग्री खेर फाल्नु हुँदैन र घर, टोल, गाउँ-शहर र राष्ट्रलाई नै सफा राख्नु पर्छ भन्ने धारणाको पनि विकास हुँदै जान्छ।

सन् २०१० तिर त खासगरी दक्षिण अमेरिका, युरोप र रुसका युवाहरूलाई यो कुरामा शिक्षित तुल्याउन जिरो वेस्ट युथ कार्यक्रमको नै लोकप्रियता र सफलतापूर्वक थालनी गरियो।

अब त जिरो वेस्ट कार्यक्रमलाई संयुक्त राष्ट्र संघले समेत अनुमोदन गरेर मार्च ३० लाई ‘विश्व जिरो वेस्ट कार्यक्रम दिवस’को रूपमा प्रत्येक वर्ष मनाउन थालेको छ।

सानो उदाहरणको निम्ति हाम्रो घरमा वा होटल-रेष्टुरेन्टमा खेर गएका खानेकुराबाट स्वस्थ तवरले अर्को नयाँ खाना उत्पादन गर्ने र उपभोग गर्ने ताकी खानेकुरा फ्याँक्न नपर्नुका साथै खानामा हुने खर्च बचाउन पनि सकियोस्।

त्यस्तै दुधका प्लास्टिक प्याकेटको सट्टा पुरातन काँचका पुर्नप्रयोग गर्न सकिने बोतलहरू वा रिसाइकल गरिएका र कुहिने खालका कागजका प्याकेटको प्रयोग गर्ने।

यसो हुँदा दैनिक रूपमा घरघरबाट फ्याँकिने खाद्य पदार्थमा पनि ठूलै कमी आएर फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने निकायको काममा केही राहत मिलोस्। त्यस्तै विभिन्न उद्योगहरूबाट खेर गएर निस्कने फोहरलाई पनि प्रशोधन गरेर नयाँ वस्तुहरू बनाएर बजारमा ल्याउनाले औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा खाद्य पदार्थको आयातमा कमी आउने भयो भने यस्ता नयाँ उत्पादनहरू निर्यात गर्ने अवस्थाको पनि सिर्जना हुने भयो।

साथसाथै वेरोजगारीको समस्या हल गर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा मद्दत पु¥याउने पाटाहरू त छँदैछन्।

अर्कोतर्फ हाम्रो मुलुकमा विभिन्न तहका सरकारहरू र नगरपालिकाहरूले तथा केही निजी कम्पनीहरूले फोहर प्रशोधन गर्ने दृढता वारम्वार व्यक्त गरेका भएता पनि आजसम्म यो कार्य दिगो र वृहत् रूपमा गर्न कसैले पनि सकेका छैनन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले टेकुमा फोहर लगेर थुपार्ने गर्छ र सोही फोहर पुनः सिसडोल वा बन्चरे डाँडामा लगेर मिल्काउँछ।

डम्पिङ साइट वरपरका स्थानीय वासिन्दाहरूले अवरोध गर्नु र प्रशासनले स्थानीयवासीहरूलाई दिएका लिखित आश्वासन कहिल्यै पुरा नहुनु यो आजको मात्र समस्या होइन।

सन् ८० को दशकमा गोकर्णमा डम्पिङ साइट बनेदेखि कै समस्या हो यो। यसपछि राजधानीमा धेरै पटक पालिकाहरूको निर्वाचन भइसकेको छ र थुप्रै मेयरहरूले फोहरमैला व्यवस्थापनका नयाँ नौला अवधारणाहरू ल्याइसकेका छन्। तर समस्या जहाँको तहीँ नै छ।

शहर सफा गर्ने नाममा फोहरको न्युनीकरण गर्ने र यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नगरेर ट्रक र कुचिकार मात्र थप्दै फोहर जम्मा गरेर डम्पिङ साइटमा मिल्काउने मात्र गर्ने हो भने जस्तै ठूलो डम्पिङ साइट पनि छिटै भरिनुका साथै त्यहाँका स्थानीयवासीहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेर उनीहरूले बरोबर अवरोध खडा गर्ने तथा शहरमा फोहरमैलाको डङ्गुर लागिरहने समस्याको हल कहिल्यै हुन सक्दैन।

डम्पिङ साइटमा लगेर विभिन्न प्रकारका कुहिने सामान र रसायन मिल्काउनाले सो क्षेत्र वरिपरि बस्ने स्थानीय जनता सधैँ दुगन्धित वातावरणमा बस्नु पर्ने, झिँगा तथा अन्य किटाणुका कारण सरुवा रोगमा वृद्धि हुने, फोक्सो सम्बन्धि जटिल समस्या, फोक्सोको क्यान्सर, चर्मरोग तथा अन्य प्रकारका स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका दर्जनौँ नगरपालिकाहरू मध्ये भक्तपुर नगरपालिकाले मात्र फोहरमैला व्यवस्थापनमा केही राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको छ भने अन्य सबैले खासै केही पनि गरेका छैनन्।

तर पनि ललितपुर, काठमाडौं र अन्य केही पालिकाहरूले भिन्दा भिन्दै कन्टेनर घरघरमा दिने, मल बनाउने, कौसी खेतीलाई प्रोत्साहन दिने आदि जस्ता योजना बनाएका भएता पनि फोहरमैला व्यवस्थापनको कुनै दीगो समाधान गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न भने चुकिनै रहेका छन्।

नेपालका सबै नगर तथा गाउँपालिकाहरूको फोहरमैला व्यवस्थापनका उस्तै नै समस्या भएकाले राज्यले नै फोहरमैला व्यवस्थापन बारेको अन्य मुलुकमा समेत सफल भइरहेको वृहत कार्यक्रमलाई नेपालको परिस्थिति सुहाउने गरि परिमार्जन गरेर एक निर्देशिका (म्यानुअल) तयार पारेर सोको कार्यान्वयनका लागि सबै पालिकाहरूलाई तालिम दिने, स्रोत उपलब्ध गराउने र अनुगमन समेत गर्नु नितान्त जरुरी भएको छ भने मुलुकभरका सबै पालिकाहरूले पनि आ-आफ्ना ठाउँमा उत्पादन हुने फोहरको पुर्नप्रशोधन र व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजनाको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने समय आएको छ।

माथि उल्लेख भएझैं फोहरमैला व्यवस्थापनमा जनचेतना ल्याउन र स्थानीय जनताको मद्दत नपाउञ्जेलसम्म यो कार्यक्रम दीगो रूपमा अघि बढ्न सक्दैन।

गाउँ-शहरमा खासगरी घरायसी, होटेल-रेष्टुरेण्ट, वधशाला, विद्यालय तथा कार्यालय, अस्पताल, कल-कारखाना तथा सडकबाट आआफ्ना प्रकारका फोहरहरू उत्पादन हुन्छन्।

हाल यी सबै प्रकारका फोहरहरू एकैचोटी संकलन गरेर सिधै डम्पिङ साइट, खुला ठाउँ वा नदीमा लगेर बिसर्जन गरिन्छ। घरायसी र होटेल–रेष्टुरेन्टका फोहरमा जैविक पदार्थ, प्लास्टिक, सिसा, कपडा र कागज तथा जनावरका हाडखोरको वाहुल्यता हुन्छ भने कार्यालयहरूबाट निस्कने फोहरमा कागज, प्लास्टिक, मसलन्द र टुटेफुटेका फर्निचर तथा मेसिनरीबाट निस्कने तेल, रसायन र अन्य फोहर हुन्छन्।

अस्पतालबाट निस्कने फोहरमा भने निकै खतरनाक प्रकृतिका रसायन, कपडाजन्य वस्तु र मानव शरीरबाट निस्केका फोहर हुने भएकोले यी निकै संवेदनशील र हानीकारक हुन्छन्।

त्यस्तै कलकारखानाबाट निस्कने फोहरमा पनि विषादीयुक्त रसायनहरू देखि कच्चा पदार्थका विभिन्न उपजहरू हुन्छन्। यस्ता रसायनहरू नदीमा विसर्जन गर्नाले नदीमा प्रदूषित भएर त्यहाँ बग्ने पानीलाई उपयोग गर्न नमिल्ने हुनुका साथै जलचर, पंक्षी तथा जनावरहरू समेत प्रभावित हुने गर्दछन्।

सन् १९८०को दशकमा जर्मनी सरकारको अनुदानमा शुरु भएको फोहरमैला व्यवस्थापन तथा श्रोत परिचालन केन्द्रभन्दा पहिले काठमाडौँ उपत्यकावासीले आफ्ना अधिकांश फोहर घरैमा व्यवस्थापन गर्दथे।

चर्पीको फोहर ढल मार्फत खोलामा फ्याँक्ने चलन पनि त्यति नै बेला देखि शुरु भएको हो, नत्र त्यो भन्दा पहिले सबैको घरमा सेफ्टी ट्यांक बनाइएको हुन्थ्यो।

घना वस्ती भएका शहरका घरहरूको बीचमा हुने चोकहरू दशकौँ देखिको फोहर नालले भरिएका हुन्थे भने जग्गा अलिक प्रसस्त भएका घरहरूमा भने कुहिएर सड्ने खालका खाद्य तथा कृषिजन्य पदार्थबाट निस्केका फोहरहरू खेतबारीमा खाल्डो खनेर गाड्ने र प्राङ्गारिक मल बनाउने गरिन्थ्यो, जुन आज पनि खाली जमिन भएका शहरका बाहिरी हिस्साका कैयन् घरहरूमा गरिन्छ।

सो जर्मन परियोजनाले गोकर्णमा डम्पिङ साइट पनि बनाइदियो भने टोल टोलमा वर्षौँदेखि जम्मा भएका फोहरहरू समेत व्यवस्थापन गरिदियो।

एकातर्फ राम्रो कामको शुरुवात भयो भने अर्कोतर्फ घरमा ठाउँ हुनेले समेत सम्पूर्ण फोहर सडकमा फ्याँक्न थाले र पानीको निकासको निम्ति बनेका ढलबाट मल र फोहर पानी पनि बगाउन थाले। बढ्दो र अव्यवस्थित शहरीकरणसँगै घरहरूमा खाली जमिन पनि कम हुँदै गयो र प्रत्येक घरबाट निस्कने फोहरको मात्रा झनै बढ्न थाल्यो।

हालैको एउटा तथ्यांकले नेपालका शहरी क्षेत्रमा दैनिक प्रतिव्यक्ति फोहर ३ किलोग्राम भन्दा बढी निस्कने देखाएको छ। जसमा अन्य जैविक पदार्थ वाहेक प्लास्टिक, सिसा, कागज र रसायनिक पदार्थहरूको परिमाण उल्लेखनीय मात्रामा हुने गरेको पाइएको छ।

स्वेडेनले गर्ने गरेको पुर्नप्रशोधनका कार्य हामी कहाँ पुरै रूपमा गर्न हाललाई नसकिए पनि हाम्रा नगरपालिकाहरू र अन्य स्थानीय सरकारहरूले फोहरमैलामा पाइने मुख्य मुख्य वस्तुहरु जस्तै प्लास्टिक, कागज, कपडा, सिसा, जैविक पदार्थहरू आदिलाई मात्र व्यवस्थित रूपले छुट्टाएर प्रशोधन गर्न सके मात्र पनि बाँकी फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्न सहज हुने थियो। फोहरबाट उत्पादित वस्तु बिक्री गरेर नै वार्षिक करोडौँ रुपैयाँको आम्दानी गरी आफ्ना इलाकाको विकासमा यथेष्ट रकम खर्च गर्न सक्ने थिए।

फोहर पुर्नप्रशोधन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न ठूलो रकम र व्यवस्थापकीय क्षमताको आवश्यकता पर्ने तथा यस्ता कारखानाहरूलाई चाहिने कच्चा पदार्थ संकलन गर्न समेत फोहरको परिमाण निकै धेरै नै हुनुपर्ने भएकाले कुनै एउटा मात्र नगरपालिकाले यस्तो वृहत् आयोजनाको सञ्चालन गर्न त्यति सम्भव हुँदैन।

त्यसैले प्रत्येक प्रदेशमा अवस्थित सबै नगरपालिका र गाउँपालिका तथा सिसा, प्लास्टिक, कागज र अन्य खेर फालिएका वस्तुको पुर्नप्रशोधन गर्न तथा प्राङ्गारिक मल बनाउने शीप भएका उद्यमीहरू सम्मिलित एउटा वृहत् कम्पनी बनाएर गाउँ-शहरबाट जम्मा गरिएका फोहरमैलाबाट सुन फलाउन सकिन्छ।

सबै खाले फोहरको प्रशोधन गर्ने एउटै कम्पनी वा अझ फरक फरक वस्तुहरू प्रशोधन गर्ने फरक फरक कम्पनी प्रत्येक प्रदेशमा स्थापना गर्न सके झनै राम्रो हुने थियो। यस्ता व्यवसायहरूमा स्थानीय जनतालाई पनि शेयर लगानीको लागि प्रोत्साहन दिन सके सुनमा सुगन्ध हुनेछ।

पालिकाहरू वा त्यस्ता पुर्नप्रशोधन गर्ने कम्पनीहरूले भिन्दा भिन्दै ट्रकहरुमा घर घरबाट प्लास्टिक, सिसा, कागज र अन्य फोहरहरू उठाउने र डिजिटल नेटवर्क प्रणालीमार्फत  प्रत्येक घरबाट उठाएका फोहरको प्रकार र वजन संकलनस्थलमा नै लिन सकिन्छ।

घर धनीको सम्बन्धित नगरपालिका कार्यालयको कम्प्युटर नेटवर्कमा खोलिएको निर्दिष्ट फोहरमैला संकलन खातामा तथ्यांक पठाई मोवाइल एप मार्फत उनले जम्मा गराएका वस्तुहरू र तिनबाट प्राप्त हुने रकमको विवरण हेर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ।

यसो हुन सकेमा आम्दानी हुने मोहमा प्रत्येक घरले प्लास्टिक, सिसा, कागज तथा अन्य फोहर छुट्टा छुट्टै बोरामा जम्मा गरेर राख्नेछन्। नगरपालिकाले पनि पायक पर्ने निश्चित समयमा यी वस्तुहरू संकलन गरेर लग्न सक्नेछन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक बढार्ने मेसिनले जम्मा गरेको धुलोबाट ईट्टा बनाउने योजना बनाएको पनि २ वर्ष बितिसक्यो तर सडक पेटी र पार्कमा त्यस्ता इँटा वा टायल छापेको देख्ने सौभाग्य अझै मिलेको छैन।

फोहरमैलाको प्रशोधन गरेर प्लास्टिकका वस्तुहरूको कच्चा पदार्थ, पत्रपत्रिका छपाइ गर्ने, सामान प्याक गर्ने तथा अन्य प्रयोजनका कागज, काँचका सामान बनाउने कच्चा पदार्थ, कपडा तथा कार्पेटहरु, टाँक, प्राङ्गारिक मल, ग्यास, विद्युत तथा अन्य उर्जा, फलाम र अन्य धातुका वस्तुहरू, ईँट्टा-टायल र अरु धेरै आवश्यकीय वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ।

मुलुकले वर्षेनी व्यहोर्ने गरेको अर्वौँको व्यापार घाटा घटाउन व्यवस्थित फोहरमैला प्रशोधनले ठूलो टेवा दिन सक्छ।

सम्भावनाहरु जहाँतहीँ निकै छन्। स्थानीय सरकार र नगरपालिका हाँक्नेहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ र फजुलका कामहरूमा समय खेर नफाली यस्ता रचनात्मक तथा महत्वपुर्ण काममा विशेष ध्यान दिई जनतासँग साझेदारी गर्न सके मुलुक र जनताको जीवनस्तर, स्वास्थ्य र निकै हदसम्म आय आर्जनमा समेत ठूलो प्रभाव पर्ने थियो। स्थानीय सरकारबाट जनतालाई हुनुपर्ने फाइदाको यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो।

फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायातको सञ्जाल विकास, नदी-नालाको सरसफाईका साथै किनाराको अतिक्रमण रोक्ने काम, पार्कको विकास, हरियाली बढाउने कार्य, सार्वजनिक शौचालयहरूको विकास, छाडा पशु तथा चौपायाको व्यवस्थापन, व्यवस्थित, सुलभ र सस्ता बजार तथा शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच, र मौलिक जात्रा तथा संस्कृतिको रक्षा गर्ने शहरहरूलाई मात्र स्मार्ट सिटी भन्न सुहाउँछ।

नेपालका अधिकांश शहरहरूमा आजको सबैभन्दा प्रमुख चुनौती भनेको नै फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन भएकोले सबै पालिकाहरूको मुख्य दायित्व नै आफ्नो कार्यावधीमा यो महत्वपूर्ण कामलाई सम्पन्न गरेर दीगो रूपले सफा, स्वस्थ र हराभरा शहरको निर्माण गर्नु हो।

लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *