काठमाडौं । जी–२० शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन विश्वका धेरै राष्ट्र प्रमुख भारत आउँदै छन् । रुसका राष्ट्रपति पुटिनले सेप्टेम्बर ९–१० मा नयाँ दिल्लीमा हुन लागेको शिखर सम्मेलनमा रुसको प्रतिनिधित्व गर्न आफ्ना विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभलाई भारत पठाउने निर्णय गरेका छन् ।

भारत आउनुअघि लाभरोभले युक्रेन र अन्य संकटहरूमा मस्कोको अडान प्रतिबिम्बित नगरेसम्म रूसले जी-२० शिखर सम्मेलनको अन्तिम घोषणालाई रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

पुटिनका निकट मानिने रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभ सन् २००४ देखि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको विदेशमन्त्रीका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । उनले सेप्टेम्बर ९-१० मा नयाँ दिल्लीमा हुने २० अग्रणी औद्योगिक र विकासशील देशहरूको समूह जी-२० बैठकमा रुसको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले मार्चमा युक्रेन युद्धमा पुटिनलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि पुटिन विदेश भ्रमण गरेका छैनन्। “हाम्रो अडान प्रतिबिम्बित भएन भने सबै सदस्यहरूको तर्फबाट कुनै सामान्य घोषणा गरिने छैन,” लाभरोभले प्रतिष्ठित मस्को स्टेट इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल रिलेसनका विद्यार्थीहरूलाई भने।

सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रुसले आक्रमण गरेपछि सुरु भएको युक्रेन युद्धमा अहिलेसम्म ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। रुसले यो युद्धलाई अहंकारी पश्चिमसँगको अस्तित्वको लडाइको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

चीन, भारत र ब्राजिल जस्ता अन्य ठूला शक्तिहरूले शान्तिको लागि अपील गरेका छन् तर मस्कोसँग आफ्नो सम्बन्ध निर्धारण गर्ने अधिकार पनि सुरक्षित राखेका छन्। चीनले युक्रेनलाई हतियार आपूर्ति गरेर पश्चिमा राष्ट्रहरूले युद्धलाई बढावा दिएको आरोप लगाएको छ।

लाभरोभले का अनुसार पश्चिमले शिखर सम्मेलनको तयारीका बैठकहरूमा युक्रेनको मुद्दा उठाएको थियो, जसमा रुसले ‘यो मुद्दा हाम्रो लागि बन्द छ’ भनेर प्रतिक्रिया दिएको थियो।

लाभरोभले पश्चिमले आफ्नै एजेन्डा अगाडि बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाए। उनले सुझाव दिए कि, यदि जी-२० बैठकमा सहमतिमा पुग्न सकेन भने, जी-२० अध्यक्ष द्वारा एक गैर बाध्यकारी विज्ञप्ति जारी गर्न सकिन्छ। लाभरोभले भने, जी-२० ले क्षमताको क्षेत्रमा विशेष निर्णयहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ र सबैलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिन्छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ अर्को हप्ता भारतमा हुने जी–२० बैठकमा सहभागी नहुने सम्भावना छ । समाचार एजेन्सी रोयटर्सले भारत र चीनमा यस मामिलासँग परिचित स्रोतलाई उद्धृत गर्दै यो जानकारी दिएको हो । रोयटर्सको रिपोर्ट अनुसार दुई भारतीय अधिकारीहरू (चीनमा रहेका कूटनीतिज्ञ र जी-२० मा देशको सरकारका लागि काम गर्ने एक अधिकारी)ले चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली केकियाङलाई पठाउन सकिने बताए।