विगत तीनचार आर्थिक वर्षदेखि नेपाली अर्थतन्त्रले आफ्नो चालु खर्च समेत धान्न सकेको छैन। नेपालको अर्थतन्त्र नजानिदो किसिमले ऋणात्मक बाटोमा जाFदै गरेको र ऋण बजेट आइरहेको छ। बढ्दो क्रममा हुनुपर्ने राजस्व घट्दो क्रममा छ।

चालु खर्चकै लागि पनि राजस्व रकम अपुग छ। विदेशी ऋण लिएर मागेर राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई तलव भत्ता, विकास निर्माणका काम र आयोजना परियोजना मात्रै हैन जेष्ठ नागरी कलाई दिइने वृद्ध भत्ता समेत खुवाउनु पर्ने बाध्यता छ।

त्यससगै नेपालको कुल क्षेत्रफको ४५ प्रतिशत ओगटेको वन क्षेत्रले उत्पादनमार्फत मुलुकको खस्किँदो ढुकुटीमा योगदान गरी अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म राहत दिने थियो।

नेपालको कुल भूभागको २५ प्रतिशत वन क्षेत्रमा मात्रै भएपनि सक्रिय वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेको पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा विकास गरी उत्पादन भई जंगलमा लडेका, हिउदमा डढेका अनि वर्षातमा सडेका काठदाउरा बिक्रीवितरण गरी काठमा वर्षेनीको परनिर्भता घटाउन सकिन्छ।

नेपालको हालको काठको बजार हेर्दा प्रति घनफिट काठको बजार मूल्य सातदेखि आठ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ। माग र आपूर्तिको तुलो नमिल्दा काठको मूल्य आकाशिएको देखिन्छ। यसबाट मूल्य घट्नु त कहाँ हो कहाँ, कालाबजारी पो होला भन्ने डर छ।

यसैबीच सरकारले गतवर्ष वन नियमावली, २०७९ ल्याएर गोलिया काठ मापन गर्ने क्वाटर गर्थ फर्मुलालाइ विस्थापित गर्दै हुवर फर्मुलाको व्यवस्था गरेसगै अनावश्यक विवादले जरो गाडिसकेको छ। यो विवादको विषय पनि थिएन, होइन र हुनु पनि हुँदैन।

हुवर फर्मुलाको बिरोध गर्दै देशभरका काष्ठ व्यवसायी आन्दोलित छन् र फर्मुला नसच्चिएसम्म देशभरको काठ नकिन्ने घोषणा समेत गरिसकेका छन्। अहिले काष्ठ व्यवसायी महासंघले झिकेको विवाद, उसको आन्दोलन र देशभरको काठ नउठाउने थ्रेटसगै सरकार कसरी समन्वय गर्छ?

अहिलेसम्म तालुकदार वन मन्त्रालय र काष्ठ व्यवसायी महासंघबीच किन समन्वय हुन सकेन? कुन फर्मुला लागू हुने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था खोई? फर्मुला फर्मुला नै हो यसका पृथक पाटाहरु छन्। कुन ठिक कुन वेठिक भन्ने नै हैन।

विषय यो हो कि, हुवरले गोलिया आयतन मापन गर्छ भने क्वाटर गर्थले चिरान काठको आयतन मापन गर्छ। काठ मापनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि यही छ। अहिलेको समस्या हुवर र क्वार्टर गर्थको हुँदै हैन। समस्या त नीतिगत व्यवस्थाको हो।

फर्मुलाको विवादको बीच विचमा विभिन्न हाँस्यास्पद कृयाकलापहरु पनि देख्न पाइयो। वन नियमावली, २०७९ आएको करिव १ वर्षसम्म वन मन्त्रालयले फर्मुला पुनरावलोकनको लागि विभिन्न समितिहरु गठन गर्ने नाटक प्रपन्च गरे।

वन जंगलबाट काठ दाउरा निकालेर न्यून मूल्य कायम गरी बिक्री वितरण गरे वन निगम कहाँ पुग्ला यसतर्फ निगम के गर्दै छ। देशका ठूला शहर केन्द्रित गरेर व्यपारिक डिपो संचालन गरी काठ बिक्री वितरण गर्न सके सर्वसाधारणले सहज काठ प्राप्त गरी सर्वसाधारणको खल्ती र मुलुकको ढुकुटी दुबैमा केही मात्रै भएपनि पोश लाग्ने कुरामा कुनै दुइमत छैन।

ती समितिले अहिलेसमम केही लछारपाटो लगाउन सकेनन् भने नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) लगायतका विभिन्न संघसंस्थाहरुले व्यवसायीले काठ नउठाउने भन्ने उद्धोष गरेपश्चात विज्ञहरुलाई बटुलेर कहिल्यै पार नलाग्ने बिरबलका खिचडीजस्ता टक सो (सार्वजनिक विचार विर्मश) को मन्चन समेत गर्न भ्याए।

त्यसैगरी सामाजिक सन्जालमा झण्डै हानाहान नै पर्ने गरी विभिन्न विज्ञहरु बाझाबाझ गरेको पनि देख्न पाइयो तर अहिलेसम्मको निष्कर्ष हातलाग्यो शून्य नै भयो।

छिमेकी मुलुकका वैज्ञानिकहरु चन्द्रमामा पुगिरहेको बेला वन विज्ञानमा विज्ञता पाएका वैज्ञानिकलाइ (a+b)2 जस्तो सरल फर्मुलामा पनि एउटा सहमती तथा निचोड दिन नसक्दा लाज पनि किन नलागेको होला।

काठको मूल्यको कुरा गर्दा फर्मुलासँग सम्वन्धित भन्दा पनि नीतिगत व्यवस्था, टेन्डर प्रकृया वा राजस्वको दररेटमा परिमार्जन गरेर सवैले स्वीकार गर्नसक्ने खालको विषबस्तुमा आधारित समय सापेक्ष बनाउन सकिन्छ।

वन मन्त्रालयले पनि राजस्व दर घटाउने हिम्मत देखाउनु पर्छ। हुवर फर्मुलाले जति मूल्य बढाएको छ सोही अनुपातमा बजार अनुकुल राजस्व दर समायोजन गर्नेतर्फ मन्त्रालयको घैटामा घाम कहिले लाग्ने हो खै?

त्यसैगरी नेपाल वन पैदावार महासंघले हुवर फर्मुला सरकारले नसच्याएसम्म काठ खरिदको टेन्डर प्रक्रियामा नै बन्द गरेका छन्। यो टेन्डर प्रक्रियमा सहभागी नहुनाका पछाडि उनीहरुको बाध्यता पनि होला। एकातिर देश आर्थिक मन्दीमा गइरहेको छ।

आर्थिक मन्दीसगै विकास निर्माण र व्यवसाय दिन प्रतिदिन धरासायी बन्दै छन्, केही व्यवसाय ठप्प पनि भएका छन् भने केही हुने क्रममा छन्। काठ व्यवसायीहरुले पनि आर्थिक मन्दीको चरम अभाव झेलिरहेका छन्। व्यवसायीसँग आर्थिक अभावले काठ व्यवसायीहरुले पनि आफ्ना खर्च घटाउर्दै लगेका छन्।

यी सवै आर्थिक मन्दीका सूचकहरु हुन्। यसका साथै काठबाट सर्वसाधारणको ध्यान आल्मुनियम धातुतिर पनि मोडिर्दै गएको छ। नबाङिगिने, नापसान्गिनेदेखि आर्थिक हिसावलेसम्म आलमुनियम निर्मित झ्याल ढोका तथा चौकस रेलिङमा उपभोक्ता मोडिने क्रमले तिब्रता लिइसकेको छ।

अहिले वास्तवमा नेपाली बजारमा काठ उपभोक्ताले खरिद गर्नसक्ने अवस्था समेत नभएको समयमा महासंघले आफू अनुकुलको व्याख्या गरी उद्योगी व्यवसायीले फर्मुला परिवर्तन नभएसम्म काठ नउठाउने भन्ने कुरा आफूतिर बल तान्ने काम गरेको देखिन्छ।

काठ नउठाउने महासंघको चेतावनीको विकल्प नेपाल सरकारले खोज्ने की नखोज्ने? कि निजी क्षेत्रले खोजेको र राखेको माग पुरा गर्ने वा सरकारले कानमा तेल हालेर कहिले काठ उठाउलान् भनेर देशभर घाटगद्दीमा रहेका काठ कुहाउने? वन मन्त्रालयको आधिकारिक् धारणा के हो त?

विगतमा निजी क्षेत्रसग प्रतिस्पर्धामा रहेको र अहिले घाटामा गएको सार्वजनिक संस्थानहरु नेपाल वन निगम, जिल्ला वन पैदावार समितिहरु तथा वन पैदावार समिति अन्तर्गतका सागरनाथ वन परियोजना र रतुवामाई वन आयोजनाका लागि अहिले उपयुक्त मौकामा विकल्प दिनुपर्ने अवसर छ।

मुखमा आएको अवसरलाई यी निकायले पक्रिने हो भने अधिकतम फाइदासँगै यी संस्थानहरुको गुमेको साख पनि फर्किने छ। अहिले ती निकायहरुको लागि उपयुक्त अवसर पनि हो।

यतिवेला काठ दाउरा निकालेर गुमाउँदै साख समात्दै नेपाली काठको मूल्य सधैंका लागि घटाउने उपयुक्त अवसर पनि ती निकायमार्फत उपयोग गर्न सकिने देखिन्छ। आफ्ना निकायलाई सवलीकरण गरी काठ दाउरा आपूर्तिलाई सहज बनाउनेतर्फ वन मन्त्रालय र प्रदेशका वन मन्त्रालयको ध्यान जान जरुरी छ।

वन जंगलबाट काठ दाउरा निकालेर न्युन मूल्य कायम गरी बिक्री वितरण गरे वन निगम कहाँ पुग्ला यसतर्फ निगम के गर्दै छ। देशका ठूला शहर केन्द्रित गरेर व्यपारिक डिपो संचालन गरी काठ बिक्री वितरण गर्न सके सर्वसाधारणले सहज काठ प्राप्त गरी सर्वसाधारणको खल्ती र मुलुकको ढुकुटी दुबैमा केही मात्रै भएपनि पोश लाग्ने कुरामा कुनै दुइमत छैन।

अहिले वन निगमका डिपोहरु ठाउँ ठाउमा सुरु भए, निजी क्षेत्र एकपटक पक्कैपनि कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा सोच्न बाध्य हुने थियो। निजी क्षेत्रलाई उसको अहिलेको मागबाट पछाडि फर्काउने एउटा गतिलो आधार पनि यो ठाँउ ठाँउका डिपोले गर्न सक्छ।

निजी क्षेत्रलाई सही ट्रयाकमा हिडाउने बेलापनि यही नै हो। यसलाई वन मन्त्रालले उपयुक्त समयका रुपमा लिनुपर्ने तथा व्यवसायीको सिन्डीकेट तोड्ने यो एयटा महत्वपूर्ण उपाय पनि हो। निजी क्षेत्रको मनमौजी तोड्ने उपयुक्त अवसरका लागि वन निगमलाई पूर्ण क्षमतामा स्थापित र संचालन गरी निगमको घाटाबाट सधैका लागि पार तार्ने अवसर पनि हो।

अन्त्यमा देशलाई सम्मृद्धि तर्फ डोर्याउन सक्ने बुता भएको तर जीडीपीमा योगदानको लेखाजोखामा सधै निम्सरो देखिने वनक्षेत्र यो फर्मुलाको लफडाले गर्दा अन्य निकायहरु तथा क्षेत्रबाट झन् खिसिटिउरीमा पर्नु परिरहेको छ।

वन तथा प्राकृतिक श्रोत विषयमा वर्षेनी नामका अगाडि डाक्टर झुन्डाएका विज्ञहरु थपिएकै भएता पनि मुलुकमा परेको समस्याको निकास र सुझाव केही दिन नसकी एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप गरी बसेका छन्।

अधिकांश डाक्टरहरु सामाजिक संजालमा जुहारी खेली मेरोतर्क मात्र ठूलो भनी बस्न बाहेक केही सिन्को भाँच्न सकेका छैनन्। यस सम्वन्धमा वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र समय सापेक्ष नीति नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा राय सुझावसम्म दिन पनि वनका विज्ञहरुले अहिलेसम्म के गर्दैछन् त?

देशले चरम आर्थिक संकट बेहोरिरहेको अवस्था र स्वदेशी काठ तथा दाउरा घाटगद्दी र जंगलमै खेर गइरहेको समयमा काठ तथा काठजन्य पैदावारको आयातालाई निरुत्सान गर्दै माग र आपूर्तिलाई सन्तुलन वनाउन निजी क्षेत्रका रुपमा वन पैदावार महासंघले अहम भूमिका खेल्नुपर्नेमा दुइमत छैन।

विगतमा वनको सक्रिय व्यवस्थापनको रुपमा कार्यान्वयनमा रहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोक्नमा टुप्पी कसेर लागीपरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले यस विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्र, सामुदायिक वन उपभोक्ता र तीनै तहका सरकारबीचको सेतुको रुपमा आफूलाई उभ्याई अर्थपूर्ण उपस्थिति जनाउने मौका गुमाउनु हुँदैन।

त्यस्तै वन तथा वाताबरण मन्त्रालयले फर्मुलाका विषय र राजस्वका विषयमा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसग समन्वय गरी उपयुक्त नीतिगत पृष्ठताका साथ निजी क्षेत्र, नेपाल वन निगम, वन पैदावार विकास समिति, जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिहरुलाई परिचालन गरी स्वेदेशी काठको आपूर्ति, काठ आयात प्रतिस्थापन र काठको मुल्य श्रृंखलामा वृद्धिमार्फत राष्ट्रको यस विषम आर्थिक परिस्थितिमा आफ्नो अर्थपूर्ण योगदान दिनुपर्ने कुरामा दुईमत नरहला।

baraldip28@gmail.com