काठमाडौं। नेपालको राजनीतिमा शासकहरुको उन्माद समयक्रममा प्रकट भएर त्यसले उनीहरुको आफ्नै सत्ता संकट निम्त्याएको थुप्रै उदाहरण छन्।

शाहवंशीय शासनका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाह हुन् या गणतन्त्रका हिमायती हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। समय सन्दर्भमा यी दुबैलाई आफ्नै उन्माद आफैंलाई प्रत्यूत्पादक साबित भएको छ।

जब शासन सत्तामा आफ्नो मात्रै बर्चस्व कायम भएको अनुभूत हुन थाल्छ तब शासकीय उन्माद राजनीतिक पात्रले देखाएको दृष्टान्त नेपाली राजनीतिमा आज पनि विद्यमान छ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जननिर्वाचित संसद विघटनपछि २०६१ माघ १९ मा शासन सत्ता आफ्नाे  हात लिए। उनमा व्याप्त शासकीय उन्मादले आफ्नै एकल सत्ता कायम गर्ने मोह पलायो। फलतः सोही महत्वकांक्षाले २४० वर्षे पुस्तौनी इतिहास भएको शाहवंशीय राजपरम्पराको अवशान भयो।

देशको संसदीय शासन व्यवस्थाविरुद्ध बन्दुक बोेकेको माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सुरु गरेको जनयुद्ध २०६३ मंसिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत संसदीय राजनीतिमा पर्दापण त गर्‍याे। तर युद्धकालीन धङधङी र शासकीय उन्मादले क्षयीकरण हुँदै तेस्रो शक्ति बन्न पुगेको छ। यद्यपि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ।

२०६४ चैत २८ गतेको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पहिलो दल बनेको माओवादीले टुँडिखेलबाट कांग्रेस एमालेलाई २०/ ३० वर्ष शासन सत्तामा आउन नदिने ऐलान गर्‍याे। माओवादीमा त्यसबखतको जितले आफू अलावा अन्यको हैसियत स्वीकार्न नसक्ने तीव्र उन्माद पैदा भएको थियो।

तर, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले एकल सरकार बन्ने अवस्था नहुँदा एमाले र तत्कालीन फोरमको साथले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

सरकारको नेतृत्व गरेका हालका प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यका स्थायी संरचनामाथि आँखा लगाउने कुचेष्टा गरे। अन्ततः प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाल प्रकरणमा ९ महिनामै सरकारबाट बाहिरिनु पर्‍याे।

आज संसदीय राजनीतिको पूवाद्र्धमा २३७ सिटसहित पहिलो दल बनेको माओवादी ३२ सिटमा सीमित हुन पुगेको छ। यसको आधारबिन्दु त्यही विगतको उन्माद हो।

जनताले दिएको बलियो अभिमत शासकीय उन्मादले अन्यको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने स्थितिमा पुगेपछि जनताले त्यसको सबक नयाँ अभिमत मार्फत यथास्थानमा पुर्‍याइदिएका हुन्।

पछिल्लो समय नयाँ र वैकल्पिक भनिनेहरुबाट पनि यस्तै उन्माद अभिव्यक्त हुन थालेको छ। फ्रान्सका राजा लुई सोह्रौंले भनेजस्तै ‘म नै राज्य हुँ,राज्य नै म हुँ ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति कथित नयाँ भन्नेहरुबाट आएपछि आम जनमानसको आशामा तुषारापात भएको छ।

विगत करिब १६ वर्षे गणतान्त्रिक सरकारको प्रत्यक्ष शासनबाट अभिशप्त नेपाली जनताले गएको स्थानीय शासनमा केही नयाँ पात्रहरुलाई अभिमत दिए। उनीहरुले पछिल्लो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि नयाँ दललाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुर्‍याए।

पुरानाबाट आजित जनमानसमा नयाँहरुको कतिपय उद्दण्डताले थप निराशा उत्पन्न गराएको छ। पुराना र स्थापित दलहरुको विकल्पमा देशको राजधानी काठमाडौंमा युवा उम्मेदवार बालेन शाहलाई महानगरवासीले विजयी बनाए।

उनी निर्वाचित भएपछि कतिपय सकारात्मक कामको प्रसंशा भइरहेकै थियो। तर शनिबार एकाएक सिंहदरबार जलाउने सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस छाएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भयो।

उनले सिंहदरबार सामाजिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीलाई भएको ढिलासुस्ती र सर्वसाधारणको पहुँचविहीन भएकाले भनेका होइनन् नितान्त आफ्नो पारिवारिक विषयलाई लिएर यस्तो टिप्पणी गरेका थिए।

उनको पत्नी सबिना काफ्ले केही दिन अघि सुत्केरी भएकाले अस्पतलमा उपचाररत आफ्नो शिशुलाई स्तनपान गराएर फर्कँदा ट्राफिक प्रहरीले रोकेको झोकमा यस्तो उद्दण्ड अभिव्यत्ति दिएको सञ्चारमाध्यममा उजागर भइसकेको छ।

उनको पत्नी सवार महानगरको गाडी प्रहरीले एक मिनेटभन्दा धेरै नरोकेको जनाएको छ। तर उनले आयन्दा महानगरको गाडी रोकिए सिंहदरबार आगो लगाइदिने अराजक अभिव्यक्ति दिँदै सरकारलाई चोरको संज्ञम दिँदै आफ्नो शासकीय दम्भ प्रदर्शन गर्न पुगे।

सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी सवारी चलाउँदा ड्युटी खटिएको प्रहरीको कर्तव्य निर्वाह उनलाई असह्य भयो। उनको शासकीय अभिमानमा ठेस लाग्यो र सिंहदरबार नै जलाउने अभिव्यक्ति दिन पुगे।

नेपालको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले बनाएका हुन्। उनले जुनसुकै प्रयोजनले बनाएको भएपनि आजसम्म नेपालको प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा कायमै छ।

सिंहदरबार २०३० साल असार २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधी बिष्टको पालामा आगलागी हुँदो नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। आज पचास वर्षपछि गणतन्त्रान्त्रिक व्यवस्थाका स्थानीय सरकार प्रमुख पदमा विराजमान बालेन शाह आफैंले आगो झोस्ने आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिन पुगेका छन्।

पञ्चायत कालीन र शाहीकालीन संरचनाबाहेक गणतन्त्रकलमा नयाँ केही पनि निर्माण हुन सकेकको छैन। त्यही संरचना पनि जलाउने दुस्साहस राजधानीकै महानगरका कार्यकारी प्रमुखले गर्नु अर्को अराजक असभ्य,अराजक र पदीय मर्यादाविपरीतको अभिव्यक्ति हो।

उसो त सामाजिक सञ्जालमा परिस्थितिको गाम्भीयर्तालाई ट्राफिक प्रहरीले नबुझिदिएको भन्दै बालेनको पक्षमा वकालत गर्ने जमातको संख्या पनि बाक्लै छ। हो, पारिवारिक मोह सबैलाई हुन्छ तर राज्यको जिम्मेवार निकायमा रहेको व्यक्तिले दिने अराजक अभिव्यक्तिले निम्तिने सामाजिक अराजकताको जिम्मेवारी कसले लिने?

राज्यको स्थानीय निकाय प्रमुखले दिएको अराजक अभिव्यक्तिबाट आम नगरवासीले के सिक्ने? आगामी दिनमा अत्यावश्यकीय कामले हिँडेका सर्वसाधारणको सवारी प्रहरी चेकिमा पर्यो भने उनीहरुले पनि यस्तै हर्कत दर्शाउने?

यो घटनाले उनीमाथि निकै प्रश्न तेर्स्याएको छ। नीति नियम परिपालन गराउने निकायका प्रमुखले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने कि अराजक बन्न उत्प्रेरित गर्ने? विधि पद्धति अनुशरण गर्न लगाउने कि अराजक बन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिने?

यी प्रश्न महानगर प्रमुख शाहले जवाफ दिनुपर्छ। होइन भने अराजक बन्न दुष्प्रेरित गर्ने महानगर प्रमुखको अभिव्यक्ति क्षम्य हुन सक्दैन।

यद्यपि चर्को विरोध पछि उनको सचिवालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बचाउमा उत्रन पुग्यो। मेयरपत्नीमाथि ट्राफिक प्रहरीले असभ्य व्यवहार गरेको आरोप लगाउन समेत पछि परेन।

उनको सवारी जाँचको क्रममा प्रहरीले एक मिनेट पनि नरोकेको बताइसकेको छ। त्यसको प्रमाण सीसीटिभी फुटेजमा पनि सुरक्षित नै होला। यसरी आफ्नो कमजारी लुकाउन कर्तव्यपरायण प्रहरीलाई आरोपित गर्नु अर्को शासकीय उन्मादको पराकाष्ठा हो। एक प्रहरी कर्मचारीमाथि दोषारोपण गरेर आफू सही साबित हुने चेष्टा विगतको शाहीकालीन शासकीय प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हो।

कानूनीराजमा राज्यका संरचनालाई बलियो बनाएर जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने हो। स्थानीय सरकार प्रमुखबाटै प्रहरीको मनोबल गिराएर आफ्नो नीहित स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रपञ्च दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने अशोभनीय कदम हो। यो किमार्थ स्वीकार्य छैन। यस्ता पात्रबाट शासित हुन अभिशप्त हामीले आगामी दिनमा सामाजिक न्याय र विधिको शासनको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ।

कानूनी शासनको उपहास गर्ने महागर प्रमुखको यस्तै हर्कतका लागि जनताले मत दिएका होइनन्। नयाँ र स्वतन्त्र भनिनेहरुबाट विगतको बेथितिबाट उन्मुक्तिका लागि स्वर्णिम अवसर प्रदान गरेका हुन्।

आम सर्वसाधारणलाई भएको भए हदैसम्मको कानूनी कारबाही हुने यो प्रकरणमा मेयर शाहको अभिव्यक्ति पछि सम्बन्धित निकायमा सर्वत्र सन्नाटा छाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रजिअ जितेन्द्र बस्नेतले सुरक्षा निकायका कर्मचारीले जिम्मेवारी परिपालन गर्दा मेयर शाहबाट व्यक्त अराजक अभिव्यक्तिले हतोत्साहीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।

जो कसैले राजनीतिक विषयमा असहमति या आलोचना सौहार्दपूर्ण तवरले व्यक्त गर्न छुट छ। तर राज्यका सुरक्षा संयन्त्रलाई नै असंयमित अभिव्यक्ति दिएर हतोत्साही बनाउने महानगरका कार्यकारी प्रमुखले वर्तमान सरकारलाई चोरको संज्ञा समेत दिइनु अराजनीतिक मात्रै हौइन दण्डनीय हो। तथापि कारबाहीबारे सम्बन्धित निकाय मौन रहेको छ।

सायद चौतर्फी दबाव र विरोधको प्रहार सहन नसकेर उनले सोमबार उक्त उद्दण्ड स्टाटस डिलिट गरिसकेका छन्। उनले नेपाली समाजलाई अराजक बन्न दुष्प्रेरित गराएको उक्त स्टाटसको विषयमा आम जनसमक्ष प्रायश्चित गर्दै क्षमा माग्नु नै बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ।

यदि उनले माफी नमागेमा ट्राफिक प्रहरीको मनोबल गिराएर हतोत्साहित बनाउने महानगर प्रमुखको गैरजिम्मेवार कार्य ‘ठूलालाई चैन सानालाई ऐन’ भन्ने नेपाली उखान पुनः एकपटक चरितार्थ नहोस्।