काठमाडौं । यस वर्ष अर्थात् २०२३ मा भारतले जी-२० को अध्यक्षता गरिरहेको छ र यसको शिखर सम्मेलन सेप्टेम्बर ९-१० मा दिल्लीमा हुँदैछ। जी-२० विश्वका २० ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समूह हो।

यस वर्षको सुरुदेखि नै भारतले यो सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई सफल बनाउन प्रयास गरिरहेको छ। यी प्रयासका बाबजुद यस वर्ष भारतमा भएका सबै जी-२० बैठकहरूमा सहमतिका साथ एउटा पनि संयुक्त वक्तव्य जारी हुन सकेन।

यो संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न नसक्नुको मुख्य कारण रुस र चीन हुन् । युक्रेनमा जारी युद्धका कारण रुस र पश्चिमा देशबीच दूरी बढेको छ । यो मोर्चामा चीन रुसको साथमा उभिएको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले जी–२० सम्मेलनमा भारत नआउने निर्णय गरेपछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने सम्भावनामाथि फेरि प्रश्न उठेको छ ।

अहिले अमेरिकाबाट पनि यस्तै चिन्ता व्यक्त भएको छ । ह्वाइट हाउसका राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवक्ता जोन किर्बीले बुधबारको जी-२० शिखर सम्मेलनमा सहमतिबाट प्रस्ताव पारित हुने कमै आशा व्यक्त गरेका छन्।

किर्बीले भने, “हामी आशा गर्छौं कि संयुक्त वक्तव्य जारी हुन सक्छ। तर तपाईलाई थाहा छ २० देशहरू एक कुरामा सहमत हुन कत्ति गाह्रो छ। हामी यसमा काम गर्नेछौं।”

यो सम्मेलन भारतको अध्यक्षतामा हुन लागेको र यसबाट आफूलाई विश्व मञ्चमा राम्रो स्थितिमा देख्न चाहेकोले भारतले पनि सहमतिमा प्रस्ताव पारित गराउने प्रयास गर्नेछ । सहमतिमा कुनै प्रस्ताव पारित भएमा त्यसलाई भारतको उपलब्धि मानिनेछ ।

भारतको प्रयासमा किर्बीले भने, “हामीलाई थाहा छ भारतले पनि संयुक्त प्रस्ताव पारित गर्न चाहन्छ। हामी अब के हुन्छ हेर्नेछौं।” किर्बीले युक्रेनमा जारी युद्धलाई प्रस्ताव पारित गर्ने बाटोमा ठूलो अवरोधको रूपमा औंल्याए ।

किर्बीले भने, “युक्रेनमा चलिरहेको युद्धका कारण वार्तालाप प्रायः अड्किन्छ। चीन र रुसले यस युद्धको सन्दर्भमा अन्य देशहरू जस्तै समान भाषामा सहमत हुने आशा कमै छ। यस्तो अवस्थामा अब के हुन्छ हेर्नेछौँ ।”

युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमणको पश्चिमी देशहरूले कडा निन्दा गरेका छन् । पक्कै पनि रूसले यो मन पराउँदैन। भारतले जी-२० शिखर सम्मेलनलाई सफल बनाउन प्रयास गरिरहेको तर चीनले अवरोध खडा गर्न खोजेको धेरै विज्ञहरूको विश्वास छ।

टेलिग्राफले आफ्नो एक रिपोर्टमा पश्चिमा देशका कूटनीतिज्ञ, भारत र चीनका धेरै विज्ञहरु यस कुरामा सहमत रहेको बताएको छ । विज्ञहरूका अनुसार चीनले भारत आफूलाई दक्षिण एसियाको नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने स्थितिमा नपुगोस् भन्ने चाहन्छ।

चीन मामिलाका विज्ञ तक्षशिला इन्स्टिच्युटका मनोज केवलरामानीले टेलिग्राफ पत्रिकालाई भने, “हामीले जी-२० लाई यसरी प्रस्तुत गरेका थियौं कि भारतलाई विश्वव्यापी मञ्चमा दक्षिण एसियाको नेता भन्न सकिन्छ।”

अखबारले लेख्छ कि जिनपिङले ब्रिक्स समूहलाई जी-२० को अगाडि खडा गर्न कोशिस गरिरहेका छन्। विज्ञहरूले पछिल्लो ब्रिक्स सम्मेलनलाई जिनपिङको विजयको रूपमा पनि हेरेका छन्।

ब्रिक्स समूहमा नयाँ सदस्य थप्ने चीनको प्रयास थियो र विरोधका बाबजुद पनि सहमति भयो। जनवरी १, २०२४ देखि ब्रिक्समा छवटा नयाँ देश थपिनेछन्।

जी-२० वा ब्रिक्समा हालै जे भयो त्यसमा एउटा कुरा परिवर्तन नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । त्यो हो ब्रिक्समा चीन र रुसको प्रभुत्व छ र जी-२० मा पश्चिमी देशहरूको प्रभुत्व छ।