काठमाडौं। आगामी लोकसभा चुनावअघि भाजपालाई हराउन विपक्षी दलहरूले गठबन्धन बनाएका छन्, जसको नाम INDIA राखिएको छ।

यसैबीच हालै सम्पन्न जी-२० सम्मेलनमा राष्ट्रपति भवनमा आयोजना गरिएको रात्रिभोजका लागि पठाइएको निमन्त्रणामा ‘प्रेसिडेन्ट इन्डिया’को सट्टा ‘भारतीय राष्ट्रपति’ लेखिए पछि देशको नाम परिवर्तनको हल्ला चर्किएको छ।

अहिले प्रतिपक्षले निरन्तर विरोध गरिरहेको देखिन्छ। अहिले देशको नाम परिवर्तन गर्ने अभ्यास यो पहिलो पटक होइन। यसअघि पनि एकपटक यस्तै प्रयास भएको थियो।

वास्तवमा आज हामी समाजवादी पार्टीका संस्थापक तथा पूर्व मुख्यमन्त्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादवको कुरा गर्दैछौँ । जसले करिब २० वर्षअघि सन् २००४ मा उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा इन्डियाको नाम परिवर्तनको प्रस्ताव विधान सभामा ल्याएका थिए र पारित गराएका थिए।

त्यसबेला मुलायम सिंह यादवले उत्तर प्रदेश विधानसभामा ‘इन्डिया’ नाम परिवर्तन गरेर ‘भारत’ राख्ने प्रस्ताव ल्याए र सर्वसम्मतिले पारित गराए।

भारतीय संविधानको भाग १ को अनुच्छेद १ (संघको नाम र क्षेत्र) मा रहेको ‘इण्डिया दैट इज भारत’ लाई प्रतिस्थापन गर्न संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री मुलायम सिंह यादवले सदनको कारबाहीमा भनेका थिए, संविधानमा जहाँ ‘इण्डिया इज भारत’ लेखिएका छ, अब ‘भारत इज इण्डिया’ लेख्नुपर्छ भन्ने म भन्न चाहन्छु।’

उनले अगाडि भनेका थिए, ‘तर आजसम्म उनीहरु त्यसका लागि तयार छैनन्। संसदीय काममा व्यस्त छु, म मन्त्रीलाई प्रस्ताव यहाँ ल्याउन भन्छु।’

यसबारे व्यवस्थापिकामा छलफल गरी पारित गरेर संसदमा पठाउन समस्या के छ? ‘भारत इज इण्डिया’ मा अब परिवर्तन गरिनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्छु। माननीय उपसभामुख महोदय, संविधानमा ‘इण्डिया इज भारत’ जहाँ जहाँ लेखिएको छ, त्यहाँ अब ‘भारत इज इण्डिया’ लेख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव संशोधन गर्नुपर्छ । यदि अनुमति छ भने, यो प्रस्ताव गर्न सकिन्छ। यहाँबाट सर्वसम्मतिले पारित गर्नुपर्छ।’

सन् २००४ मा भएको चुनावमा समाजवादी पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पनि देशको नाम ‘इन्डिया’ बाट परिवर्तन गरेर भारत गर्ने उल्लेख गरेको थियो। त्यसका लागि चुनावी घोषणापत्रमा देशको नाम परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्ने कुरा भएको थियो।

जसलाई मुलायम सिंहले अगस्ट ३, २००४ मा सरकार गठन पछि विधानसभामा प्रस्तुत गरेका थिए। सदनमा प्रस्तुत भएपछि देशको नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएपछि केन्द्र सरकारमा पठाउने भनिएको थियो।